लैंडमार्क जजमेंट · 1980 से पहले
मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)
अदालत के सामने सवाल
जब सरकार ने बिना कारण बताए पासपोर्ट ज़ब्त किया, तो क्या अनुच्छेद 21 के लिए कानून में दी गई कोई भी प्रक्रिया काफ़ी थी?
अदालत ने क्या कहा
न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 की "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" निष्पक्ष, न्यायसंगत और युक्तियुक्त होनी चाहिए, मनमानी नहीं। उसने अनुच्छेद 14, 19 और 21 को साथ पढ़ा, इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित करने वाले कानून को तीनों की कसौटी पर खरा उतरना होगा।
UPSC के लिए क्यों ज़रूरी
इसने अनुच्छेद 21 को व्यापक बनाया और ए.के. गोपालन (1950) की संकीर्ण व्याख्या से हटा। आजीविका और निजता जैसे बाद के कई अधिकार इसी व्याख्या से निकले।
सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से
स्रोत: भारत का संविधान; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 1978
और लैंडमार्क जजमेंट
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