लैंडमार्क जजमेंट · 1980 से पहले
मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)
अदालत के सामने सवाल
क्या अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनने के लिए, जैसे पासपोर्ट ज़ब्त करना, कानून द्वारा तय कोई भी प्रक्रिया पर्याप्त है?
अदालत ने क्या कहा
प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त होनी चाहिए, मनमानी नहीं। अनुच्छेद 14, 19 और 21 को साथ पढ़ना होगा, और विदेश यात्रा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भाग है।
UPSC के लिए क्यों ज़रूरी
इसने अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाया और ए.के. गोपालन वाले संकीर्ण दृष्टिकोण से अलग राह ली, जिससे जीवन के अधिकार में कई अधिकार जुड़ सके।
सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से
स्रोत: भारत का संविधान; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 1978
और लैंडमार्क जजमेंट
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- मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)1980 से पहले
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