लैंडमार्क जजमेंट · 2000 के बाद
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015)
अदालत के सामने सवाल
क्या 99वाँ संशोधन और NJAC अधिनियम, जिन्होंने कॉलेजियम की जगह राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया, वैध थे?
अदालत ने क्या कहा
पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने 4:1 से 99वें संशोधन और NJAC अधिनियम को न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन मानकर रद्द किया, जो मूल ढाँचे का भाग है। कॉलेजियम व्यवस्था बहाल हुई।
UPSC के लिए क्यों ज़रूरी
इससे न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका की प्रधानता बनी रही; न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के उत्तरों के लिए केंद्रीय।
सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से
स्रोत: भारत का संविधान; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 2015
और लैंडमार्क जजमेंट
- मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (2024)2000 के बाद
- एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत संघ (2024)2000 के बाद
- आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007)2000 के बाद
- लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013)2000 के बाद
- नबाम रेबिया और बमांग फ़ेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016)2000 के बाद
- न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017)2000 के बाद