लैंडमार्क जजमेंट · 1980 से 1999
टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1996)
अदालत के सामने सवाल
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत "वन" किसे माना जाए?
अदालत ने क्या कहा
न्यायालय ने माना कि "वन" को उसके शब्दकोशीय अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए। इसमें सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज सभी क्षेत्र और वास्तव में वन वाला कोई भी क्षेत्र आता है, चाहे स्वामी कोई भी हो। ऐसी भूमि के गैर-वन उपयोग के लिए केंद्र की पूर्व स्वीकृति ज़रूरी है।
UPSC के लिए क्यों ज़रूरी
इससे बड़े क्षेत्र वन संरक्षण में आए। न्यायालय ने मामला वर्षों तक खुला रखा और उसमें कई आदेश दिए (सतत परमादेश)। 2024 में न्यायालय ने राज्यों से कहा कि अधिनियम के 2023 के संशोधन को दी गई चुनौतियों की सुनवाई तक वे यही व्यापक अर्थ मानते रहें।
सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से
स्रोत: वन (संरक्षण) अधिनियम 1980, अब वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, 12 दिसंबर 1996; अशोक कुमार शर्मा बनाम भारत संघ (रिट याचिका (सिविल) 1164/2023) में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश, 19 फ़रवरी 2024 और 4 मार्च 2025
और लैंडमार्क जजमेंट
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