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लैंडमार्क जजमेंट · 1980 से पहले

आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)

फ़ैसला: 1967 अपडेट: 2026-11-14

अदालत के सामने सवाल

क्या संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार छीन या घटा सकती है?

अदालत ने क्या कहा

11 जजों की बेंच · फ़ैसला 6–5 से· बेहद क़रीबी फ़ैसला

11 न्यायाधीशों की पीठ ने 6:5 से माना कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत "विधि" है, इसलिए संसद मौलिक अधिकार छीन या घटा नहीं सकती। निर्णय केवल भविष्य पर लागू किया गया (भावी प्रभाव से निरसन, prospective overruling)।

UPSC के लिए क्यों ज़रूरी

संसद ने 1971 में 24वें संशोधन से उत्तर दिया। केशवानंद भारती (1973) ने प्रश्न दूसरे ढंग से सुलझाया: संशोधन संभव है, पर मूल ढाँचा सुरक्षित है।

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19601970198019902000201020202030 बेरुबारी यूनियन और एन्क्लेव विनिमय के संबंध में (1960) (1960)आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) (1967)केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) (1973)केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) (1973)मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) (1978)मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) (1978)मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980) (1980)ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985) (1985)किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992) (1992)इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) (1992)इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (मंडल मामला) (1992) (1992)उन्नीकृष्णन, जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) (1993)एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) (1994)टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1996) (1996)आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) (2007)लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) (2013)सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015) (2015)श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) (2015)नबाम रेबिया और बमांग फ़ेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016) (2016)न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) (2017)शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) (2017)नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) (2018)मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (2024) (2024)एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत संघ (2024) (2024)पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) (2024) 1967

स्रोत: भारत का संविधान; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 1967

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