लैंडमार्क जजमेंट · 1980 से 1999
इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (मंडल मामला) (1992)
अदालत के सामने सवाल
क्या सरकार केंद्र सरकार की 27% नौकरियाँ पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित कर सकती है, और ऐसे आरक्षण पर क्या सीमाएँ लागू होती हैं?
अदालत ने क्या कहा
नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 27% OBC आरक्षण को सही ठहराया, पर क्रीमी लेयर को बाहर रखा, असाधारण स्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षण की सीमा 50% तय की, और पदोन्नति में आरक्षण को नकारा।
UPSC के लिए क्यों ज़रूरी
अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत आरक्षण पर GS2 प्रश्नों का मूल; बाद के संशोधन, जैसे पदोन्नति पर 77वाँ और EWS पर 103वाँ, इसकी सीमाओं के जवाब में आए।
सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से
स्रोत: भारत का संविधान, अनुच्छेद 15 और 16; सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, इंद्रा साहनी (1992)
और लैंडमार्क जजमेंट
- टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1996)1980 से 1999
- किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992)1980 से 1999
- मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980)1980 से 1999
- इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)1980 से 1999
- ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985)1980 से 1999
- उन्नीकृष्णन, जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993)1980 से 1999