लैंडमार्क जजमेंट · 2000 के बाद
नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)
अदालत के सामने सवाल
क्या IPC की धारा 377 के तहत समान लिंग के वयस्कों के सहमति से बने यौन संबंधों को अपराध मानना संवैधानिक है?
अदालत ने क्या कहा
पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से धारा 377 को उस सीमा तक असंवैधानिक माना जहाँ वह वयस्कों के सहमति से बने यौन आचरण को अपराध बनाती थी। उसने सुरेश कुमार कौशल (2013) को पलटा।
UPSC के लिए क्यों ज़रूरी
इसने समता, गरिमा और निजता को यौन अभिविन्यास पर लागू किया। अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 तथा LGBTQ+ व्यक्तियों के अधिकारों के उत्तरों में उपयोगी।
सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से
स्रोत: भारत का संविधान; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 2018
और लैंडमार्क जजमेंट
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