लैंडमार्क जजमेंट · 2000 के बाद
एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत संघ (2024)
अदालत के सामने सवाल
क्या चुनावी बॉन्ड योजना, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम दान की अनुमति देती थी, संवैधानिक थी?
अदालत ने क्या कहा
पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड योजना और उससे जुड़े कानूनी बदलावों को रद्द किया। उसने माना कि वे अनुच्छेद 19(1)(क) [19(1)(a)] के तहत मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते थे। भारतीय स्टेट बैंक को बॉन्ड जारी करना बंद करने और विवरण प्रकाशन के लिए निर्वाचन आयोग को देने को कहा गया।
UPSC के लिए क्यों ज़रूरी
राजनीतिक चंदे, पारदर्शिता और मतदाता के जानने के अधिकार पर यह हाल का मुख्य मामला है।
सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से
स्रोत: भारत का संविधान; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 2024
और लैंडमार्क जजमेंट
- मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (2024)2000 के बाद
- आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007)2000 के बाद
- लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013)2000 के बाद
- नबाम रेबिया और बमांग फ़ेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016)2000 के बाद
- सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015)2000 के बाद
- न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017)2000 के बाद