लैंडमार्क जजमेंट · 2000 के बाद
पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024)
अदालत के सामने सवाल
क्या कोई राज्य आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों को उप-समूहों में बाँट सकता है?
अदालत ने क्या कहा
सात न्यायाधीशों की पीठ ने 6:1 से माना कि राज्य असमान पिछड़ेपन को दिखाने वाले आँकड़ों के आधार पर आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण कर सकते हैं। उसने ई.वी. चिन्नैया (2004) को पलटा।
UPSC के लिए क्यों ज़रूरी
इससे लाभ SC के भीतर उन समूहों तक पहुँच सकता है जिन्हें सबसे कम मिला है। सामाजिक न्याय और आरक्षण की रूपरेखा पर हाल का मुख्य मामला।
सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से
स्रोत: भारत का संविधान; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 2024
और लैंडमार्क जजमेंट
- मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (2024)2000 के बाद
- एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत संघ (2024)2000 के बाद
- आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007)2000 के बाद
- लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013)2000 के बाद
- नबाम रेबिया और बमांग फ़ेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016)2000 के बाद
- सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015)2000 के बाद