लैंडमार्क जजमेंट · 1980 से 1999
ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985)
अदालत के सामने सवाल
क्या अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार शामिल है, ताकि फ़ुटपाथ पर रहने वालों को बिना निष्पक्ष सुनवाई के हटाया न जा सके?
अदालत ने क्या कहा
न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार में आजीविका का अधिकार शामिल है। फ़ुटपाथ और झुग्गी निवासियों को केवल निष्पक्ष और युक्तियुक्त प्रक्रिया से, सूचना और सुनवाई का अवसर देकर ही हटाया जा सकता है।
UPSC के लिए क्यों ज़रूरी
यह अनुच्छेद 21 को आर्थिक जीवन से जोड़ता है और शहरी गरीबी, आवास और फेरीवालों के अधिकारों के उत्तरों में उद्धृत होता है।
सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से
स्रोत: भारत का संविधान; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 1985
और लैंडमार्क जजमेंट
- टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1996)1980 से 1999
- किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992)1980 से 1999
- मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980)1980 से 1999
- इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)1980 से 1999
- उन्नीकृष्णन, जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993)1980 से 1999
- एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)1980 से 1999