नोट्स · GS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध
संसद: संरचना, सत्र, पीठासीन अधिकारी और विशेषाधिकार
इस नोट के अंत तक आप जान जाएँगे कि दोनों सदन कैसे बनते हैं, सत्र कैसे बुलाए और समाप्त किए जाते हैं, पीठासीन अधिकारी क्या करते हैं और कौन-से विशेषाधिकार सदस्यों और सदनों की रक्षा करते हैं।
166
PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 14प्रीलिम्स, इसी विषय से: 152
- मेन्स 2026 GS2 · Q3वर्तमान दल-बदल विरोधी व्यवस्था के अंतर्गत क्या लोकसभा अध्यक्ष का संवैधानिक पद दलगत राजनीति के कारण अतिसंवेदनशील हो…
- मेन्स 2024 GS2 · Q3“कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणामस्वरूप व्यावहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है ।” स्पष्ट कीजिए ।
- प्रीलिम्स 2025 GS पेपर I · Q59भारतीय राजव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: I. किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के…
संसद किससे मिलकर बनती है
अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनती है: राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति किसी सदन के सदस्य नहीं होते, फिर भी संसद का भाग हैं, क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई विधेयक विधि नहीं बनता।
लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अनुच्छेद 81 के तहत इसमें अधिकतम 550 निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं: राज्यों से अधिकतम 530 और संघ राज्यक्षेत्रों से अधिकतम 20। इसकी वर्तमान संख्या 543 निर्वाचित सीटें है, जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाती हैं। 2019 के 104वें संशोधन ने अनुच्छेद 331 के तहत दो आंग्ल-भारतीय सदस्यों का नामांकन समाप्त कर दिया।
राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अनुच्छेद 80 के तहत इसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं: राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के अधिकतम 238 प्रतिनिधि, और साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित 12 सदस्य। राज्यों के प्रतिनिधि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, एकल संक्रमणीय मत के ज़रिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से, चुने जाते हैं। चौथी अनुसूची सीटों का आवंटन करती है।
कार्यकाल, सदस्यता और सत्र
लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से पाँच वर्ष है, जब तक उसे पहले भंग न किया जाए (अनुच्छेद 83)। राष्ट्रीय आपातकाल में संसद विधि द्वारा इसे एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। राज्यसभा स्थायी सदन है और कभी भंग नहीं होती। इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष है।
सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष का होना चाहिए (अनुच्छेद 84)।
राष्ट्रपति सदनों को आहूत करते हैं, उनका सत्रावसान करते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं (अनुच्छेद 85)। एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। परंपरा से वर्ष में तीन सत्र होते हैं: बजट, मानसून और शीतकालीन।
स्थगन किसी बैठक को रोकता है और यह पीठासीन अधिकारी करता है। सत्रावसान सत्र को समाप्त करता है और यह राष्ट्रपति करते हैं। विघटन स्वयं लोकसभा का जीवन समाप्त करता है। गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का दसवाँ भाग है (अनुच्छेद 100)।
पीठासीन अधिकारी
लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है (अनुच्छेद 93)। अध्यक्ष को कम से कम 14 दिन की सूचना के बाद, सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है (अनुच्छेद 94)। लोकसभा भंग होने पर अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद पर बने रहते हैं।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह अध्यक्ष तय करते हैं, और उनका निर्णय अंतिम होता है (अनुच्छेद 110)। अध्यक्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं (अनुच्छेद 118)। बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत देते हैं (अनुच्छेद 100)। दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल के आधार पर निरर्हता के प्रश्न अध्यक्ष तय करते हैं।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं (अनुच्छेद 89)। अध्यक्ष के विपरीत, सभापति सदन के सदस्य नहीं होते। राज्यसभा अपना उपसभापति स्वयं चुनती है।
आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति एक अस्थायी (प्रोटेम) अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, जो आम तौर पर कोई वरिष्ठ सदस्य होता है। वह पहली बैठक की अध्यक्षता करता है और नए सदस्यों को शपथ दिलाता है।
संसदीय विशेषाधिकार
विशेषाधिकार सदनों, उनकी समितियों और सदस्यों के विशेष अधिकार हैं, ताकि वे बिना डर या बाधा के काम कर सकें। संसद के लिए अनुच्छेद 105 इनसे जुड़ा है।
कुछ विशेषाधिकार सदस्यों के व्यक्तिगत हैं। सदस्यों को संसद में वाक् स्वतंत्रता है। संसद या उसकी समितियों में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के लिए किसी सदस्य पर न्यायालय में कार्यवाही नहीं हो सकती। सत्र के दौरान और उसके 40 दिन पहले और बाद तक सदस्य दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से भी मुक्त होते हैं, और यह नियम सिविल प्रक्रिया संहिता से आता है; यह छूट आपराधिक मामलों या निवारक निरोध पर लागू नहीं होती।
अन्य विशेषाधिकार हर सदन के सामूहिक हैं। सदन अपनी रिपोर्टें और कार्यवाही प्रकाशित कर सकता है और दूसरों को उन्हें प्रकाशित करने से रोक सकता है। वह बाहरी लोगों को बाहर रख सकता है और गुप्त बैठक कर सकता है। वह विशेषाधिकार हनन या अवमानना के लिए सदस्यों और बाहरी लोगों को दंड दे सकता है। अनुच्छेद 122 के तहत न्यायालय प्रक्रिया की अनियमितता के आधार पर उसकी कार्यवाही पर प्रश्न नहीं उठा सकते।
संसद ने अपने विशेषाधिकारों को किसी एक विधि में संहिताबद्ध नहीं किया है। कुछ लोगों का तर्क है कि संहिताकरण से वे अधिक स्पष्ट होंगे और प्रेस और नागरिकों की रक्षा होगी। अन्य का तर्क है कि इससे विशेषाधिकार न्यायिक समीक्षा के दायरे में आ जाएँगे और सदनों की स्वतंत्रता कमज़ोर होगी।
मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद 79: संसद = राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा।
- लोकसभा: अधिकतम 550 निर्वाचित सदस्य (अनुच्छेद 81); राज्यसभा: अधिकतम 250, जिनमें 12 नामित (अनुच्छेद 80)।
- राज्यसभा सदस्य निर्वाचित विधायकों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के ज़रिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व से चुने जाते हैं।
- लोकसभा का कार्यकाल पाँच वर्ष (अनुच्छेद 83); राज्यसभा स्थायी है, जिसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।
- न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष; गणपूर्ति दसवाँ भाग।
- दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता (अनुच्छेद 85)।
- अध्यक्ष धन विधेयक प्रमाणित करते हैं, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं और निर्णायक मत देते हैं; उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति हैं।
- अनुच्छेद 105: संसद में कही गई किसी बात या दिए गए मत के लिए किसी सदस्य पर न्यायालय में कार्यवाही नहीं हो सकती।
परीक्षा में कैसे आता है
Prelims में अधिकतम सदस्य संख्या, कौन कहाँ अध्यक्षता करता है, स्थगन, सत्रावसान और विघटन का अंतर, और विशेषाधिकारों पर सवाल आते हैं। Mains में अध्यक्ष की शक्तियों और निष्पक्षता पर, या विशेषाधिकारों के संहिताकरण पर पूछा जाता है। हर बिंदु को उसके अनुच्छेद से जोड़िए, और संहिताकरण पर दोनों पक्ष दीजिए। अभ्यास के लिए एक पिछला प्रश्न: प्रारंभिक परीक्षा 2025 Q87 ने पूछा था कि क्या लोक सभा के विघटन पर अध्यक्ष पद छोड़ देता है। आम ग़लती 'हाँ' कहना है: अनुच्छेद 94 के अधीन अध्यक्ष नई लोक सभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद पर रहता है।
ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)
हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।
- स्थगन, सत्रावसान और विघटन कौन करता है, और हर एक से क्या समाप्त होता है?
- हर सदन की अधिकतम सदस्य संख्या बताइए और यह भी कि उसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं।
- अध्यक्ष की तीन शक्तियाँ उनके अनुच्छेदों के साथ बताइए।
- कौन-सा विशेषाधिकार सदस्यों को गिरफ्तारी से बचाता है, और यह किन मामलों पर लागू नहीं होता?
सिलेबस टॉपिक: Parliament and state legislatures (इस पर आए PYQ के साथ)
और नोट्स
- पारदर्शिता और जवाबदेही: RTI, नागरिक चार्टर, सामाजिक अंकेक्षणGS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध
- ई-गवर्नेंस: मॉडल, उपयोग, सीमाएँ और उपयोगकर्ता-केंद्रित डिज़ाइनGS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध
- लोकतंत्र में सिविल सेवाएँ: तटस्थता, जवाबदेही, सुधारGS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध
- विकास के कर्ता: NGO, SHG, दबाव समूह, नागरिक समाज, दानदाताGS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध
- कमज़ोर वर्गों का कल्याण: कानून, संस्थाएँ, तंत्रGS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध
- स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे: व्यवस्था के स्तर, वित्त, मुख्य कार्यक्रमGS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध