लैंडमार्क जजमेंट · 1980 से 1999
किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992)
अदालत के सामने सवाल
क्या दसवीं अनुसूची वैध है, और क्या अदालतें निरर्हता पर अध्यक्ष के निर्णय की समीक्षा कर सकती हैं?
अदालत ने क्या कहा
न्यायालय ने दसवीं अनुसूची को सही ठहराया। उसने माना कि निरर्हता तय करते समय अध्यक्ष या सभापति अधिकरण की तरह काम करते हैं, इसलिए उनका निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अदालतों को रोकने वाला पैराग्राफ़ 7 रद्द किया गया।
UPSC के लिए क्यों ज़रूरी
दल-बदल, अध्यक्ष की भूमिका और याचिकाओं पर निर्णय में देरी के हर प्रश्न का यह शुरुआती बिंदु है।
सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से
स्रोत: भारत का संविधान; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 1992
और लैंडमार्क जजमेंट
- टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1996)1980 से 1999
- मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980)1980 से 1999
- इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)1980 से 1999
- ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985)1980 से 1999
- उन्नीकृष्णन, जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993)1980 से 1999
- एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)1980 से 1999