लैंडमार्क जजमेंट · 1980 से 1999
मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980)
अदालत के सामने सवाल
क्या 42वाँ संशोधन संसद की संशोधन शक्ति को असीमित बना सकता था और सभी नीति निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 पर वरीयता दे सकता था?
अदालत ने क्या कहा
न्यायालय ने 42वें संशोधन के वे भाग रद्द किए जो संशोधनों की न्यायिक समीक्षा रोकते थे और सभी नीति निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 पर वरीयता देते थे। उसने माना कि सीमित संशोधन शक्ति, और मौलिक अधिकारों व नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन, मूल ढाँचे का भाग हैं।
UPSC के लिए क्यों ज़रूरी
इससे पुष्टि हुई कि संसद अनुच्छेद 368 में ही संशोधन करे तब भी मूल ढाँचा सिद्धांत उस पर लागू है। न्यायिक पुनरावलोकन और भाग 3 व 4 के संबंध पर मुख्य मामला।
सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से
स्रोत: भारत का संविधान; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 1980
और लैंडमार्क जजमेंट
- टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1996)1980 से 1999
- किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992)1980 से 1999
- इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)1980 से 1999
- ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985)1980 से 1999
- उन्नीकृष्णन, जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993)1980 से 1999
- एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)1980 से 1999