छोटा सवाल 1
सीएजी को पद से कैसे हटाया जाता है?
अनुच्छेद 148(1): सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह और उन्हीं आधारों पर।
छह कार्ड में बड़ी बात · 1:46
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छोटा सवाल 1
अनुच्छेद 148(1): सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह और उन्हीं आधारों पर।
छोटा सवाल 2
अनुच्छेद 151: संघ की रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाती है, जो उसे संसद के प्रत्येक सदन में रखवाते हैं।
सरकार का हर रुपया अपने पीछे निशान छोड़ता है। एक दफ़्तर उसी निशान का पीछा करता है। वारंट से नियुक्ति। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले वारंट से नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद एक सौ अड़तालीस। हटाना आसान नहीं। सीएजी को उसी तरह हटाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। जाँच होने वाला, जाँचने वाले को डरा नहीं सकता। वेतन, जो घटे नहीं। नियुक्ति के बाद वेतन और पेंशन घटाए नहीं जा सकते। दफ़्तर का ख़र्च संचित निधि पर भारित है, हर साल मतदान नहीं होता। छह साल, फिर कोई कुर्सी नहीं। कार्यकाल छह साल, या पैंसठ की उम्र तक। फिर कोई सरकारी पद नहीं। तो मेहरबानी की उम्मीद ही नहीं। सूखा, पर सोचा समझा इंतज़ाम। संघ और राज्यों का लेखा परीक्षक। संघ, राज्यों और दूसरी संस्थाओं के खातों की जाँच, संसद के क़ानून के अनुसार। रिपोर्ट संसद तक। संघ की रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाती है, वे उसे दोनों सदनों में रखवाते हैं। फिर लोक लेखा समिति जाँचती है। जीएस टू के लिए: अनुच्छेद एक सौ अड़तालीस से इक्यावन। हटाना जज जैसा। छह साल या पैंसठ। रिपोर्ट राष्ट्रपति को, फिर संसद में। जनता का पैसा, जनता के सामने।
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PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 21