नोट्स · GS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध
सांविधिक और अर्ध-न्यायिक निकाय: NHRC, CIC, CVC, लोकपाल, अधिकरण
इस नोट के अंत तक आप जान जाएँगे कि हर प्रमुख निगरानी निकाय किस अधिनियम से बना, उसके सदस्य कौन चुनता है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं और उसकी स्वतंत्रता पर मुख्य बहसें क्या हैं।
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PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 21प्रीलिम्स, इसी विषय से: 152
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सांविधिक, नियामक, अर्ध-न्यायिक: शब्दों का अर्थ
सांविधिक निकाय संसद के अधिनियम से बनता है, संविधान से नहीं। संसद दूसरा अधिनियम पारित करके उसकी शक्तियाँ, सदस्यता या कार्यकाल बदल सकती है।
नियामक निकाय किसी क्षेत्र की निगरानी करता है और उसके लिए बाध्यकारी नियम बनाता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे SEBI अधिनियम, 1992 ने सांविधिक बनाया, प्रतिभूति बाज़ार का नियमन करता है।
अर्ध-न्यायिक निकाय न्यायालय नहीं है, पर वह पक्षों को सुनता है, साक्ष्य तौलता है और ऐसे निर्णय करता है जो अधिकारों को प्रभावित करते हैं, लगभग न्यायालय की तरह। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सूचना आयोगों सहित कई सांविधिक निकायों के पास गवाहों को बुलाने और दस्तावेज़ मँगाने के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियाँ हैं।
exam के लिए मुख्य बात यह है: किसी निकाय की ताक़त इस पर निर्भर है कि उसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं, उनका कार्यकाल कितना सुरक्षित है, और उसके निर्णय बाध्यकारी हैं या केवल सिफ़ारिशें। उत्तर में निकायों की तुलना करते समय हर बार इन तीन कसौटियों का उपयोग करें।
NHRC और सूचना आयोग
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत बना। अधिनियम मानवाधिकारों को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े ऐसे अधिकार मानता है जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हों या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निहित हों और भारतीय न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय हों। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफ़ारिश पर करते हैं, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इसकी सिफ़ारिशें बाध्यकारी नहीं हैं।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग बनाए। जब कोई लोक प्राधिकारी सूचना देने से मना करे या देरी करे, तो ये दूसरी अपील और शिकायतें सुनते हैं। सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की समिति करती है। 2019 के संशोधन ने केंद्र सरकार को नियमों द्वारा उनका कार्यकाल और वेतन तय करने दिया। सरकार ने कहा कि यह सांविधिक निकाय के अनुरूप है; आलोचकों ने कहा कि इससे स्वायत्तता कमज़ोर हुई।
CVC और लोकपाल
केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 में भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति की सिफ़ारिश पर एक कार्यकारी संकल्प द्वारा बनाया गया। विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1997) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 ने इसे सांविधिक दर्जा दिया। इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की समिति चुनती है। यह केंद्रीय निकायों में सतर्कता और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, यानी CBI, के भ्रष्टाचार-विरोधी कार्य की निगरानी करता है।
पहले प्रशासनिक सुधार आयोग (1966) ने लोकपाल की सिफ़ारिश की थी। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने इसे बनाया। इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होते हैं, जिनमें से आधे न्यायिक सदस्य होने चाहिए। चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश, और एक प्रख्यात विधिवेत्ता होते हैं। प्रधानमंत्री इसके दायरे में हैं, कुछ विषयों को छोड़कर।
अधिकरण
42वें संशोधन (1976) ने भाग XIV-A जोड़ा। अनुच्छेद 323A संसद को लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़े विवादों के लिए प्रशासनिक अधिकरण बनाने देता है। अनुच्छेद 323B संसद और राज्य विधानमंडलों को अन्य विषयों, जैसे कराधान, भूमि सुधार और चुनाव, के लिए अधिकरण बनाने देता है।
अनुच्छेद 323A के तहत संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 पारित किया, जिससे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण बना। फिर अन्य अधिकरण आए, जैसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जो पर्यावरण के मामले सुनता है।
अधिकरणों का उद्देश्य गति और विषय-विशेषज्ञता लाना और उच्च न्यायालयों का बोझ घटाना था। एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अधिकरण उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति की जगह नहीं ले सकते; उनके निर्णयों को उच्च न्यायालय की खंडपीठ के सामने चुनौती दी जा सकती है। मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (19 नवंबर 2025) में न्यायालय ने अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के वे उपबंध रद्द कर दिए जो अधिकरण सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल और सेवा-शर्तों से जुड़े थे, क्योंकि वे उन्हीं उपबंधों को दोहराते थे जिन्हें न्यायालय पहले रद्द कर चुका था।
बहस के दो पक्ष हैं। समर्थक विशेषज्ञता और गति को महत्व देते हैं। आलोचक रिक्त पदों, नियुक्ति और कार्यकाल पर कार्यपालिका के नियंत्रण, और अपील की अतिरिक्त परत की ओर इशारा करते हैं। अच्छा उत्तर दोनों पक्ष देता है और सुझाता है कि स्वतंत्रता की रक्षा कैसे हो।
मुख्य तथ्य
- सांविधिक निकाय संसद के अधिनियम से बनता है और दूसरे अधिनियम से बदला जा सकता है।
- NHRC: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993; सिफ़ारिशें बाध्यकारी नहीं।
- CIC: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005; चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री द्वारा।
- CVC: संथानम समिति की सलाह पर 1964 में बना; CVC अधिनियम, 2003 से सांविधिक।
- लोकपाल: लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013; अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य, आधे न्यायिक।
- अनुच्छेद 323A और 323B 42वें संशोधन (1976) से जोड़े गए।
- एल. चंद्र कुमार (1997): अधिकरणों के निर्णय उच्च न्यायालय की समीक्षा के अधीन रहते हैं।
परीक्षा में कैसे आता है
Prelims में पूछा जाता है कि कोई निकाय किस अधिनियम से बना, चयन समिति के सदस्य कौन हैं और निकाय संवैधानिक है या सांविधिक। Mains में पूछा जाता है कि निगरानी निकाय कार्यपालिका पर कितनी अच्छी जाँच रखते हैं, उन्हें अधिक स्वतंत्र कैसे बनाएँ, और अधिकरणों की ताक़त और कमज़ोरियाँ क्या हैं। अभ्यास के लिए पिछले प्रश्न: मुख्य परीक्षा 2025 GS2 Q2 प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता और हाल के अधिकरण सुधारों के प्रभाव पर है, और प्रारंभिक परीक्षा 2025 Q98 ने लोकपाल के क्षेत्राधिकार को जाँचा। आम ग़लती NHRC की सिफ़ारिशों को बाध्यकारी कहना है; 1993 के अधिनियम के अधीन वे केवल सिफ़ारिशें हैं।
ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)
हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।
- इन्हें संवैधानिक या सांविधिक में बाँटिए: CAG, NHRC, वित्त आयोग, CVC, लोकपाल, UPSC।
- केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का चयन करने वाली समिति में कौन होते हैं?
- एल. चंद्र कुमार मामले ने अधिकरणों और उच्च न्यायालयों के बारे में क्या कहा?
- तीन कसौटियों (चयन, कार्यकाल, बाध्यकारी शक्ति) से NHRC और लोकपाल की तुलना तीन पंक्तियों में कीजिए।
सिलेबस टॉपिक: Constitutional, statutory and regulatory bodies (इस पर आए PYQ के साथ)
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