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नोट्स · GS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद: सामूहिक उत्तरदायित्व

इस नोट के अंत तक आप जान जाएँगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, और लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का व्यवहार में क्या अर्थ है।

8 मिनट की पढ़ाई अपडेट: 2026-11-21

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PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 13प्रीलिम्स, इसी विषय से: 152

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वास्तविक कार्यपालिका, नाममात्र का प्रमुख

भारत संसदीय प्रणाली अपनाता है, जो मुख्य रूप से ब्रिटेन से ली गई है। राष्ट्रपति नाममात्र के प्रमुख हैं; प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका हैं, और वे तभी तक पद पर रहते हैं जब तक उन्हें लोकसभा का विश्वास प्राप्त है।

शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) में सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी औपचारिक शक्तियों का प्रयोग मंत्रियों की सलाह पर करते हैं, कुछ जानी-मानी अपवाद स्थितियों को छोड़कर। मंत्रिपरिषद को वास्तविक कार्यपालिका कहने का यही संवैधानिक आधार है।

अनुच्छेद 75(1) कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करते हैं। संविधान यह नहीं बताता कि प्रधानमंत्री कैसे चुना जाए। परंपरा के अनुसार, राष्ट्रपति उस दल या गठबंधन के नेता को आमंत्रित करते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। जब किसी को स्पष्ट बहुमत न हो, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हैं और नियुक्त व्यक्ति से सदन में बहुमत सिद्ध करने को कह सकते हैं।

कौन मंत्री बन सकता है, और कितने

प्रधानमंत्री या मंत्री किसी भी सदन से हो सकते हैं। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, उसे भी नियुक्त किया जा सकता है, पर उसे लगातार छह महीने के भीतर सदस्य बनना होगा, अन्यथा वह मंत्री नहीं रहेगा (अनुच्छेद 75(5))।

91वें संशोधन (2003) ने मंत्रिपरिषद के आकार पर सीमा लगाई। अनुच्छेद 75(1A) के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। इसी संशोधन ने दल-बदल के कारण अयोग्य सदस्य को सदन का कार्यकाल पूरा होने या दोबारा चुने जाने तक, जो पहले हो, मंत्री बनने से रोका (अनुच्छेद 75(1B))।

मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं (अनुच्छेद 75(2))। व्यवहार में इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री किसी मंत्री से इस्तीफ़ा माँग सकते हैं या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। यही व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का आधार है।

मंत्री तीसरी अनुसूची से पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। उनके वेतन और भत्ते संसद कानून द्वारा तय करती है (अनुच्छेद 75(6))।

मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल

मंत्रिपरिषद बड़ा निकाय है। इसमें तीन श्रेणियाँ हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (कुछ स्वतंत्र प्रभार के साथ) और उप मंत्री। पूरी मंत्रिपरिषद की बैठक कम ही होती है।

मंत्रिमंडल (कैबिनेट) वरिष्ठ मंत्रियों का छोटा केंद्र है जो वास्तव में नीति तय करता है। मूल संविधान में यह शब्द नहीं था। 44वें संशोधन (1978) ने इसे अनुच्छेद 352 में जोड़ा, जहाँ आपातकाल की उद्घोषणा के लिए संघ के मंत्रिमंडल का लिखित निर्णय आवश्यक है। यही एकमात्र स्थान है जहाँ यह शब्द आता है।

मंत्रिमंडल मंत्रिमंडलीय समितियों के माध्यम से काम करता है, जैसे नियुक्ति, सुरक्षा और राजनीतिक मामलों की समितियाँ। ये संविधानेतर हैं: ये अनुच्छेद 77 के तहत बने भारत सरकार (कार्य संचालन) नियमों से आती हैं, स्वयं संविधान से नहीं।

अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य बताता है कि वे मंत्रिमंडल के निर्णय राष्ट्रपति को बताएँ और राष्ट्रपति जो जानकारी माँगें वह दें। यह राज्य के प्रमुख और सरकार के बीच औपचारिक कड़ी है।

व्यवहार में सामूहिक उत्तरदायित्व

अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इस वाक्य में दो विचार हैं।

पहला, मंत्रालय साथ खड़ा होता है या साथ गिरता है। अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफ़ा देना होता है, केवल एक मंत्री को नहीं। अविश्वास प्रस्ताव संविधान में नहीं है; यह लोकसभा की प्रक्रिया नियमावली से आता है, और इसे स्वीकार करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। धन विधेयक या किसी बड़े नीतिगत मतदान में हार को भी विश्वास खोना माना जाता है।

दूसरा, मंत्री सार्वजनिक रूप से एक स्वर में बोलते हैं। जो मंत्री मंत्रिमंडल के किसी निर्णय से असहमत हो, उससे अपेक्षा है कि वह भीतर बहस करे और फिर बाहर उसका समर्थन करे या इस्तीफ़ा दे।

राज्यसभा मंत्रालय को नहीं हटा सकती। इसीलिए सरकार का टिके रहना केवल लोकसभा पर निर्भर है।

exam के लिए यह इसलिए अहम है क्योंकि प्रश्न अक्सर सामूहिक उत्तरदायित्व (लोकसभा के प्रति) और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व (राष्ट्रपति के प्रति) को आपस में मिला देते हैं।

मुख्य तथ्य

  • राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं; अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर (अनुच्छेद 75(1))।
  • गैर-सदस्य अधिकतम लगातार छह महीने तक मंत्री रह सकता है (अनुच्छेद 75(5))।
  • 91वाँ संशोधन (2003): मंत्रिपरिषद लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% तक सीमित (अनुच्छेद 75(1A))।
  • सामूहिक उत्तरदायित्व केवल लोकसभा के प्रति है (अनुच्छेद 75(3))।
  • "मंत्रिमंडल" (कैबिनेट) शब्द केवल अनुच्छेद 352 में है, जिसे 44वें संशोधन (1978) ने जोड़ा।
  • मंत्रिमंडलीय समितियाँ संविधानेतर हैं, अनुच्छेद 77 के तहत बने नियमों पर आधारित।
  • शमशेर सिंह (1974): औपचारिक प्रमुख मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते हैं।

परीक्षा में कैसे आता है

Prelims में अनुच्छेद 75 के खंड, 15 प्रतिशत की सीमा, "कैबिनेट" शब्द कहाँ है, और गैर-सदस्य मंत्रियों के नियम पूछे जाते हैं। Mains में मंत्रिमंडलीय सरकार की कार्यप्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व पर गठबंधन के दबाव और प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका पर प्रश्न आते हैं। अभ्यास के लिए एक पिछला प्रश्न: प्रारंभिक परीक्षा 2021 Q77 ने पूछा था कि भारत का संसदीय लोकतंत्र ब्रिटिश मॉडल से कैसे अलग है। आम ग़लती यह भूल जाना है कि अनुच्छेद 75(1A) की 15 प्रतिशत सीमा में प्रधानमंत्री भी गिने जाते हैं।

ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)

हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।

  1. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, और हर मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति?
  2. संविधान में "कैबिनेट" शब्द कहाँ आता है, और कब से?
  3. क्या कोई व्यक्ति जो सांसद नहीं है, प्रधानमंत्री बन सकता है? किस शर्त पर?
  4. राज्यसभा सरकार को क्यों नहीं गिरा सकती?
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याद आम तौर पर ऐसे घटती है। सही समय पर दोहराने से टिकती है, और ऐप यही समय याद रखता है।

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