नोट्स · GS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध
निर्वाचन आयोग और भारत के चुनाव
अंत तक आप जानेंगे कि निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ कहाँ से आती हैं, इसके सदस्यों को कैसे सुरक्षा मिलती है, कौन से कानून चुनाव चलाते हैं, और किन सुधारों पर बहस है।
निर्वाचन आयोग क्या है
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, संविधान के पूरी तरह लागू होने से एक दिन पहले। 2011 से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इसका स्रोत संविधान के भाग XV में अनुच्छेद 324 है। अनुच्छेद 324 आयोग को तीन चीज़ों का 'अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण' सौंपता है: मतदाता सूचियाँ तैयार करना, और संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव, और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव कराना।
ध्यान दें कि क्या छूटा है। पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव ECI नहीं कराता। अनुच्छेद 243K और 243ZA के तहत ये हर राज्य के अलग राज्य निर्वाचन आयोग कराते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 324 को शक्ति के भंडार के रूप में पढ़ा है। जहाँ संसद के कानून चुप हैं, वहाँ आयोग चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखने के लिए कदम उठा सकता है। पर उसे कानून के भीतर काम करना होता है, उसके विरुद्ध नहीं।
ढाँचा और स्वतंत्रता
अनुच्छेद 324 एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों का प्रावधान करता है जितने राष्ट्रपति तय करें। अपने इतिहास के अधिकांश समय ECI में केवल CEC थे। 1989 में थोड़े समय के लिए दो और आयुक्त जोड़े गए और 1990 में हटा दिए गए। 1993 से आयोग में तीन सदस्य हैं, और निर्णय बहुमत से होते हैं।
संविधान CEC को दो तरह से सुरक्षा देता है। पहला, CEC को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है। दूसरा, नियुक्ति के बाद CEC की सेवा शर्तें उनके अहित में नहीं बदली जा सकतीं। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को केवल CEC की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।
संविधान ने योग्यताएँ, कार्यकाल या चयन की विधि तय नहीं की। संसद ने कानून से यह कमी पूरी की। सदस्य छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर रहते हैं।
अनुच्छेद 324(6) राष्ट्रपति और राज्यपालों से आयोग को ज़रूरी कर्मचारी उपलब्ध कराने को कहता है। चुनाव ड्यूटी पर अधिकारी ECI के नियंत्रण में काम करते हैं।
खेल के संवैधानिक नियम
अनुच्छेद 325 से 329 बुनियादी नियम तय करते हैं।
अनुच्छेद 325 कहता है कि हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची होगी। किसी व्यक्ति को केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर उससे बाहर नहीं किया जा सकता, न वह विशेष सूची का दावा कर सकता है। इसने औपनिवेशिक काल के पृथक निर्वाचक मंडलों को समाप्त किया।
अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव का प्रावधान करता है। 61वें संशोधन, 1988 ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की।
अनुच्छेद 327 संसद को संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों से जुड़े सभी विषयों पर कानून बनाने देता है। अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल को अपने चुनावों के लिए ऐसे कानून बनाने देता है, जहाँ तक संसद ने नहीं बनाए।
अनुच्छेद 329 अदालतों को चुनाव के बीच में आने से रोकता है। परिसीमन और सीटों के आवंटन से जुड़े कानूनों पर अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता। चुनाव को केवल चुनाव याचिका से, परिणाम के बाद, चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद अनुच्छेद 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं।
दो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
ज़्यादातर ब्योरा अनुच्छेद 327 के तहत पारित दो कानूनों में है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 सीटों के आवंटन, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाता सूचियाँ तैयार करने से जुड़ा है। यह हर राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पद भी बनाता है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 चुनाव के वास्तविक संचालन से जुड़ा है। इसमें सदस्यों की योग्यताएँ और अयोग्यताएँ, धारा 29A के तहत राजनीतिक दलों का पंजीकरण, भ्रष्ट आचरण और चुनाव विवाद आते हैं। चुनाव याचिका पहले उच्च न्यायालय में जाती है, और अपील सर्वोच्च न्यायालय में।
धारा 8 के तहत दो वर्ष या अधिक की सज़ा पाने वाला व्यक्ति अयोग्य होता है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 8(4) को रद्द किया, जिससे मौजूदा सदस्य अपील लंबित रहने तक तुरंत अयोग्यता से बच जाते थे।
दलों के चुनाव चिह्न आयोग द्वारा जारी चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 से तय होते हैं।
व्यवहार में चुनाव कैसे चलता है
कई साधन आधुनिक भारतीय चुनाव को आकार देते हैं।
आदर्श आचार संहिता दलों और उम्मीदवारों के लिए मानदंडों का समूह है, जिसमें भाषण, रैलियाँ, सरकारी तंत्र का उपयोग और नई घोषणाएँ आती हैं। इसकी शुरुआत 1960 में केरल में हुई और यह दलों की सहमति से विकसित हुई। इसे सीधा वैधानिक आधार नहीं है, पर आयोग कार्यक्रम घोषित करने की तारीख से इसे लागू करता है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का पहला उपयोग 1982 में केरल के पारावूर निर्वाचन क्षेत्र में हुआ। वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT), जो मतदाता को दिखने वाली पर्ची छापता है, पहली बार 2013 में नागालैंड के एक उपचुनाव में इस्तेमाल हुआ।
PUCL बनाम भारत संघ (2013) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मतदाताओं को 'इनमें से कोई नहीं' (NOTA) का विकल्प मिले। NOTA वोट गिने जाते हैं, पर परिणाम नहीं बदलते: सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार ही जीतता है।
आयोग उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा भी तय करता है और व्यय पर्यवेक्षकों के ज़रिए उस पर नज़र रखता है।
आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है
दशकों तक राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर CEC और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति करते रहे, क्योंकि कोई कानून चयन प्रक्रिया तय नहीं करता था।
अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा कि जब तक संसद कानून न बनाए, नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर हों।
फिर संसद ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 पारित किया। इसके तहत विधि मंत्री की अगुवाई वाली खोज समिति एक पैनल तैयार करती है। प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की चयन समिति राष्ट्रपति को नामों की सिफारिश करती है।
यह प्रक्रिया अब आयोग की स्वतंत्रता पर बहसों में एक आम संदर्भ बिंदु है।
मुख्य तथ्य
- ECI की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई; यह तारीख राष्ट्रीय मतदाता दिवस है।
- अनुच्छेद 324 चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण आयोग को सौंपता है।
- CEC को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है।
- 1993 से ECI तीन सदस्यीय निकाय है।
- 61वें संशोधन, 1988 ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की।
- अनुच्छेद 329 चुनाव याचिका के अलावा चुनावी मामलों में अदालतों के दखल पर रोक लगाता है।
- EVM का पहला उपयोग 1982 में केरल के पारावूर में हुआ।
- NOTA सर्वोच्च न्यायालय के 2013 के PUCL बनाम भारत संघ फ़ैसले के बाद आया।
परीक्षा में कैसे आता है
Prelims में अनुच्छेद 324 से 329, CEC को हटाने की प्रक्रिया, RPA 1950 बनाम 1951, और EVM, VVPAT, NOTA जैसी 'पहली बार' वाली बातें पूछी जाती हैं। Mains में आयोग की स्वतंत्रता, आचार संहिता की कानूनी स्थिति या चुनाव सुधारों की जाँच करने को कहा जाता है।
दोनों पक्ष
2023 के अधिनियम के समर्थक कहते हैं कि नियुक्ति कार्यपालिका का काम है, और अधिनियम पहली बार विपक्ष को औपचारिक आवाज़ देता है। आलोचक कहते हैं कि जिस समिति में तीन में से दो सीटें सरकार की हों, वह स्वतंत्रता की अच्छी रक्षा नहीं करती। इसी तरह की असहमति एक साथ चुनाव, चुनावों के राज्य वित्तपोषण और आचार संहिता को वैधानिक आधार देने पर भी है।
ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)
हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।
- ECI कौन से चुनाव नहीं कराता, और उन्हें कौन कराता है?
- CEC की सुरक्षा अन्य निर्वाचन आयुक्तों से कैसे अलग है?
- RPA 1950 किन विषयों को कवर करता है, और RPA 1951 किन्हें?
- NOTA को सबसे ज़्यादा वोट मिलने पर भी चुनाव का परिणाम क्यों नहीं बदलता?
- 2023 के अधिनियम के तहत चयन समिति में कौन होते हैं?
स्रोत: भारत का संविधान, भाग XV; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951
और नोट्स
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