Aspiran

लैंडमार्क जजमेंट · 2000 के बाद

नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)

फ़ैसला: 2018 अपडेट: 2026-11-14

अदालत के सामने सवाल

क्या IPC की धारा 377 के तहत समान लिंग के वयस्कों के सहमति से बने यौन संबंधों को अपराध मानना संवैधानिक है?

अदालत ने क्या कहा

5 जजों की बेंच · सर्वसम्मति से

पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से धारा 377 को उस सीमा तक असंवैधानिक माना जहाँ वह वयस्कों के सहमति से बने यौन आचरण को अपराध बनाती थी। उसने सुरेश कुमार कौशल (2013) को पलटा।

UPSC के लिए क्यों ज़रूरी

इसने समता, गरिमा और निजता को यौन अभिविन्यास पर लागू किया। अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 तथा LGBTQ+ व्यक्तियों के अधिकारों के उत्तरों में उपयोगी।

सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से

19601970198019902000201020202030 बेरुबारी यूनियन और एन्क्लेव विनिमय के संबंध में (1960) (1960)आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) (1967)केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) (1973)केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) (1973)मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) (1978)मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) (1978)मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980) (1980)ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985) (1985)किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992) (1992)इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) (1992)इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (मंडल मामला) (1992) (1992)उन्नीकृष्णन, जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) (1993)एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) (1994)टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1996) (1996)आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) (2007)लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) (2013)सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015) (2015)श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) (2015)नबाम रेबिया और बमांग फ़ेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016) (2016)न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) (2017)शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) (2017)नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) (2018)मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (2024) (2024)एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत संघ (2024) (2024)पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) (2024) 2018

स्रोत: भारत का संविधान; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 2018

और लैंडमार्क जजमेंट

सभी लैंडमार्क जजमेंट →