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लैंडमार्क जजमेंट · 1980 से पहले

मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)

फ़ैसला: 1978 अपडेट: 2026-11-14

अदालत के सामने सवाल

जब सरकार ने बिना कारण बताए पासपोर्ट ज़ब्त किया, तो क्या अनुच्छेद 21 के लिए कानून में दी गई कोई भी प्रक्रिया काफ़ी थी?

अदालत ने क्या कहा

न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 की "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" निष्पक्ष, न्यायसंगत और युक्तियुक्त होनी चाहिए, मनमानी नहीं। उसने अनुच्छेद 14, 19 और 21 को साथ पढ़ा, इसलिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीमित करने वाले कानून को तीनों की कसौटी पर खरा उतरना होगा।

UPSC के लिए क्यों ज़रूरी

इसने अनुच्छेद 21 को व्यापक बनाया और ए.के. गोपालन (1950) की संकीर्ण व्याख्या से हटा। आजीविका और निजता जैसे बाद के कई अधिकार इसी व्याख्या से निकले।

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19601970198019902000201020202030 बेरुबारी यूनियन और एन्क्लेव विनिमय के संबंध में (1960) (1960)आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) (1967)केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) (1973)केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) (1973)मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) (1978)मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) (1978)मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980) (1980)ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985) (1985)किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992) (1992)इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) (1992)इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (मंडल मामला) (1992) (1992)उन्नीकृष्णन, जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) (1993)एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) (1994)टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1996) (1996)आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) (2007)लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) (2013)सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015) (2015)श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) (2015)नबाम रेबिया और बमांग फ़ेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016) (2016)न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) (2017)शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) (2017)नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) (2018)मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (2024) (2024)एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत संघ (2024) (2024)पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) (2024) 1978

स्रोत: भारत का संविधान; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 1978

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