लैंडमार्क जजमेंट · 1980 से 1999
एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994)
अदालत के सामने सवाल
क्या अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, और किसी राज्य सरकार का बहुमत कैसे परखा जाना चाहिए?
अदालत ने क्या कहा
नौ न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है, बहुमत सदन के पटल पर परखा जाना चाहिए, और पंथनिरपेक्षता मूल ढाँचे का हिस्सा है।
UPSC के लिए क्यों ज़रूरी
संघवाद, राज्यपाल की भूमिका और अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर GS2 उत्तरों का आधार; जब भी किसी राज्य मंत्रिपरिषद के बहुमत पर विवाद हो, फ्लोर टेस्ट का हवाला दिया जाता है।
सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से
स्रोत: भारत का संविधान, अनुच्छेद 356; सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, एस. आर. बोम्मई (1994)
और लैंडमार्क जजमेंट
- टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1996)1980 से 1999
- किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992)1980 से 1999
- मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980)1980 से 1999
- इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)1980 से 1999
- ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985)1980 से 1999
- उन्नीकृष्णन, जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993)1980 से 1999