लैंडमार्क जजमेंट · 2000 के बाद
नबाम रेबिया और बमांग फ़ेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016)
अदालत के सामने सवाल
क्या राज्यपाल अपने विवेक से राज्य विधानसभा का सत्र पहले बुला सकते हैं और उसकी कार्यसूची तय कर सकते हैं?
अदालत ने क्या कहा
पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल का विवेक सीमित है और केवल वहीं लागू होता है जहाँ संविधान स्पष्ट रूप से या स्पष्ट निहितार्थ से इसकी अनुमति देता है। अनुच्छेद 174 के तहत सदन को आहूत करना या उसका सत्र पहले बुलाना मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही होना चाहिए। राज्यपाल का सत्र पहले बुलाने का आदेश रद्द किया गया और पहले की स्थिति बहाल की गई।
UPSC के लिए क्यों ज़रूरी
यह विधानमंडल के कामकाज में राज्यपाल की भूमिका को सीमित करता है और राज्यपाल के पद व केंद्र-राज्य संबंधों के प्रश्नों के लिए केंद्रीय है।
सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से
स्रोत: भारत का संविधान, अनुच्छेद 163 और 174; भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नबाम रेबिया और बमांग फ़ेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, 13 जुलाई 2016 का निर्णय, (2016) 8 SCC 1; सुप्रीम कोर्ट ऑब्ज़र्वर, निर्णय सारांश
और लैंडमार्क जजमेंट
- मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (2024)2000 के बाद
- एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत संघ (2024)2000 के बाद
- आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007)2000 के बाद
- लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013)2000 के बाद
- सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015)2000 के बाद
- न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017)2000 के बाद