लैंडमार्क जजमेंट · 2000 के बाद
श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015)
अदालत के सामने सवाल
क्या IT अधिनियम की धारा 66क (66A), जो ऑनलाइन "आपत्तिजनक" संदेश भेजने पर दंड देती थी, वैध थी?
अदालत ने क्या कहा
न्यायालय ने धारा 66क को अस्पष्ट और अति-व्यापक मानकर रद्द किया। उसने माना कि यह अनुच्छेद 19(1)(क) [19(1)(a)] की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का उल्लंघन करती थी और अनुच्छेद 19(2) के युक्तियुक्त निर्बंधनों से नहीं बचती थी।
UPSC के लिए क्यों ज़रूरी
इसने चर्चा, समर्थन और उकसावे के बीच रेखा खींची और ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर मुख्य मामला है।
सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से
स्रोत: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 2015
और लैंडमार्क जजमेंट
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