लैंडमार्क जजमेंट · 2000 के बाद
न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017)
अदालत के सामने सवाल
क्या संविधान के तहत निजता एक मौलिक अधिकार है?
अदालत ने क्या कहा
नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि निजता मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा भाग 3 की स्वतंत्रताओं के अंग के रूप में संरक्षित है। उसने एम.पी. शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1962) के निर्णयों को उस सीमा तक पलटा जहाँ वे इसके विपरीत थे।
UPSC के लिए क्यों ज़रूरी
यह डेटा संरक्षण, निगरानी और व्यक्तिगत चुनाव की बहसों का आधार है। निजता पर कोई भी सीमा वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए।
सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से
स्रोत: भारत का संविधान; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 2017
और लैंडमार्क जजमेंट
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