Aspiran

लैंडमार्क जजमेंट · 2000 के बाद

लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013)

फ़ैसला: 2013 अपडेट: 2026-11-14

अदालत के सामने सवाल

क्या दोषी ठहराए गए वर्तमान सांसद और विधायक अपील लंबित रहने तक अपनी सीट बनाए रख सकते थे?

अदालत ने क्या कहा

न्यायालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(4) रद्द की, जो अपील करने वाले वर्तमान विधायकों को संरक्षण देती थी। निरर्हता वाले अपराध में दोषी ठहराया गया वर्तमान सदस्य दोषसिद्धि की तारीख से निरर्ह हो जाता है।

UPSC के लिए क्यों ज़रूरी

इसने वर्तमान विधायकों का विशेष कवच हटाया और राजनीति के अपराधीकरण व चुनाव सुधार के उत्तरों में काम आता है।

सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से

19601970198019902000201020202030 बेरुबारी यूनियन और एन्क्लेव विनिमय के संबंध में (1960) (1960)आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) (1967)केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) (1973)केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) (1973)मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) (1978)मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) (1978)मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980) (1980)ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985) (1985)किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992) (1992)इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) (1992)इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (मंडल मामला) (1992) (1992)उन्नीकृष्णन, जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) (1993)एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) (1994)टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1996) (1996)आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) (2007)लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) (2013)सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015) (2015)श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) (2015)नबाम रेबिया और बमांग फ़ेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016) (2016)न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) (2017)शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) (2017)नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) (2018)मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (2024) (2024)एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत संघ (2024) (2024)पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) (2024) 2013

स्रोत: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 2013

और लैंडमार्क जजमेंट

सभी लैंडमार्क जजमेंट →