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दोनों पक्ष, और मिथक या सच · 1:52

दो पक्ष: एक देश, एक चुनाव

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छोटा सवाल 1

अरुण के अनुसार सब चुनाव साथ करने के लिए क्या करना पड़ेगा?

छोटा सवाल 2

इस विषय पर मेन्स उत्तर में सही तरीका क्या है?

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महान प्रश्न: क्या संसद और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों? हमारे नायक, मेहर और अरुण, काल्पनिक दोस्त, इससे निपटते हैं सिर्फ़ चाय के सहारे। उन्नीस सौ सड़सठ तक हम ज़्यादातर साथ साथ वोट देते थे। अब तो कहीं न कहीं चुनाव लगा ही रहता है। क्योंकि जनता ने ऐसा चुना। सब साथ करने को कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना या बढ़ाना होगा। यह संघवाद को छूता है। हर चुनाव के साथ आदर्श आचार संहिता लगती है, और नए काम रुक जाते हैं। समिति ने इसे नीतियों का ठहराव कहा। एक अध्ययन कहता है, चुनाव साथ हों तो वोटर दोनों जगह एक ही दल की ओर झुकते हैं। राज्य के अपने मुद्दे दब सकते हैं। और ख़र्च भी देखो। दो हज़ार चौदह में अकेले लोकसभा चुनाव में, नौ चरणों तक, केंद्रीय पुलिस की दो हज़ार से ज़्यादा कंपनियाँ लगीं। एक साथ चुनाव में एक बार में कहीं ज़्यादा मशीनें चाहिए। चुनाव आयोग का अनुमान, नौ हज़ार करोड़ रुपये से ऊपर। समितियों ने क्या कहा। उन्नीस सौ निन्यानवे में विधि आयोग: संभव हो, तो बेहतर। दो हज़ार चौबीस में उच्च स्तरीय समिति: हाँ, दो चरणों में। फिर विधेयक आया, और नवंबर दो हज़ार छब्बीस में संयुक्त समिति अब भी जाँच रही है। जीएस टू और निबंध के लिए: दोनों पक्ष, ईमानदारी से। फिर एक संतुलित रास्ता। चाय ठंडी हो गई। बहस ठंडी नहीं हुई।

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PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 12

1'162'171'181'191'20'212'22'231'241'252'26

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