Aspiran

लैंडमार्क जजमेंट · 1980 से 1999

इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)

फ़ैसला: 1992 अपडेट: 2026-11-14

अदालत के सामने सवाल

क्या केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण वैध था?

अदालत ने क्या कहा

नौ न्यायाधीशों की पीठ ने OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को सही ठहराया, पर "क्रीमी लेयर" को बाहर रखना ज़रूरी किया। उसने माना कि कुल आरक्षण सामान्यतः 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और अनुच्छेद 16(4) पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति नहीं देता।

UPSC के लिए क्यों ज़रूरी

50 प्रतिशत सीमा और क्रीमी लेयर कसौटी आज भी आरक्षण की बहस को आकार देती हैं। संसद ने बाद में SC और ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 16(4क) [16(4A)] जोड़ा।

सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से

19601970198019902000201020202030 बेरुबारी यूनियन और एन्क्लेव विनिमय के संबंध में (1960) (1960)आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) (1967)केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) (1973)केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) (1973)मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) (1978)मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) (1978)मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980) (1980)ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985) (1985)किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992) (1992)इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) (1992)इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (मंडल मामला) (1992) (1992)उन्नीकृष्णन, जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) (1993)एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) (1994)टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1996) (1996)आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) (2007)लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) (2013)सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015) (2015)श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) (2015)नबाम रेबिया और बमांग फ़ेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016) (2016)न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) (2017)शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) (2017)नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) (2018)मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (2024) (2024)एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत संघ (2024) (2024)पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) (2024) 1992

स्रोत: भारत का संविधान; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 1992

और लैंडमार्क जजमेंट

सभी लैंडमार्क जजमेंट →