लैंडमार्क जजमेंट · 1980 से पहले
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
अदालत के सामने सवाल
क्या अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान संशोधन की शक्ति की कोई सीमा है?
अदालत ने क्या कहा
13 न्यायाधीशों की पीठ; 7-6 के बहुमत से निर्णय। संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर उसके मूल ढांचे को बदल या नष्ट नहीं कर सकती।
UPSC के लिए क्यों ज़रूरी
यह मामला संशोधन की शक्ति, न्यायिक समीक्षा और शक्तियों के पृथक्करण के प्रश्नों में केंद्रीय है।
सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से
स्रोत: संपादक के स्रोत नोट्स
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