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लैंडमार्क जजमेंट · 2000 के बाद

न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017)

फ़ैसला: 2017 अपडेट: 2026-11-14

अदालत के सामने सवाल

क्या संविधान के तहत निजता एक मौलिक अधिकार है?

अदालत ने क्या कहा

9 जजों की बेंच · सर्वसम्मति से

नौ न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि निजता मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 21 के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा भाग 3 की स्वतंत्रताओं के अंग के रूप में संरक्षित है। उसने एम.पी. शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1962) के निर्णयों को उस सीमा तक पलटा जहाँ वे इसके विपरीत थे।

UPSC के लिए क्यों ज़रूरी

यह डेटा संरक्षण, निगरानी और व्यक्तिगत चुनाव की बहसों का आधार है। निजता पर कोई भी सीमा वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए।

सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से

19601970198019902000201020202030 बेरुबारी यूनियन और एन्क्लेव विनिमय के संबंध में (1960) (1960)आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) (1967)केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) (1973)केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) (1973)मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) (1978)मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) (1978)मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980) (1980)ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985) (1985)किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992) (1992)इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) (1992)इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (मंडल मामला) (1992) (1992)उन्नीकृष्णन, जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) (1993)एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) (1994)टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1996) (1996)आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) (2007)लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) (2013)सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015) (2015)श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) (2015)नबाम रेबिया और बमांग फ़ेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016) (2016)न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) (2017)शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) (2017)नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) (2018)मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (2024) (2024)एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत संघ (2024) (2024)पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) (2024) 2017

स्रोत: भारत का संविधान; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 2017

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