लैंडमार्क जजमेंट · 1980 से 1999
इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)
अदालत के सामने सवाल
क्या केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण वैध था?
अदालत ने क्या कहा
नौ न्यायाधीशों की पीठ ने OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को सही ठहराया, पर "क्रीमी लेयर" को बाहर रखना ज़रूरी किया। उसने माना कि कुल आरक्षण सामान्यतः 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और अनुच्छेद 16(4) पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति नहीं देता।
UPSC के लिए क्यों ज़रूरी
50 प्रतिशत सीमा और क्रीमी लेयर कसौटी आज भी आरक्षण की बहस को आकार देती हैं। संसद ने बाद में SC और ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 16(4क) [16(4A)] जोड़ा।
सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से
स्रोत: भारत का संविधान; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 1992
और लैंडमार्क जजमेंट
- टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1996)1980 से 1999
- किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992)1980 से 1999
- मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980)1980 से 1999
- ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985)1980 से 1999
- उन्नीकृष्णन, जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993)1980 से 1999
- एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)1980 से 1999