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लैंडमार्क जजमेंट · 2000 के बाद

नबाम रेबिया और बमांग फ़ेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016)

फ़ैसला: 2016 अपडेट: 2026-11-14

अदालत के सामने सवाल

क्या राज्यपाल अपने विवेक से राज्य विधानसभा का सत्र पहले बुला सकते हैं और उसकी कार्यसूची तय कर सकते हैं?

अदालत ने क्या कहा

पाँच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल का विवेक सीमित है और केवल वहीं लागू होता है जहाँ संविधान स्पष्ट रूप से या स्पष्ट निहितार्थ से इसकी अनुमति देता है। अनुच्छेद 174 के तहत सदन को आहूत करना या उसका सत्र पहले बुलाना मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही होना चाहिए। राज्यपाल का सत्र पहले बुलाने का आदेश रद्द किया गया और पहले की स्थिति बहाल की गई।

UPSC के लिए क्यों ज़रूरी

यह विधानमंडल के कामकाज में राज्यपाल की भूमिका को सीमित करता है और राज्यपाल के पद व केंद्र-राज्य संबंधों के प्रश्नों के लिए केंद्रीय है।

सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से

19601970198019902000201020202030 बेरुबारी यूनियन और एन्क्लेव विनिमय के संबंध में (1960) (1960)आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) (1967)केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) (1973)केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) (1973)मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) (1978)मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) (1978)मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980) (1980)ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985) (1985)किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992) (1992)इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) (1992)इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (मंडल मामला) (1992) (1992)उन्नीकृष्णन, जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) (1993)एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) (1994)टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1996) (1996)आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) (2007)लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) (2013)सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015) (2015)श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) (2015)नबाम रेबिया और बमांग फ़ेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016) (2016)न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) (2017)शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) (2017)नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) (2018)मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (2024) (2024)एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत संघ (2024) (2024)पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) (2024) 2016

स्रोत: भारत का संविधान, अनुच्छेद 163 और 174; भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नबाम रेबिया और बमांग फ़ेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, 13 जुलाई 2016 का निर्णय, (2016) 8 SCC 1; सुप्रीम कोर्ट ऑब्ज़र्वर, निर्णय सारांश

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