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चुनाव सुधार: धन, सूचना, मशीनें और चुनावों का समय
इस नोट के अंत तक आप मुख्य चुनाव सुधारों को उस समस्या के अनुसार समूहों में रख सकेंगे जिसे हर सुधार संबोधित करता है, हर एक के पीछे की विधि या निर्णय बता सकेंगे, और यह बता सकेंगे कि क्या अभी खुला है।
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PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 12
विषय को व्यवस्थित करने का एक तरीका
चुनाव सुधार 1950 के दशक से संसद, निर्वाचन आयोग और न्यायालयों द्वारा किए गए परिवर्तनों की एक लंबी सूची है। सूची के रूप में सीखें तो इसे भूलना आसान है। समस्या के अनुसार सीखें तो यह जुड़ा रहता है। पाँच समस्याएँ अधिकांश सुधारों की व्याख्या करती हैं: रेफ़री पर नियंत्रण किसका है, दलों और अभ्यर्थियों का वित्तपोषण कैसे होता है, मतदाता को क्या जानने का हक़ है, क्या मतदान मशीन पर भरोसा किया जा सकता है, और देश कितनी बार मतदान करता है। छठी समस्या, निर्वाचक नामावली की सफ़ाई, इन सबके साथ चलती है।
मुख्य समितियों के नाम याद रखने योग्य हैं क्योंकि उत्तरों में उनका उल्लेख होता है। 1990 की दिनेश गोस्वामी समिति ने सामान्य रूप से चुनाव सुधारों पर विचार किया। 1998 की इंद्रजीत गुप्ता समिति ने चुनावों के राज्य वित्तपोषण पर विचार किया। विधि आयोग की 1999 की 170वीं रिपोर्ट और 2015 की 255वीं रिपोर्ट ने इस विषय को व्यापक रूप से देखा, जिसमें दलों का आंतरिक कामकाज भी शामिल था। उनके कई प्रस्ताव अभी भी प्रस्ताव ही हैं।
रेफ़री: निर्वाचन आयोग की नियुक्ति
अनुच्छेद 324 चुनावों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित करता है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, संसद की किसी विधि के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति पर छोड़ता है। सत्तर वर्षों तक ऐसी कोई विधि नहीं बनी, और नियुक्तियाँ सरकार की सलाह पर होती रहीं।
मार्च 2023 में निर्णीत अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ में एक संविधान पीठ ने कहा कि जब तक संसद विधि न बनाए, नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री, लोक सभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर हों। इसके बाद संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 पारित किया। इसकी चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, इसलिए मुख्य न्यायाधीश सदस्य नहीं हैं। विधि मंत्री की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति नामों का पैनल तैयार करती है। अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गईं; 23 सितंबर 2026 को दो न्यायाधीशों की पीठ ने इन्हें संविधान पीठ के गठन के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा, और नवंबर 2026 तक अधिनियम की वैधता तय नहीं हुई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है; अन्य आयुक्तों को केवल उसकी सिफ़ारिश पर।
धन: व्यय सीमाएँ और दलीय वित्तपोषण
अभ्यर्थियों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 90 के अधीन चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा है, और उन्हें लेखा रखना और परिणाम के बाद उसे दाखिल करना होता है। दलों के व्यय पर कोई सीमा नहीं है, और अधिकांश सुधारक इसी कमी की ओर इशारा करते हैं।
प्राप्तियों की ओर, 1951 के अधिनियम की धारा 29ग दलों से बीस हज़ार रुपये से अधिक के दान की रिपोर्ट माँगती है। वित्त अधिनियम, 2017 ने इस धारा, कंपनी अधिनियम, आयकर अधिनियम और विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम में संशोधन करके चुनावी बॉन्ड योजना, 2018 का रास्ता बनाया, जिसके अधीन दानदाता भारतीय स्टेट बैंक से बॉन्ड ख़रीदकर दलों को देते थे और उनके नाम प्रकट नहीं होते थे; कंपनियों के दान की सीमा भी हटा दी गई। 15 फ़रवरी 2024 को निर्णीत एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत संघ में एक संविधान पीठ ने योजना और उससे जुड़े संशोधनों को अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन मतदाता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन मानकर रद्द कर दिया, और बैंक को आदेश दिया कि वह विवरण प्रकाशन के लिए निर्वाचन आयोग को दे। चुनावों का राज्य वित्तपोषण, जिसकी आंशिक सिफ़ारिश इंद्रजीत गुप्ता समिति ने की थी, अपनाया नहीं गया है।
सूचना: मतदाता क्या जान सकता है
न्यायालयों ने अभ्यर्थियों के बारे में जानने का मतदाता का अधिकार विकसित किया है। भारत संघ बनाम एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स (2002) और पीपुल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ (2003) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मतदाता अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत्त, संपत्ति और देनदारियों तथा शैक्षिक योग्यता को जानने के हक़दार हैं। अभ्यर्थी अब यह जानकारी नामांकन पत्र के साथ एक शपथपत्र में देते हैं। बाद के आदेशों ने अभ्यर्थियों और दलों से लंबित आपराधिक मामलों का समाचारपत्रों और टेलीविज़न पर प्रचार करने, और दलों से अपनी वेबसाइट पर यह बताने की अपेक्षा की कि उन्होंने लंबित मामलों वाले अभ्यर्थी को क्यों चुना।
पीपुल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम भारत संघ (2013) में न्यायालय ने निर्देश दिया कि मतदाताओं को 'इनमें से कोई नहीं' (NOTA) का विकल्प दिया जाए, ताकि मतदाता गोपनीयता खोए बिना सभी अभ्यर्थियों को अस्वीकार कर सके। NOTA मत गिने और दिखाए जाते हैं, पर वे परिणाम नहीं बदलते: सबसे अधिक मत पाने वाला अभ्यर्थी ही जीतता है।
मशीनें और नामावलियाँ
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें 2004 के आम चुनाव से पूरे देश में प्रयोग हुईं। वोटर वेरिफ़ायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मतदाता को डाले गए मत की छपी पर्ची कुछ सेकंड के लिए दिखाती है। सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग (2013) में न्यायालय ने इसे चरणों में लागू करने का निर्देश दिया। 2019 में न्यायालय ने प्रति विधानसभा खंड उन मतदान केंद्रों की संख्या, जिनकी पर्चियाँ मशीन से मिलाई जाती हैं, एक से बढ़ाकर पाँच कर दी। अप्रैल 2024 में निर्णीत एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग में न्यायालय ने सभी पर्चियों की गिनती या मतपत्र पर लौटने का आदेश देने से इनकार किया, पर दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे अभ्यर्थियों को अनुमति दी कि वे परिणाम के सात दिन के भीतर, लिखित रूप में और ख़र्च देकर, प्रति विधानसभा क्षेत्र या खंड 5 प्रतिशत मशीनों (कंट्रोल यूनिट, बैलट यूनिट और VVPAT) की बर्न्ट मेमोरी या माइक्रोकंट्रोलर की जाँच माँग सकें। छेड़छाड़ पाई जाए तो ख़र्च लौटा दिया जाता है।
नामावलियों के विषय में, निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पहचान स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार माँगने की अनुमति दी, एक के बजाय वर्ष में चार अर्हता तिथियाँ (1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर) दीं, और सेवा मतदाताओं के लिए 'पत्नी' के स्थान पर 'जीवनसाथी' शब्द रखा। 1996 में जोड़ी गई 1951 के अधिनियम की धारा 33(7) अभ्यर्थी को दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने तक सीमित करती है।
समय: एक साथ चुनाव, और क्या खुला है
लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव 1967 तक साथ होते थे, जिसके बाद समय से पहले विघटन ने यह चक्र तोड़ दिया। पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने मार्च 2024 में इन्हें फिर से साथ कराने के पक्ष में रिपोर्ट दी, जिसके बाद सौ दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव हों। संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024 17 दिसंबर 2024 को लोक सभा में पेश किया गया और संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। नवंबर 2026 तक यह समिति के पास ही है: जुलाई 2026 में लोक सभा ने समिति की रिपोर्ट की समय-सीमा 2026 के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दी। पक्ष के तर्क कम लागत और आदर्श आचार संहिता से कम व्यवधान हैं; विपक्ष के तर्क संघवाद, चुनावों के बीच जवाबदेही और किसी सदन के जल्दी विघटित होने पर क्या हो, इनसे जुड़े हैं।
आदर्श आचार संहिता स्वयं कोई क़ानून नहीं है। यह एक सहमति पर आधारित दस्तावेज़ है जिसे आयोग अनुच्छेद 324 के अधीन लागू करता है। जो प्रस्ताव अभी खुले हैं उनमें दलों के व्यय की सीमा, दलों को आंतरिक लोकतंत्र के नियमों के अधीन लाना, सभी चुनावों के लिए एक साझा निर्वाचक नामावली, और आयोग को दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति देना शामिल हैं।
मुख्य तथ्य
- अनूप बरनवाल (2023): प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की अंतरिम समिति; 2023 के अधिनियम की प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री की समिति ने इसका स्थान लिया।
- ADR बनाम भारत संघ, 15 फ़रवरी 2024: चुनावी बॉन्ड योजना, 2018 अनुच्छेद 19(1)(क) के अधीन रद्द।
- PUCL (2013): NOTA आया; यह विजेता को प्रभावित नहीं करता।
- VVPAT: सुब्रमण्यम स्वामी (2013) के बाद चरणों में आया; 2019 से प्रति विधानसभा खंड पाँच मतदान केंद्रों का मिलान।
- निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021: स्वैच्छिक आधार, चार अर्हता तिथियाँ, सेवा मतदाताओं के लिए 'जीवनसाथी'।
- धारा 33(7), RPA 1951: अधिकतम दो निर्वाचन क्षेत्र।
- कोविंद समिति ने मार्च 2024 में रिपोर्ट दी; 129वाँ संशोधन विधेयक, 2024 (17 दिसंबर 2024 को पेश) नवंबर 2026 तक संयुक्त संसदीय समिति के पास है।
- आदर्श आचार संहिता का कोई वैधानिक आधार नहीं है; यह अनुच्छेद 324 पर टिकी है।
परीक्षा में कैसे आता है
प्रारंभिक परीक्षा एकल तथ्य पूछती है: चयन समिति में कौन है, NOTA क्या करता है, कितनी पर्चियों का मिलान होता है, अभ्यर्थी कितनी सीटों से लड़ सकता है। मुख्य परीक्षा मूल्यांकन माँगती है, अक्सर वित्तपोषण या एक साथ चुनावों का; अच्छा उत्तर सुधारों को समस्या के अनुसार समूहित करता है, हर एक के लिए निर्णय या अधिनियम का उल्लेख करता है, और अंत में बताता है कि क्या अभी बाकी है, जैसे दलों के व्यय की सीमा। अभ्यास के लिए एक पिछला प्रश्न: मुख्य परीक्षा 2025 GS2 Q1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन 'भ्रष्ट आचरण' और विधायकों की संपत्ति में वृद्धि पर है; इस नोट के शपथपत्र वाले नियम आपके साक्ष्य हैं। आम ग़लती यह कहना है कि 2023 के अधिनियम की समिति में मुख्य न्यायाधीश हैं: वह केवल अनूप बरनवाल के अधीन अंतरिम व्यवस्था थी।
ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)
हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।
- वे पाँच समस्याएँ बताइए जिनके इर्द-गिर्द चुनाव सुधारों को समूहित किया जा सकता है।
- 2023 के अधिनियम की चयन समिति अनूप बरनवाल द्वारा तय समिति से कैसे भिन्न है?
- चुनावी बॉन्ड योजना किस संवैधानिक आधार पर रद्द की गई?
- अप्रैल 2024 में न्यायालय ने हारने वाले अभ्यर्थियों को क्या माँगने की अनुमति दी?
- एक साथ चुनावों के पक्ष और विपक्ष में दो-दो तर्क दीजिए।
सिलेबस टॉपिक: Elections and the Representation of the People Act (इस पर आए PYQ के साथ)
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