लैंडमार्क जजमेंट · 1980 से पहले
आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
अदालत के सामने सवाल
क्या संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार छीन या घटा सकती है?
अदालत ने क्या कहा
11 न्यायाधीशों की पीठ ने 6:5 से माना कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत "विधि" है, इसलिए संसद मौलिक अधिकार छीन या घटा नहीं सकती। निर्णय केवल भविष्य पर लागू किया गया (भावी प्रभाव से निरसन, prospective overruling)।
UPSC के लिए क्यों ज़रूरी
संसद ने 1971 में 24वें संशोधन से उत्तर दिया। केशवानंद भारती (1973) ने प्रश्न दूसरे ढंग से सुलझाया: संशोधन संभव है, पर मूल ढाँचा सुरक्षित है।
सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से
स्रोत: भारत का संविधान; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 1967
और लैंडमार्क जजमेंट
- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)1980 से पहले
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