नोट्स · GS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध
कमज़ोर वर्गों का कल्याण: कानून, संस्थाएँ, तंत्र
इस note के अंत तक आप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों की रक्षा करने वाले मुख्य संवैधानिक प्रावधान, कानून और संस्थाएँ जानेंगे, और यह भी कि उनके काम को कैसे परखें।
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PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 34
संविधान कुछ वर्गों से विशेष व्यवहार क्यों करता है
विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14) का अर्थ असमान लोगों से एक जैसा व्यवहार नहीं है। संविधान राज्य को विशेष प्रावधान करने देता है ताकि इतिहास या परिस्थिति से पीछे रह गए वर्ग वास्तविक समता तक पहुँच सकें। इसे सारभूत समता (substantive equality) कहते हैं।
मुख्य साधन नीचे दिए गए हैं। अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है। अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान और आरक्षण की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है और किसी भी रूप में उसके आचरण का निषेध करता है। अनुच्छेद 46, जो एक नीति निदेशक तत्व है, राज्य से कमज़ोर वर्गों, विशेषकर SC और ST, के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और सामाजिक अन्याय से उनकी रक्षा करने को कहता है।
कल्याण व्यवस्था को चार परतों में सोचें: संवैधानिक गारंटी, उन्हें प्रवर्तनीय बनाने वाले कानून, उनकी निगरानी करने वाली संस्थाएँ, और लाभ पहुँचाने वाली योजनाएँ व बजट। Mains उत्तर तब मज़बूत होता है जब वह इन परतों से गुज़रता है और फिर पूछता है कि कमी कहाँ है।
अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ
कानून। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 अस्पृश्यता के आचरण को दंडनीय बनाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 SC और ST के विरुद्ध विशिष्ट अपराध परिभाषित करता है और विशेष न्यायालयों का प्रावधान करता है। जनजातीय क्षेत्रों के लिए, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) ग्राम सभा को स्थानीय संसाधनों पर अधिकार देता है, और वन अधिकार अधिनियम, 2006 वनवासियों के व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देता है।
संस्थाएँ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A, 89वें संशोधन, 2003 से बना) शिकायतों की जाँच और सुरक्षा उपायों की निगरानी करते हैं। पाँचवीं अनुसूची अधिकतर राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होती है, और छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के कुछ भागों में स्वायत्त ज़िला परिषदों का प्रावधान करती है।
प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 330 और 332 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST के लिए सीटें आरक्षित करते हैं, और अनुच्छेद 243D पंचायतों में।
आम आलोचनाएँ हैं कम दोषसिद्धि दर, कुछ राज्यों में PESA का कमज़ोर क्रियान्वयन, और वन अधिकार दावों के निपटारे में देरी।
महिलाएँ और बच्चे
महिलाएँ। अनुच्छेद 39(d) समान काम के लिए समान वेतन, और अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 243D और 243T पंचायतों और नगरपालिकाओं में कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करते हैं। संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान करता है, जो अगली जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के बाद लागू होगा। मुख्य कानूनों में दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से जुड़ा POSH अधिनियम, 2013 शामिल हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 के एक अधिनियम के तहत बना।
बच्चे। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा को अधिकार बनाता है, अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और खतरनाक काम में लगाने का निषेध करता है, और अनुच्छेद 39(f) बच्चों के स्वतंत्रता और गरिमा की दशाओं में विकास की बात करता है। मुख्य कानून हैं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के एक अधिनियम के तहत बना।
नवंबर 2026 की स्थिति: जनगणना 2027 का पहला चरण (मकान सूचीकरण) 2026 में शुरू हुआ। 106वें संशोधन के तहत महिला आरक्षण इस जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू होगा, इसलिए यह अभी लागू नहीं है।
दिव्यांगजन, और परिणामों की कसौटी
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ने 1995 के अधिनियम का स्थान लिया। इसने मान्य दिव्यांगताओं की सूची बढ़ाकर 21 की, दान के दृष्टिकोण से अधिकार के दृष्टिकोण की ओर कदम बढ़ाया, और भवनों, परिवहन और सूचना में सुगम्यता के कर्तव्य तय किए। यह दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के अनुरूप है, जिसकी भारत ने 2007 में पुष्टि की। अनुच्छेद 41, जो एक नीति निदेशक तत्व है, राज्य से दिव्यांगता की स्थिति में लोक सहायता देने को कहता है।
आप कैसे परखें कि ये तंत्र काम कर रहे हैं? चार प्रश्न पूछें। क्या कानून में स्पष्ट अधिकार है? क्या किसी संस्था के पास उसे लागू करने की शक्ति और कर्मचारी हैं? क्या लोग उसके बारे में जानते हैं और उस तक पहुँच सकते हैं, जैसे विधिक सहायता के माध्यम से? और क्या परिणामों पर नज़र रखने के लिए धन और डेटा है?
वर्तमान व्यवस्था के समर्थक व्यापक कानूनी दायरे और बढ़ते प्रतिनिधित्व की ओर ध्यान दिलाते हैं। आलोचक क्रियान्वयन की कमियों, धीमे न्यायालयों और कम जागरूकता की ओर। संतुलित उत्तर दोनों को स्वीकार करता है और ठोस सुधार सुझाता है, जैसे बेहतर डेटा, योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण और मज़बूत आयोग।
मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है; अनुच्छेद 46 राज्य से कमज़ोर वर्गों के हितों को बढ़ावा देने को कहता है।
- SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 विशेष न्यायालयों का प्रावधान करता है।
- NCSC अनुच्छेद 338 के तहत; NCST अनुच्छेद 338A के तहत (89वाँ संशोधन, 2003)।
- PESA 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 स्थानीय संसाधनों और वनों पर जनजातीय अधिकारों की रक्षा करते हैं।
- अनुच्छेद 243D और 243T: स्थानीय निकायों में कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए।
- POCSO अधिनियम 2012 और किशोर न्याय अधिनियम 2015 बाल संरक्षण के मुख्य कानून हैं।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 21 दिव्यांगताओं को मान्यता देता है और UNCRPD के अनुरूप है।
परीक्षा में कैसे आता है
Prelims में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद से कौन-सा आयोग बना, और मुख्य अधिनियमों के वर्ष और विशेषताएँ। Mains में पूछा जाता है कि क्या कमज़ोर वर्गों के लिए बने तंत्र सफल रहे हैं। चार परतों (संविधान, कानून, संस्था, योजना) से गुज़रें, सफलता का एक और कमी का एक उदाहरण दें, फिर व्यावहारिक आगे की राह। पिछला प्रश्न: Mains 2025 GS2 Q6 में पूछा गया कि महिलाओं की सामाजिक पूँजी सशक्तिकरण और लैंगिक समता में कैसे सहायक है; GS2 Q18 में NCPCR और डिजिटल युग में बच्चों पर प्रश्न था। आम गलती है केवल कानूनों की सूची देना; परीक्षक देखना चाहते हैं कि कानून ज़मीन पर कैसे काम करता है।
ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)
हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।
- सारभूत समता क्या है, और कौन-से दो अनुच्छेद इसे सबसे स्पष्ट दिखाते हैं?
- NCSC और NCST किन अनुच्छेदों के तहत बने हैं, और दूसरा किस संशोधन से बना?
- भूमि और वन पर जनजातीय अधिकारों की रक्षा करने वाले दो कानून बताइए।
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ने 1995 के अधिनियम की तुलना में क्या बदला?
- अंतिम भाग के चार प्रश्नों का उपयोग करके अपनी पसंद के एक कानून का तीन पंक्तियों में आकलन कीजिए।
सिलेबस टॉपिक: Welfare schemes, health, education, poverty and hunger (इस पर आए PYQ के साथ)
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