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लैंडमार्क जजमेंट · 1980 से 1999

टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1996)

फ़ैसला: 1996 अपडेट: 2026-11-14

अदालत के सामने सवाल

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत "वन" किसे माना जाए?

अदालत ने क्या कहा

न्यायालय ने माना कि "वन" को उसके शब्दकोशीय अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए। इसमें सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज सभी क्षेत्र और वास्तव में वन वाला कोई भी क्षेत्र आता है, चाहे स्वामी कोई भी हो। ऐसी भूमि के गैर-वन उपयोग के लिए केंद्र की पूर्व स्वीकृति ज़रूरी है।

UPSC के लिए क्यों ज़रूरी

इससे बड़े क्षेत्र वन संरक्षण में आए। न्यायालय ने मामला वर्षों तक खुला रखा और उसमें कई आदेश दिए (सतत परमादेश)। 2024 में न्यायालय ने राज्यों से कहा कि अधिनियम के 2023 के संशोधन को दी गई चुनौतियों की सुनवाई तक वे यही व्यापक अर्थ मानते रहें।

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19601970198019902000201020202030 बेरुबारी यूनियन और एन्क्लेव विनिमय के संबंध में (1960) (1960)आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) (1967)केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) (1973)केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) (1973)मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) (1978)मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) (1978)मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980) (1980)ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985) (1985)किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992) (1992)इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) (1992)इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (मंडल मामला) (1992) (1992)उन्नीकृष्णन, जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) (1993)एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) (1994)टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1996) (1996)आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) (2007)लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) (2013)सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015) (2015)श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) (2015)नबाम रेबिया और बमांग फ़ेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016) (2016)न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) (2017)शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) (2017)नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) (2018)मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (2024) (2024)एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत संघ (2024) (2024)पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) (2024) 1996

स्रोत: वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, अब वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, 12 दिसंबर 1996; अशोक कुमार शर्मा बनाम भारत संघ (रिट याचिका (सिविल) 1164/2023) में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, 19 फ़रवरी 2024 और 4 मार्च 2025

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