नोट्स · GS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध
पंचायती राज: 73वाँ संशोधन और उसके बाद
अंत तक आप जानेंगे कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कैसे मिला, तीन स्तर, ग्राम सभा, SFC और SEC कैसे काम करते हैं, PESA क्या जोड़ता है, और बहस किस पर है।
73वें संशोधन तक का रास्ता
अनुच्छेद 40, एक नीति निदेशक तत्व, राज्य से ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम करने के लिए ज़रूरी शक्तियाँ देने को कहता है। फिर भी दशकों तक पंचायतें पूरी तरह राज्य कानूनों पर निर्भर रहीं।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा के लिए बनी 1957 की बलवंत राय मेहता समिति ने तीन-स्तरीय व्यवस्था के ज़रिए 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' की सिफारिश की। राजस्थान इसे अपनाने वाला पहला राज्य था, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में। कई राज्यों ने अनुसरण किया, पर समय के साथ व्यवस्था कमज़ोर हुई: चुनाव टाले गए, और निकाय अक्सर भंग किए गए।
बाद की समितियों ने समस्या को फिर देखा। 1977 से 1978 की अशोक मेहता समिति ने दो-स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। 1986 की एल. एम. सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता और संरक्षण देने की सिफारिश की।
यह करने वाला 1989 का 64वाँ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हुआ पर राज्यसभा में गिर गया। आखिरकार संसद ने 1992 में संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम पारित किया। यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जो तारीख अब राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाई जाती है।
संशोधन ने भाग IX, 'पंचायतें', जोड़ा, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243-O हैं, और ग्यारहवीं अनुसूची, जिसमें 29 विषय हैं।
ढाँचा: स्तर, सीटें और कार्यकाल
अनुच्छेद 243B ग्राम, मध्यवर्ती और ज़िला स्तर पर पंचायतों का प्रावधान करता है। 20 लाख से अधिक जनसंख्या न रखने वाले राज्य को मध्यवर्ती स्तर बनाना ज़रूरी नहीं है।
सभी सीटें प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव से भरी जाती हैं। मध्यवर्ती और ज़िला पंचायतों के अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उन्हीं में से, चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे हो, यह राज्य कानून पर छोड़ा गया है।
अनुच्छेद 243D आरक्षण से जुड़ा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होती हैं। कुल सीटों में से कम से कम एक-तिहाई, SC और ST के लिए आरक्षित सीटों सहित, महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। अध्यक्षों के पद भी इन्हीं सिद्धांतों पर SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। राज्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कर सकते हैं।
अनुच्छेद 243E के तहत हर पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक से पाँच वर्ष का होता है। अगर वह पहले भंग हो जाए, तो छह महीने के भीतर नया चुनाव पूरा होना चाहिए।
सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अन्य अयोग्यताएँ राज्य विधानमंडल के चुनावों पर लागू कानून के अनुसार होती हैं, साथ ही राज्य के पंचायत कानून में तय अयोग्यताएँ भी।
ग्राम सभा, SFC और SEC
तीन संस्थाएँ इस व्यवस्था को आकार देती हैं।
अनुच्छेद 243A के तहत ग्राम सभा, पंचायत क्षेत्र के भीतर किसी गाँव की मतदाता सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों का निकाय है। यह स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। संविधान इसकी शक्तियाँ और कार्य राज्य विधानमंडल पर छोड़ता है। व्यवहार में यह योजनाएँ मंज़ूर करती है, योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान करती है और सामाजिक अंकेक्षण के ज़रिए पंचायत को जवाबदेह ठहरा सकती है।
अनुच्छेद 243I के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल संशोधन के एक वर्ष के भीतर और फिर हर पाँच वर्ष में करते हैं। यह पंचायतों के वित्त की समीक्षा करता है और सिफारिश करता है कि कर, शुल्क, पथकर और फीस राज्य और पंचायतों के बीच कैसे बाँटे जाएँ, और उन्हें कौन से सहायता अनुदान मिलें।
अनुच्छेद 243K के तहत राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव कराता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और उन्हें केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है। यह पद को दबाव से बचाता है।
केंद्रीय वित्त आयोग भी जुड़ा है। अनुच्छेद 280(3)(bb) के तहत वह SFC की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि बढ़ाने के उपाय सुझाता है।
शक्तियाँ और 'तीन F'
अनुच्छेद 243G कहता है कि राज्य विधानमंडल पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने के लिए शक्तियाँ और अधिकार दे सकता है। इसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ बनाना और लागू करना शामिल है, ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषयों से जुड़ी योजनाओं सहित। ये विषय कृषि और पेयजल से लेकर प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास तक फैले हैं।
मुख्य शब्द है 'सकता है'। हस्तांतरण हर राज्य पर छोड़ा गया है। नतीजतन पूरे भारत में पंचायतों की वास्तविक शक्तियाँ बहुत अलग-अलग हैं।
अनुच्छेद 243H राज्य विधानमंडल को पंचायतों को कुछ कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने, वसूलने और रखने का अधिकार देने, और उन्हें सहायता अनुदान देने की अनुमति देता है।
हस्तांतरण की चर्चा में अक्सर 'तीन F' का विचार आता है: कार्य (functions), धन (funds) और कर्मचारी (functionaries)। पंचायत को तीनों चाहिए। उसे स्पष्ट कार्य, उन्हें पूरा करने के लिए धन, और काम करने के लिए कर्मचारी मिलने चाहिए। इनमें से एक भी न हो तो बाकी दो का मूल्य बहुत घट जाता है।
अनुच्छेद 243-O अदालतों को पंचायत के चुनावी मामलों, जैसे निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और सीटों के आवंटन, में दखल देने से रोकता है। चुनाव को केवल चुनाव याचिका के ज़रिए चुनौती दी जा सकती है।
PESA: अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन
अनुच्छेद 243M कहता है कि भाग IX कुछ क्षेत्रों पर अपने आप लागू नहीं होता: नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम, ज़िला परिषदों वाले मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र, दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र, और अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र। संसद इसे बदलावों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक बढ़ा सकती है।
भूरिया समिति की सिफारिशों के बाद उसने यह पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के ज़रिए किया, जिसे PESA कहते हैं। PESA पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू होता है, जो दस राज्यों में हैं।
PESA ग्राम सभा को केंद्र में रखता है। इन क्षेत्रों में पंचायतों पर राज्य कानून प्रथागत कानून, सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं, और सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन के अनुरूप होने चाहिए।
ग्राम सभा या उपयुक्त पंचायत को विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले और पुनर्वास से पहले उससे परामर्श ज़रूरी है। लघु वनोपज का स्वामित्व उसके पास होना है। उसके पास भूमि हस्तांतरण रोकने और अवैध रूप से हस्तांतरित भूमि वापस दिलाने, गाँव के बाज़ारों का प्रबंधन करने, अनुसूचित जनजातियों को साहूकारी ऋण नियंत्रित करने, और नशीले पदार्थों की बिक्री नियंत्रित करने की शक्तियाँ हैं।
इन क्षेत्रों में हर पंचायत की कम से कम आधी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, और अध्यक्ष के सभी पद उनके लिए आरक्षित हैं।
कामकाज और बहस
73वें संशोधन ने नियमित चुनाव कराए और स्थानीय शासन में बड़ी संख्या में निर्वाचित प्रतिनिधि लाए, जिनमें बहुत सी महिलाएँ और SC तथा ST के सदस्य हैं। कई राज्यों ने पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाकर आधी सीटें कर दिया है।
कमज़ोरियाँ जानी-पहचानी हैं। कई राज्यों ने कागज़ पर कार्य सौंपे हैं, पर उनके अनुरूप धन या कर्मचारी नहीं दिए। पंचायतें अपनी आय बहुत कम जुटाती हैं और विशेष योजनाओं से बँधे अनुदानों पर निर्भर रहती हैं। SFC रिपोर्टें अक्सर देर से आईं, और उनकी सिफारिशें पूरी तरह लागू नहीं हुईं। समानांतर निकाय और विभागीय समितियाँ कभी-कभी निर्वाचित पंचायतों को दरकिनार कर देती हैं।
दूसरी चिंता प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की है, जहाँ निर्वाचित महिला की शक्तियों का इस्तेमाल कोई पुरुष रिश्तेदार करता है। कुछ का तर्क है कि महिलाओं के अनुभव और प्रशिक्षण के साथ यह घट रहा है; दूसरे इसे लगातार बनी और कठिन समस्या मानते हैं।
PESA का क्रियान्वयन भी असमान रहा है। कई राज्यों ने नियम बनाने में देर की, और भूमि तथा वनोपज पर ग्राम सभा की शक्तियाँ व्यवहार में अक्सर सीमित रहती हैं।
पात्रता की शर्तें तय करने वाले राज्य कानूनों, जैसे शैक्षिक योग्यता या बच्चों की संख्या की सीमा, पर बहस हुई है। समर्थक सुशासन का हवाला देते हैं; आलोचक बहिष्कार का।
मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतें संगठित करने का निर्देश देता है।
- राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में सबसे पहले पंचायती राज अपनाया।
- 73वाँ संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ।
- भाग IX में अनुच्छेद 243 से 243-O हैं; ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषय हैं।
- 20 लाख से अधिक जनसंख्या न रखने वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर ज़रूरी नहीं।
- पंचायत की कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
- अनुच्छेद 243I में SFC का और अनुच्छेद 243K में SEC का प्रावधान है।
- PESA, 1996 भाग IX को पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक बढ़ाता है, ग्राम सभा को केंद्र में रखकर।
परीक्षा में कैसे आता है
Prelims में अनुच्छेदों, न्यूनतम आयु, 20 लाख वाले नियम, आरक्षण, SFC, SEC और PESA की शक्तियों पर statement वाले सवाल आते हैं। Mains में आपसे राजकोषीय हस्तांतरण, ग्राम सभा की भूमिका, महिलाओं के प्रतिनिधित्व का आकलन करने, या यह बताने को कहा जाता है कि PESA का क्रियान्वयन क्यों पिछड़ा।
दोनों पक्ष
कुछ का तर्क है कि 73वें संशोधन ने मज़बूत ढाँचा बनाया और कमी कार्य, धन और कर्मचारी सौंपने की राज्य-स्तरीय राजनीतिक इच्छाशक्ति में है। दूसरों का तर्क है कि ढाँचा खुद बहुत कमज़ोर है, क्योंकि अनुच्छेद 243G के तहत हस्तांतरण वैकल्पिक है। पात्रता की शर्तों पर और प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व कितना बचा है, इस पर भी राय अलग है।
ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)
हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।
- किस समिति ने सबसे पहले तीन-स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की, और इसे पहली बार कहाँ अपनाया गया?
- मध्यवर्ती और ज़िला पंचायतों के अध्यक्ष कैसे चुने जाते हैं?
- अनुच्छेद 280(3)(bb) केंद्रीय वित्त आयोग से पंचायतों के लिए क्या करने को कहता है?
- अनुच्छेद 243G का 'सकता है' शब्द पंचायतों की शक्तियों के लिए क्यों मायने रखता है?
- PESA अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा या पंचायत को कौन सी तीन शक्तियाँ देता है?
स्रोत: भारत का संविधान, भाग IX; पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996
और नोट्स
- पारदर्शिता और जवाबदेही: RTI, नागरिक चार्टर, सामाजिक अंकेक्षणGS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध
- ई-गवर्नेंस: मॉडल, उपयोग, सीमाएँ और उपयोगकर्ता-केंद्रित डिज़ाइनGS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध
- लोकतंत्र में सिविल सेवाएँ: तटस्थता, जवाबदेही, सुधारGS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध
- विकास के कर्ता: NGO, SHG, दबाव समूह, नागरिक समाज, दानदाताGS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध
- कमज़ोर वर्गों का कल्याण: कानून, संस्थाएँ, तंत्रGS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध
- स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे: व्यवस्था के स्तर, वित्त, मुख्य कार्यक्रमGS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध