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लैंडमार्क जजमेंट · 1980 से पहले

बेरुबारी यूनियन और एन्क्लेव विनिमय के संबंध में (1960)

फ़ैसला: 1960 अपडेट: 2026-11-14

अदालत के सामने सवाल

क्या भारत अनुच्छेद 3 के तहत साधारण कानून से अपने क्षेत्र का भाग किसी दूसरे देश को सौंप सकता है?

अदालत ने क्या कहा

अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ पर न्यायालय ने राय दी कि भारतीय क्षेत्र किसी विदेशी देश को सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन चाहिए, अनुच्छेद 3 का कानून नहीं। उसने यह भी कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है।

UPSC के लिए क्यों ज़रूरी

संसद ने 1960 में 9वाँ संशोधन पारित किया। उद्देशिका पर यह मत बाद में केशवानंद भारती (1973) में पलटा, जिसने उद्देशिका को संविधान का भाग माना।

सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से

19601970198019902000201020202030 बेरुबारी यूनियन और एन्क्लेव विनिमय के संबंध में (1960) (1960)आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) (1967)केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) (1973)केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) (1973)मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) (1978)मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) (1978)मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (1980) (1980)ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (1985) (1985)किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हू (1992) (1992)इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) (1992)इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (मंडल मामला) (1992) (1992)उन्नीकृष्णन, जे.पी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993) (1993)एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) (1994)टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (1996) (1996)आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) (2007)लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) (2013)सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2015) (2015)श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) (2015)नबाम रेबिया और बमांग फ़ेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा (2016) (2016)न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) (2017)शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) (2017)नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) (2018)मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (2024) (2024)एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत संघ (2024) (2024)पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) (2024) 1960

स्रोत: भारत का संविधान; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 1960

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