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नोट्स · GS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध

लोकतंत्र में सिविल सेवाएँ: तटस्थता, जवाबदेही, सुधार

इस note के अंत तक आप जानेंगे कि संसदीय लोकतंत्र में सिविल सेवक क्या करते हैं, उन्हें कौन-से संवैधानिक संरक्षण मिले हैं, तटस्थता और जवाबदेही की बहसें क्या हैं, और सुधार के मुख्य विषय कौन-से हैं।

9 मिनट की पढ़ाई अपडेट: 2026-11-21

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PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 40

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सिविल सेवक क्या करते हैं

संसदीय लोकतंत्र में मंत्री निर्वाचित और अस्थायी होते हैं; सिविल सेवक योग्यता के आधार पर नियुक्त और स्थायी होते हैं। मंत्री नीति तय करते हैं और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सिविल सेवक उन्हें सलाह देते हैं, उनके निर्णय लागू करते हैं और सरकारें बदलने पर भी प्रशासन चलाते रहते हैं।

उनकी भूमिकाएँ आमतौर पर इस तरह गिनाई जाती हैं: नीति पर ईमानदार सलाह, कानूनों और योजनाओं का क्रियान्वयन, सेवाएँ पहुँचाना, राजस्व संग्रह, ज़िला स्तर पर व्यवस्था बनाए रखना, आपदा प्रबंधन, और निरंतरता व संस्थागत स्मृति। भारत में ज़िलाधिकारी (कलेक्टर) इसका पारंपरिक उदाहरण है, जो इनमें से कई भूमिकाएँ एक साथ निभाता है।

संविधान का भाग XIV संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 312 संसद को नई अखिल भारतीय सेवाएँ बनाने देता है, यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई के समर्थन से संकल्प पारित करे। IAS और IPS इस अनुच्छेद में नामित अखिल भारतीय सेवाएँ हैं; भारतीय वन सेवा बाद में जोड़ी गई। संविधान सभा में सरदार पटेल ने केंद्र और राज्यों के बीच कड़ी के रूप में अखिल भारतीय सेवा बनाए रखने का ज़ोरदार समर्थन किया।

संरक्षण और जवाबदेही

अनुच्छेद 311 सिविल सेवकों को संरक्षण देता है। किसी सिविल सेवा के सदस्य को उस प्राधिकारी से अधीनस्थ प्राधिकारी पदच्युत या पद से हटा नहीं सकता जिसने उसे नियुक्त किया था। जाँच और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना किसी को पदच्युत, पद से हटाया या पद में अवनत नहीं किया जा सकता, कुछ अपवादों को छोड़कर जो अनुच्छेद में दिए गए हैं। उद्देश्य यह है कि अधिकारी बिना डर के ईमानदार सलाह दे सकें।

अनुच्छेद 315 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग योग्यता के आधार पर भर्ती करते हैं, ताकि नौकरियाँ कृपा के रूप में न बाँटी जाएँ।

सिविल सेवक कई दिशाओं में जवाबदेह हैं। आंतरिक रूप से, अपने वरिष्ठों और आचरण नियमों के प्रति, जैसे अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 और केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964। राजनीतिक रूप से, मंत्री के माध्यम से, जो संसद के प्रति उत्तरदायी है। वित्तीय रूप से, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के ऑडिट के माध्यम से। कानूनी रूप से, न्यायालयों के माध्यम से। और सार्वजनिक रूप से, RTI और मीडिया के माध्यम से।

मूल तनाव यह है। स्वतंत्रता के लिए संरक्षण ज़रूरी है, पर अत्यधिक संरक्षण खराब प्रदर्शन को भी बचा सकता है। सुधार की बहसें अधिकतर पहले को बनाए रखते हुए दूसरे को घटाने की कोशिश करती हैं।

तटस्थता और प्रतिबद्धता

राजनीतिक तटस्थता का अर्थ है कि सिविल सेवक किसी भी विधिवत निर्वाचित सरकार की समान निष्ठा से सेवा करे, दलगत राजनीति में भाग न ले, और सलाह साक्ष्य के आधार पर दे, इस आधार पर नहीं कि कौन-सा दल सत्ता में है। इसके साथ निष्पक्षता (सभी नागरिकों से समान व्यवहार) और अनामिता (सार्वजनिक श्रेय और दोष मंत्री लेते हैं) जुड़ी हैं।

1970 के दशक में भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही (committed bureaucracy) पर बहस उठी। एक मत था कि सिविल सेवकों को निर्वाचित सरकार के लक्ष्यों और संविधान के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, नियमों के पीछे नहीं छिपना चाहिए। दूसरे मत ने चेताया कि प्रतिबद्धता किसी दल या व्यक्ति के प्रति निष्ठा में बदल सकती है। अधिकतर लेखक अब दोनों अर्थों को अलग करते हैं: संवैधानिक मूल्यों और जनता के प्रति प्रतिबद्धता अपेक्षित है; किसी दल के प्रति नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय ने टी.एस.आर. सुब्रमण्यम बनाम भारत संघ (2013) में सरकारों से कहा कि सिविल सेवकों का न्यूनतम निश्चित कार्यकाल हो, तबादलों के लिए सिविल सेवा बोर्ड बनें, और अधिकारी मौखिक के बजाय लिखित निर्देशों पर काम करें। उद्देश्य यह है कि नीति पर मंत्रियों का नियंत्रण रहे और राजनीतिक दबाव कम हो।

सुधार के विषय

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 10वीं रिपोर्ट, "Refurbishing of Personnel Administration: Scaling New Heights", मानक संदर्भ है। इसके विषय अधिकतर सुधार चर्चाओं में दोहराए जाते हैं।

प्रदर्शन: वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट से हटकर तय लक्ष्यों के आधार पर खुला मूल्यांकन, और पदोन्नति को प्रदर्शन से जोड़ना।

क्षमता और विशेषज्ञता: सामान्यज्ञ (generalist) अधिकारी अक्सर हर एक-दो साल में बदलते हैं। सुधारक मध्य-करियर में क्षेत्र-विशेषज्ञता और निरंतर प्रशिक्षण का सुझाव देते हैं। 2020 में शुरू हुआ मिशन कर्मयोगी, यानी सिविल सेवा क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसी सोच का हाल का उदाहरण है।

पार्श्व प्रवेश (lateral entry): सरकार के बाहर के विशेषज्ञों को कुछ वरिष्ठ पदों पर लाना। समर्थक कहते हैं कि इससे विशेषज्ञता और प्रतिस्पर्धा आती है। आलोचक चयन प्रक्रिया, आरक्षण और दीर्घकालिक करियर सेवा पर प्रश्न उठाते हैं। दोनों पक्ष रखें।

स्थिरता और सत्यनिष्ठा: निश्चित कार्यकाल, पारदर्शी तबादले, और मज़बूत सतर्कता के साथ गड़बड़ी की सूचना देने वालों का संरक्षण।

नागरिक-केंद्रित दृष्टि: अधिकारियों को केवल निपटाई गई फ़ाइलों से नहीं, बल्कि आंशिक रूप से सेवा वितरण के परिणामों और नागरिक प्रतिक्रिया से भी आँकना।

क्षेत्र से हाल का उदाहरण: केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 में 31 मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा, और 2026 में कहा कि लक्ष्य पूरा हुआ। इस पर राय जो भी हो, यह दिखाता है कि तय लक्ष्य, एजेंसियों के बीच तालमेल और सड़क, बैंक व स्कूल पहुँचाने को साथ मिलाकर कैसे परखा जाता है।

मुख्य तथ्य

  • संविधान का भाग XIV संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है।
  • अनुच्छेद 312: राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई के संकल्प के बाद संसद नई अखिल भारतीय सेवाएँ बना सकती है।
  • अनुच्छेद 311: नियुक्त करने वाले से अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा पदच्युति नहीं; जाँच और सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर।
  • अनुच्छेद 315: संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग।
  • तटस्थता के साथ निष्पक्षता और अनामिता जुड़ी हैं।
  • टी.एस.आर. सुब्रमण्यम (2013): निश्चित कार्यकाल, सिविल सेवा बोर्ड, लिखित निर्देश।
  • द्वितीय ARC की 10वीं रिपोर्ट: Refurbishing of Personnel Administration।

परीक्षा में कैसे आता है

Prelims में अनुच्छेद 311, 312 और 315 तथा कौन-सी सेवाएँ अखिल भारतीय सेवाएँ हैं, यह पूछा जाता है। Mains में लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, तटस्थता बनाम प्रतिबद्धता, और पार्श्व प्रवेश जैसे सुधार पूछे जाते हैं। विवादित सुधारों पर दोनों पक्ष दें और संतुलित आगे की राह के साथ खत्म करें। पिछला प्रश्न: Mains 2025 GS4 Q5(b) में पूछा गया कि लोक सेवक नियामक के बजाय विकास का सहायक और सुगमकर्ता कैसे बन सकता है। आम गलती यह है कि तटस्थता को निष्क्रियता समझ लिया जाता है; तटस्थ अधिकारी से भी उम्मीद है कि वह पूरे उत्साह से सेवाएँ पहुँचाए।

ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)

हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।

  1. अनुच्छेद 311 कौन-से संरक्षण देता है, और वे क्यों हैं?
  2. नई अखिल भारतीय सेवा बनाने से पहले अनुच्छेद 312 क्या माँगता है?
  3. संविधान के प्रति प्रतिबद्धता और किसी दल के प्रति प्रतिबद्धता का अंतर समझाइए।
  4. टी.एस.आर. सुब्रमण्यम (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने कौन-से तीन निर्देश दिए?
  5. पार्श्व प्रवेश के पक्ष में एक और विपक्ष में एक तर्क दीजिए।
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याद आम तौर पर ऐसे घटती है। सही समय पर दोहराने से टिकती है, और ऐप यही समय याद रखता है।

सिलेबस टॉपिक: Governance, transparency, e-governance and civil services (इस पर आए PYQ के साथ)

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