लैंडमार्क जजमेंट · 1980 से पहले
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
अदालत के सामने सवाल
क्या संसद अनुच्छेद 368 का उपयोग करके मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में बिना सीमा के संशोधन कर सकती है?
अदालत ने क्या कहा
13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 के बहुमत से माना कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, पर उसके मूल ढाँचे को बदल या नष्ट नहीं कर सकती।
UPSC के लिए क्यों ज़रूरी
इससे मूल ढाँचे का सिद्धांत बना, जिसके आधार पर अदालतें संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा करती हैं। अनुच्छेद 368 और न्यायिक पुनरावलोकन के प्रश्नों के लिए अहम।
सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से
स्रोत: भारत का संविधान; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 1973
और लैंडमार्क जजमेंट
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