लैंडमार्क जजमेंट · 1980 से पहले
बेरुबारी यूनियन और एन्क्लेव विनिमय के संबंध में (1960)
अदालत के सामने सवाल
क्या भारत अनुच्छेद 3 के तहत साधारण कानून से अपने क्षेत्र का भाग किसी दूसरे देश को सौंप सकता है?
अदालत ने क्या कहा
अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ पर न्यायालय ने राय दी कि भारतीय क्षेत्र किसी विदेशी देश को सौंपने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन चाहिए, अनुच्छेद 3 का कानून नहीं। उसने यह भी कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है।
UPSC के लिए क्यों ज़रूरी
संसद ने 1960 में 9वाँ संशोधन पारित किया। उद्देशिका पर यह मत बाद में केशवानंद भारती (1973) में पलटा, जिसने उद्देशिका को संविधान का भाग माना।
सभी 25 लैंडमार्क जजमेंट, साल के हिसाब से
स्रोत: भारत का संविधान; भारत के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 1960
और लैंडमार्क जजमेंट
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- आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)1980 से पहले
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)1980 से पहले
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