नोट्स · GS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध
पारदर्शिता और जवाबदेही: RTI, नागरिक चार्टर, सामाजिक अंकेक्षण
इस note के अंत तक आप जानेंगे कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही का क्या अर्थ है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कैसे काम करता है, और नागरिक चार्टर तथा सामाजिक अंकेक्षण इसमें क्या जोड़ते हैं।
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PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 40
शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही
सरकार उन संस्थाओं का समूह है जो शासन करती हैं। शासन (governance) इससे व्यापक है: यह वह तरीका है जिससे देश के मामलों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग होता है, और इसमें नागरिकों, बाज़ार और नागरिक समाज की भागीदारी भी शामिल है। सुशासन की कुछ विशेषताएँ आमतौर पर गिनाई जाती हैं: विधि का शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, जवाबदेहिता (responsiveness), भागीदारी, समता और प्रभावशीलता।
पारदर्शिता का अर्थ है कि निर्णय, और उनके पीछे के कारण व अभिलेख, प्रभावित लोगों के लिए खुले हों। जवाबदेही का अर्थ है कि सत्ता रखने वालों को उसके उपयोग का हिसाब देना होगा, और दुरुपयोग पर परिणाम भुगतने होंगे। विद्वान जवाबदेही के दो भाग बताते हैं: उत्तरदायित्व (answerability), यानी समझाने और औचित्य बताने का कर्तव्य, और प्रवर्तनीयता (enforceability), यानी दंड देने की शक्ति।
दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं। सूचना के बिना नागरिक किसी को जवाबदेह नहीं ठहरा सकते। जवाबदेही के बिना सूचना से बहुत कम बदलता है। इसीलिए RTI, नागरिक चार्टर और सामाजिक अंकेक्षण साथ पढ़े जाते हैं: हर एक खुलेपन को जवाबदेही में बदलने का औज़ार है।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जानने का अधिकार पहले ही पढ़ चुका था, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975) में। राजस्थान के मज़दूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) जैसे अभियानों ने कानून के लिए दबाव बनाया। RTI अधिनियम 2005 में पारित हुआ और 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह लागू हुआ।
यह कैसे काम करता है। कोई भी नागरिक बिना कारण बताए किसी लोक प्राधिकरण से सूचना माँग सकता है। हर प्राधिकरण में एक लोक सूचना अधिकारी (PIO) होता है। उत्तर 30 दिनों में देना होता है, और जहाँ किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो वहाँ 48 घंटों में। उत्तर न मिलने या असंतोषजनक होने पर नागरिक प्राधिकरण के भीतर प्रथम अपील, और फिर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील कर सकता है।
धारा 4 प्राधिकरणों से अपेक्षा करती है कि वे मुख्य सूचनाएँ स्वयं प्रकाशित करें (स्वतः प्रकटीकरण), ताकि कम आवेदन करने पड़ें। धारा 8 में छूटें दी गई हैं, जैसे वह सूचना जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि हो, और व्यक्तिगत सूचना; इस छूट के शब्द डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 ने बदले।
हाल का उदाहरण: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 14 नवंबर 2025 को अधिसूचित हुए। DPDP अधिनियम RTI अधिनियम की धारा 8(1)(j) की व्यक्तिगत सूचना वाली छूट को बदलता है। सरकार कहती है कि इससे निजता और सूचना में संतुलन बनता है; आलोचक और RTI उपयोगकर्ता कहते हैं कि इससे सूचना तक पहुँच घट सकती है। उत्तर में दोनों मत रखें।
RTI की शक्तियाँ और आलोचनाएँ
समर्थक RTI को शक्ति के संतुलन में बदलाव मानते हैं: नागरिक पूछता है, और राज्य को समय-सीमा में लिखित उत्तर देना होता है। इसका उपयोग राशन कार्ड, मज़दूरी, पेंशन और सार्वजनिक कार्यों का पता लगाने में हुआ है, और यह पत्रकारों व शोधकर्ताओं की मदद करता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट का नाम "Right to Information: Master Key to Good Governance" रखा।
आलोचक और इसे काम में लेने वाले लोग कुछ समस्याएँ बताते हैं। कई जगह सूचना आयोगों में अपीलें लंबे समय तक लंबित रहती हैं। धारा 4 के तहत स्वतः प्रकटीकरण असमान है। कुछ अधिकारी आवेदनों को बोझ मानते हैं। गड़बड़ी उजागर करने के लिए RTI का उपयोग करने वालों को कभी-कभी धमकियों का सामना करना पड़ा है, इसीलिए व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014 की चर्चा इसके साथ होती है।
2019 में संसद ने अधिनियम में संशोधन किया, जिससे सूचना आयुक्तों का कार्यकाल और वेतन केंद्र सरकार तय करती है; पहले यह अधिनियम में ही तय था। सरकार का कहना था कि इससे एक विसंगति दूर हुई, क्योंकि इस अधिनियम के आयोग सांविधिक हैं, संवैधानिक नहीं। आलोचकों का तर्क था कि इससे आयोगों की स्वतंत्रता कमज़ोर हो सकती है। उत्तर में दोनों मत रखें।
नागरिक चार्टर और सामाजिक अंकेक्षण
नागरिक चार्टर एक सार्वजनिक दस्तावेज़ है जिसमें कोई कार्यालय बताता है कि वह कौन-सी सेवाएँ देता है, किन मानकों और समय-सीमाओं का वचन देता है, और उनके पूरे न होने पर नागरिक कैसे शिकायत कर सकता है। यह विचार 1991 में यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुआ। भारत ने इसे 1997 में अपनाया, और बाद में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सेवोत्तम मॉडल ने चार्टरों को शिकायत निवारण और सेवा की गुणवत्ता से जोड़ा। मुख्य आलोचना यह है कि अधिकतर चार्टर कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं हैं, इसलिए वे इच्छा-सूची बन सकते हैं। कई राज्यों ने समय-सीमा को कानूनी बल देने के लिए लोक सेवा अधिकार अधिनियम (Right to Services Acts) पारित किए हैं।
सामाजिक अंकेक्षण किसी सार्वजनिक कार्यक्रम की जाँच है जो वही लोग करते हैं जिनके लिए वह कार्यक्रम है। सार्वजनिक बैठक में अभिलेख पढ़े जाते हैं, और मज़दूर व निवासी उनकी तुलना वास्तव में हुए काम से करते हैं। 1990 के दशक में MKSS की जन सुनवाइयों ने इस पद्धति को प्रसिद्ध किया। MGNREGA, 2005 की धारा 17 ग्राम सभा से कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कराना अनिवार्य करती थी। 1 जुलाई 2026 से उसकी जगह लेने वाला VB-G RAM G अधिनियम, 2025 भी सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य करता है। इसकी शक्ति स्थानीय ज्ञान है; इसकी सीमाएँ हैं भाग लेने वालों पर दबाव और कमज़ोर अनुवर्ती कार्रवाई।
मुख्य तथ्य
- जवाबदेही के दो भाग हैं: उत्तरदायित्व (answerability) और प्रवर्तनीयता (enforceability)।
- RTI अधिनियम 2005, 12 अक्टूबर 2005 को पूरी तरह लागू हुआ।
- RTI उत्तर: 30 दिनों में; जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो 48 घंटों में।
- अपील: प्राधिकरण के भीतर प्रथम अपील, केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील।
- धारा 4 स्वतः प्रकटीकरण है; धारा 8 में छूटें हैं।
- नागरिक चार्टर UK में 1991 में और भारत में 1997 में शुरू हुए; अधिकतर कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं हैं।
- MGNREGA की धारा 17 ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य करती थी; 1 जुलाई 2026 से लागू VB-G RAM G अधिनियम, 2025 में भी सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य है।
परीक्षा में कैसे आता है
Prelims में RTI की समय-सीमाएँ, अपील का क्रम और द्वितीय अपील कौन सुनता है, यह पूछा जाता है। Mains में पूछा जाता है कि RTI, नागरिक चार्टर और सामाजिक अंकेक्षण जवाबदेही कैसे बढ़ाते हैं और उनकी सीमाएँ क्या हैं। एक दावा, एक-एक उदाहरण के साथ दो-तीन कारण, फिर आगे की राह लिखें, जैसे मज़बूत आयोग और प्रवर्तनीय चार्टर। पिछला प्रश्न: Mains 2025 GS4 Q11 में MGNREGA के तहत फ़र्ज़ी मस्टर रोल और काल्पनिक मज़दूरों को भुगतान का case था, और ठीक यही गड़बड़ी सामाजिक अंकेक्षण और RTI पकड़ते हैं। आम गलती यह है कि RTI, चार्टर और सामाजिक अंकेक्षण को अलग-अलग सूची की तरह लिख दिया जाता है, यह दिखाए बिना कि हर एक सूचना को जवाबदेही में कैसे बदलता है।
ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)
हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।
- जवाबदेही के दो भाग कौन-से हैं, और RTI हर एक में कैसे मदद करता है?
- PIO को कितने दिनों में उत्तर देना होता है, और 48 घंटे की सीमा कब लागू होती है?
- RTI अधिनियम के तहत अपील के दो चरण बताइए।
- नागरिक चार्टर को अक्सर कमज़ोर क्यों कहा जाता है, और कुछ राज्यों ने इस पर क्या किया है?
- दो पंक्तियों में समझाइए कि सामाजिक अंकेक्षण सरकारी ऑडिट से कैसे अलग है।
सिलेबस टॉपिक: Governance, transparency, e-governance and civil services (इस पर आए PYQ के साथ)
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