लैंडमार्क जजमेंट · 2000 के बाद
मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (2024)
अदालत के सामने सवाल
क्या खनिजों पर रॉयल्टी कर है, और क्या राज्य खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के बावजूद खनिज अधिकारों पर कर लगा सकते हैं?
अदालत ने क्या कहा
नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 8:1 से माना कि रॉयल्टी कर नहीं है। राज्यों को राज्य सूची की प्रविष्टि 50 के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति है, और 1957 का अधिनियम यह शक्ति नहीं छीनता। उसने इस बिंदु पर इंडिया सीमेंट (1989) को पलटा।
UPSC के लिए क्यों ज़रूरी
इसने खनिज-समृद्ध राज्यों की राजस्व शक्ति बढ़ाई और राजकोषीय संघवाद पर मुख्य मामला है।
सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से
स्रोत: भारत का संविधान; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 25 जुलाई 2024, और भावी प्रभाव पर आदेश, 14 अगस्त 2024
और लैंडमार्क जजमेंट
- एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत संघ (2024)2000 के बाद
- आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007)2000 के बाद
- लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013)2000 के बाद
- नबाम रेबिया और बमांग फ़ेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016)2000 के बाद
- सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015)2000 के बाद
- न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017)2000 के बाद