नोट्स · GS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम: कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन निरर्हित है, और चुनाव को चुनौती कैसे दी जाती है
इस नोट के अंत तक आप चुनाव लड़ने की अर्हताएँ, संविधान और 1951 के अधिनियम के अधीन निरर्हता के आधार और अवधियाँ, और वह रास्ता बता सकेंगे जिससे चुनाव पर प्रश्न उठाया जाता है।
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PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 12
विधि की दो परतें
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II का पाठ्यक्रम लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ सूचीबद्ध करता है। इस नाम के दो अधिनियम हैं। 1950 का अधिनियम स्थानों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाताओं की अर्हताओं और निर्वाचक नामावलियों की तैयारी से संबंधित है। 1951 का अधिनियम चुनावों के संचालन, अभ्यर्थियों और सदस्यों की अर्हताओं और निरर्हताओं, भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराधों, और विवादों से संबंधित है। एक पहले का नोट दोनों की रूपरेखा देता है। यह नोट एक विषय को गहराई से लेता है: विधानमंडल का सदस्य कौन हो सकता है।
इस विषय की विधि दो परतों में है। संविधान बुनियादी अर्हताएँ और निरर्हताएँ तय करता है और फिर शेष संसद को सौंप देता है। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्य से अपेक्षा करता है कि उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएँ हों जो संसद की बनाई विधि से विहित हों, और अनुच्छेद 102(1)(ङ) उस व्यक्ति को निरर्हित करता है जो संसद की बनाई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित हो। 1951 का अधिनियम वही विधि है। अनुच्छेद 173 और 191 राज्य विधानमंडलों के लिए यही करते हैं।
संसद की सामान्य शक्ति अनुच्छेद 327 से आती है, जो उसे संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के चुनावों से संबंधित सभी विषयों के लिए उपबंध करने देता है। मतदान का अधिकार अनुच्छेद 326 पर टिका है: हर नागरिक जो अठारह वर्ष से कम आयु का नहीं है और अनिवास, चित्तविकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर निरर्हित नहीं है, मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हक़दार है।
चुनाव लड़ने की अर्हताएँ
अनुच्छेद 84 के अधीन कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के योग्य तभी है जब वह भारत का नागरिक हो, विहित शपथ या प्रतिज्ञान करे और उस पर हस्ताक्षर करे, और राज्य सभा के लिए कम से कम तीस वर्ष तथा लोक सभा के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का हो। अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडलों के लिए तदनुरूप आयु तय करता है: विधान सभा के लिए पच्चीस और विधान परिषद के लिए तीस।
1951 का अधिनियम निर्वाचक होने की शर्त जोड़ता है। धारा 3 के अधीन राज्य सभा के अभ्यर्थी को भारत के किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। धारा 4 के अधीन लोक सभा के अभ्यर्थी को किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए; अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान के लिए अभ्यर्थी को उन जातियों या जनजातियों का सदस्य भी होना चाहिए। धारा 5 के अधीन विधान सभा के अभ्यर्थी को उस राज्य के किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए, आरक्षित स्थानों के लिए वही नियम।
दो बातें निकलती हैं। लोक सभा के अभ्यर्थी का उस निर्वाचन क्षेत्र में, या उस राज्य में भी, मतदाता होना ज़रूरी नहीं जहाँ से वह लड़ रहा है; भारत में कहीं भी निर्वाचक होना काफ़ी है। राज्य विधान सभा के अभ्यर्थी को उसी राज्य में निर्वाचक होना चाहिए। और चूँकि केवल पंजीकृत निर्वाचक चुनाव लड़ सकता है, मतदाता के रूप में पंजीकरण की शर्तें, नागरिकता, आयु और सामान्य निवास, हर अभ्यर्थी पर लागू होती हैं।
संविधान के अधीन निरर्हता
अनुच्छेद 102(1) पाँच आधार गिनाता है जिन पर कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित है। वे हैं: भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना, उस पद के सिवाय जिसे संसद ने विधि द्वारा अपने धारक को निरर्हित न करने वाला घोषित किया हो; विकृतचित्त होना और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित होना; अनुन्मोचित दिवालिया होना; भारत का नागरिक न होना, या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करना; और संसद की बनाई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निरर्हित होना। अनुच्छेद 191(1) राज्य विधानमंडलों के लिए इन्हीं शब्दों में है।
चुने जाने के लिए और होने के लिए, ये शब्द मायने रखते हैं। आधार नामांकन के समय और पूरे कार्यकाल में लागू होते हैं। जो वर्तमान सदस्य लाभ का पद ले लेता है वह स्थान खो देता है।
अनुच्छेद 102(2) दसवीं अनुसूची, यानी दल-बदल की विधि, के अधीन निरर्हता जोड़ता है।
निर्णय कौन करता है, यह आधार के साथ बदलता है। यदि प्रश्न उठे कि कोई सदस्य अनुच्छेद 102(1) के अधीन किसी निरर्हता से ग्रस्त हुआ है या नहीं, तो अनुच्छेद 103 उसे राष्ट्रपति को निर्देशित करता है, जिनका निर्णय अंतिम है; राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग की राय लेनी है और उसके अनुसार काम करना है। राज्य विधायकों के लिए अनुच्छेद 192 के अधीन राज्यपाल इसी तरह निर्णय करते हैं। दल-बदल के आधार पर निरर्हता का निर्णय दसवीं अनुसूची के अधीन सदन के सभापति या अध्यक्ष करते हैं।
1951 के अधिनियम के अधीन निरर्हता
1951 के अधिनियम के भाग II का अध्याय III आगे की निरर्हताएँ रखता है। नीचे का सार निर्वाचन आयोग के अपने कथन के अनुसार है।
अपराध के लिए दोषसिद्धि, धारा 8। धारा में तीन स्तर हैं। धारा 8(1) के अधीन, विनिर्दिष्ट अपराधों की सूची में से किसी के लिए दोषसिद्धि निरर्हित करती है। जहाँ दंड केवल जुर्माना है, वहाँ निरर्हता दोषसिद्धि की तारीख़ से छह वर्ष के लिए है। जहाँ दंड कारावास है, वहाँ व्यक्ति दोषसिद्धि की तारीख़ से निरर्हित है और रिहाई के बाद छह वर्ष और निरर्हित बना रहता है। धारा 8(2) के अधीन, जमाखोरी या मुनाफ़ाखोरी, खाद्य या औषधि के अपमिश्रण के विरुद्ध विधियों, या दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन दोषसिद्धि, कम से कम छह महीने के कारावास के दंड के साथ, दोषसिद्धि की तारीख़ से और रिहाई के बाद छह वर्ष के लिए निरर्हित करती है। धारा 8(3) के अधीन, किसी अन्य अपराध के लिए कम से कम दो वर्ष के कारावास के दंड के साथ दोषसिद्धि का वही प्रभाव है।
धारा 8(4) पहले दोषसिद्ध हुए वर्तमान सदस्य को, तीन महीने के भीतर दायर अपील लंबित रहने तक, बने रहने देती थी। लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) में उच्चतम न्यायालय ने इस उप-धारा को अविधिमान्य ठहराया। धारा 8 में वर्णित रूप से दोषसिद्ध और दंडित वर्तमान सदस्य अब दोषसिद्धि पर स्थान खो देता है।
भ्रष्ट आचरण, धारा 8क। जहाँ कोई व्यक्ति धारा 99 के अधीन आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाए, वहाँ यह प्रश्न कि वह व्यक्ति निरर्हित होगा या नहीं, और कितनी अवधि के लिए, राष्ट्रपति तय करते हैं, और अवधि किसी भी स्थिति में आदेश की तारीख़ से छह वर्ष से अधिक नहीं होगी।
पदच्युति, धारा 9। जो व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन पद से भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया हो, वह पदच्युति की तारीख़ से पाँच वर्ष के लिए निरर्हित है।
सरकारी संविदाएँ, धारा 9क। कोई व्यक्ति तब और तब तक निरर्हित है जब तक उसकी समुचित सरकार के साथ माल की आपूर्ति या उसके द्वारा लिए गए संकर्मों के निष्पादन की कोई संविदा विद्यमान हो।
सरकारी कंपनी में पद, धारा 10। कोई व्यक्ति तब और तब तक निरर्हित है जब तक वह ऐसी कंपनी या निगम का प्रबंध अभिकर्ता, प्रबंधक या सचिव हो जिसमें समुचित सरकार का कम से कम पच्चीस प्रतिशत अंश हो।
निर्वाचन व्यय, धारा 10क। जो व्यक्ति निर्वाचन व्ययों का लेखा अपेक्षित समय और रीति से दाखिल करने में विफल रहा हो, और जिसके पास कोई उचित कारण न हो, उसे निर्वाचन आयोग अपने आदेश की तारीख़ से तीन वर्ष के लिए निरर्हित कर सकता है।
चुनाव को चुनौती
अनुच्छेद 329(ख) उपबंध करता है कि संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी चुनाव को केवल ऐसी निर्वाचन याचिका से ही प्रश्नगत किया जाएगा जो उस प्राधिकारी को और उस रीति से प्रस्तुत की जाए जैसा विधि उपबंध करे। इसलिए न्यायालय चलते हुए चुनाव को नहीं रोकते। शिकायत परिणाम के बाद ली जाती है।
1951 के अधिनियम के अधीन निर्वाचन याचिका उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है, और अपील उच्चतम न्यायालय में होती है। जिन आधारों पर चुनाव शून्य घोषित किया जा सकता है उनमें शामिल हैं कि निर्वाचित अभ्यर्थी अर्हित नहीं था या निरर्हित था, कि अभ्यर्थी ने या उसकी सहमति से भ्रष्ट आचरण किया गया, और कि कोई नामांकन अनुचित रूप से अस्वीकृत हुआ। भ्रष्ट आचरण अधिनियम में परिभाषित हैं और उनमें रिश्वत, असम्यक् असर, और धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर अपील शामिल हैं।
रचना सरल रूप में कही जा सकती है। संविधान न्यूनतम आधार तय करता है। अधिनियम वे आधार जोड़ता है जो सार्वजनिक चिंताओं के अनुरूप हैं: अपराध, भ्रष्टाचार, और सरकार के साथ वित्तीय लेन-देन। निर्वाचित निकायों और न्यायालयों की इन्हें लागू करने में अपनी-अपनी निश्चित भूमिका है। सुधार की बहसें, जो अगले नोट में ली गई हैं, अधिकतर इस बारे में हैं कि क्या निरर्हता दोषसिद्धि से पहले शुरू होनी चाहिए और निर्णय कौन करे।
एक हालिया उदाहरण दिखाता है कि 1951 के अधिनियम की परख न्यायालय में कैसे होती है। 15 फ़रवरी 2024 को एक संविधान पीठ ने अधिनियम की धारा 29C(1) में 2017 के संशोधन को असंवैधानिक ठहराया। इस संशोधन ने दलों को चुनावी बॉन्ड से मिले दान की रिपोर्ट देने से छूट दी थी।
मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद 84: राज्य सभा के लिए न्यूनतम आयु तीस और लोक सभा के लिए पच्चीस।
- RPA 1951, धारा 4: लोक सभा का अभ्यर्थी भारत के किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए।
- अनुच्छेद 102(1): लाभ का पद, विकृतचित्त, अनुन्मोचित दिवालिया, नागरिक न होना, या संसद की विधि के अधीन निरर्हित।
- अनुच्छेद 103: अनुच्छेद 102(1) के प्रश्नों पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार निर्णय करते हैं।
- धारा 8(3): किसी अन्य अपराध के लिए कम से कम दो वर्ष का कारावास दोषसिद्धि से और रिहाई के बाद छह वर्ष तक निरर्हित करता है।
- धारा 9: भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युति पाँच वर्ष के लिए निरर्हित करती है; धारा 10क: निर्वाचन लेखा दाखिल न करना, तीन वर्ष।
- अनुच्छेद 329(ख): चुनाव को केवल निर्वाचन याचिका से प्रश्नगत किया जा सकता है।
परीक्षा में कैसे आता है
प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न सटीक अवधियों और प्राधिकारियों पर टिके हैं: छह वर्ष, पाँच वर्ष, तीन वर्ष; राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग, उच्च न्यायालय। धारा 8 के तीन स्तर अलग रखिए। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पूछते हैं कि क्या विधि आपराधिक अभिलेख वाले व्यक्तियों को विधानमंडलों से बाहर रखती है; उत्तर में बताना चाहिए कि अधिनियम क्या उपबंध करता है, यह कि निरर्हता दोषसिद्धि से शुरू होती है, आरोप से नहीं, और वर्तमान सदस्यों के लिए लिली थॉमस का उल्लेख करना चाहिए। अभ्यास के लिए पिछले प्रश्न: मुख्य परीक्षा 2025 GS2 Q1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन 'भ्रष्ट आचरण' पर चर्चा माँगता है। प्रारंभिक परीक्षा 2025 Q88 ने पूछा था कि दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता कौन तय करता है (UPSC कुंजी: कोई भी कथन सही नहीं)। आम ग़लती दोनों रास्तों को मिला देना है: अनुच्छेद 103 के अधीन अनुच्छेद 102(1) के प्रश्न निर्वाचन आयोग की राय पर राष्ट्रपति तय करते हैं, जबकि दल-बदल के प्रश्न अध्यक्ष या सभापति तय करते हैं।
ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)
हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।
- 1950 और 1951 के अधिनियम किस-किस से संबंधित हैं?
- क्या लोक सभा के अभ्यर्थी का उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना ज़रूरी है? धारा बताइए।
- अनुच्छेद 102(1) के पाँच आधार गिनाइए।
- 1951 के अधिनियम की धारा 8 के तीन स्तरों का वर्णन कीजिए।
- न्यायालय चलते हुए चुनाव को क्यों नहीं रोक सकता?
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