नोट्स · GS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध
दूसरे देशों की नीतियाँ भारत के हितों को कैसे प्रभावित करती हैं: उदाहरणों के साथ एक तरीका
इस नोट के अंत तक आप किसी विदेशी नीतिगत निर्णय को छह माध्यमों से भारत तक जोड़ सकेंगे, हर माध्यम के लिए उदाहरणों का एक मानक समूह प्रयोग कर सकेंगे, और इस पर संतुलित उत्तर लिख सकेंगे कि भारत क्या कर सकता है।
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PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 6
पाठ्यक्रम की पंक्ति ध्यान से पढ़िए
पाठ्यक्रम विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का भारत के हितों पर प्रभाव पूछता है। दो शब्द महत्त्वपूर्ण हैं। 'नीतियाँ और राजनीति' का अर्थ केवल यह नहीं कि कोई सरकार क्या तय करती है, बल्कि उसके पीछे के घरेलू दबाव भी, जैसे ऐसा चुनाव जिसमें प्रवासन या रोज़गार मुख्य मुद्दा हो। 'हित' का अर्थ भारत के अपने लक्ष्य हैं: विकास, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, विदेश में भारतीयों का कल्याण, और सीमाओं पर सुरक्षा।
इस क्षेत्र के प्रश्न समाचारों के साथ बदलते हैं, इसलिए वर्तमान घटनाओं की सूची परीक्षा तक पुरानी हो जाएगी। जो टिकता है वह एक तरीका है। यह नोट छह माध्यम देता है जिनसे किसी दूसरे देश का निर्णय भारत तक पहुँचता है, हर एक के लिए एक मानक उदाहरण के साथ जिसे अख़बार से अद्यतन किया जा सकता है। जिन तथ्यों को हाल का बताया गया है, उन्हें प्रयोग से पहले जाँच लीजिए, क्योंकि वे जल्दी बदलते हैं।
माध्यम एक और दो: व्यापार और धन
व्यापार सबसे सीधा माध्यम है। जब कोई बड़ा बाज़ार प्रशुल्क बढ़ाता है, भारतीय निर्यातक मूल्य प्रतिस्पर्धा खो देते हैं; जब वह दूसरों को वरीयता देता है, भारत तुलना में घाटे में रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2019 में अपनी सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) के अधीन भारत के लाभ वापस ले लिए। 2025 में उसने अधिकांश भारतीय माल पर प्रशुल्क बढ़ाए: एक 'पारस्परिक' प्रशुल्क, और अगस्त 2025 से भारत की रूसी तेल की ख़रीद से जुड़ा 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क। कई वस्तुओं पर दोनों मिलाकर लगभग 50 प्रतिशत हो गया। फिर स्थिति तेज़ी से बदली। दोनों देशों ने अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा घोषित की, और 7 फ़रवरी 2026 से अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क हटा दिया गया। 20 फ़रवरी 2026 को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिस आपातकालीन शक्ति क़ानून के अधीन ये प्रशुल्क लगे थे, वह प्रशुल्क लगाने का अधिकार नहीं देता; इसके बाद पारस्परिक शुल्क समाप्त कर दिए गए। फिर 150 दिनों के लिए 10 प्रतिशत का अस्थायी अधिभार लगा, और 24 जुलाई 2026 से अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के अधीन भारतीय माल पर 10 प्रतिशत शुल्क लागू है। नवंबर 2026 तक यही 10 प्रतिशत शुल्क लागू है; इस्पात जैसे क्षेत्रों के शुल्क अलग हैं। उत्तर के लिए सीख माध्यम की है, दर की नहीं, क्योंकि दरें बदलती रहती हैं।
व्यापार समझौते उलटी दिशा में काम करते हैं: 2022 का भारत–संयुक्त अरब अमीरात समझौता, 2022 का भारत–ऑस्ट्रेलिया अंतरिम समझौता, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ मार्च 2024 में हस्ताक्षरित और 1 अक्टूबर 2025 से लागू समझौता, और जुलाई 2025 में संपन्न यूनाइटेड किंगडम के साथ समझौता भारतीय माल और सेवाओं के लिए बाज़ार खोलते हैं।
धन दूसरा माध्यम है। जब संयुक्त राज्य का फ़ेडरल रिज़र्व ब्याज दरें बढ़ाता है, निवेशक उभरते बाज़ारों से धन निकालते हैं, रुपया कमज़ोर होता है और आयातित मुद्रास्फीति बढ़ती है; ऐसा 2013 में हुआ, जिसे 'टेपर टैंट्रम' कहा गया, और फिर 2022 में। रिज़र्व बैंक अपने भंडार से डॉलर बेचकर और दरों में बदलाव करके प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए फ़ेड के निर्णयों की ख़बर भारत में लगभग उतनी ही बारीकी से दी जाती है जितनी रिज़र्व बैंक के अपने निर्णयों की।
माध्यम तीन और चार: लोग और प्रौद्योगिकी
लोग तीसरा माध्यम हैं। भारत किसी भी अन्य देश से अधिक प्रेषण (रेमिटेंस) प्राप्त करता है, और इसका बड़ा भाग खाड़ी देशों, संयुक्त राज्य और यूनाइटेड किंगडम से आता है। वीज़ा नियमों में परिवर्तन, जैसे संयुक्त राज्य के H-1B वीज़ा पर सीमाएँ या नए शुल्क, या किसी खाड़ी देश की श्रम राष्ट्रीयकरण नीति, रोज़गार, प्रेषण और उन पर निर्भर परिवारों को प्रभावित करती है। गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते, जैसे भारत ने कई यूरोपीय देशों के साथ किए हैं, भारत का उत्तर हैं: अनियमित प्रवासियों की वापसी में सहयोग के बदले कामगारों और छात्रों के लिए वैध रास्ते।
प्रौद्योगिकी चौथा माध्यम है। विकसित देश सेमीकंडक्टर, महत्त्वपूर्ण खनिजों, कृत्रिम बुद्धि और दूरसंचार को अधिकाधिक सुरक्षा के विषय मानते हैं। निर्यात नियंत्रण भारत को उन्नत चिप या उपकरणों से बाहर कर सकते हैं; दूसरी ओर, चीन पर निर्भरता घटाने की इच्छा भारत के लिए अवसर बनाती है, जैसे चिप असेंबली में निवेश और 2023 में शुरू की गई महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर भारत–संयुक्त राज्य पहल। भारत 2023 में संयुक्त राज्य के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल हुआ।
माध्यम पाँच और छह: जलवायु नियम और सुरक्षा
विकसित देशों की जलवायु नीति पाँचवाँ माध्यम है। यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन और बिजली के आयातकों से उनके निर्माण में उत्सर्जित कार्बन का हिसाब माँगता है; अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2025 तक केवल रिपोर्टिंग वाला संक्रमण चरण चला, और 1 जनवरी 2026 से निश्चित व्यवस्था लागू है। इसके अधीन जो आयातक साल में ऐसी 50 टन से अधिक वस्तुएँ लाता है, उसे अधिकृत घोषणाकर्ता बनना होता है। उसे अपने आयात में निहित उत्सर्जन के बराबर CBAM प्रमाणपत्र जमा करने होते हैं, जिनकी क़ीमत EU के कार्बन बाज़ार से तय होती है। यूरोप को निर्यात करने वाले भारतीय इस्पात और एल्युमिनियम निर्यातकों की लागत बढ़ती है। भारत का तर्क है कि ऐसे उपाय एकतरफ़ा व्यापार बाधाएँ हैं और जलवायु अभिसमय के अधीन साझा पर विभेदित उत्तरदायित्वों के सिद्धांत से टकराते हैं।
सुरक्षा और प्रतिबंध छठा माध्यम हैं। संयुक्त राज्य या यूरोप द्वारा रूस या ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध भारत की तेल और रक्षा उपकरणों की ख़रीद और उसकी परियोजनाओं, जैसे ईरान में चाबहार बंदरगाह, को प्रभावित करते हैं। संयुक्त राज्य के 2017 के एक क़ानून, काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सैंक्शंस एक्ट (CAATSA), ने रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली की भारत की ख़रीद पर प्रतिबंधों की आशंका पैदा की। विकासशील देशों में चीन की नीतियाँ सबसे अधिक मायने रखती हैं: उसकी बेल्ट एंड रोड पहल, जिसमें भारत द्वारा दावा किए गए क्षेत्र से गुज़रने वाला चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा शामिल है, हिंद महासागर में उसकी उपस्थिति, और उसके साथ भारत का बड़ा व्यापार घाटा।
अन्य विकासशील देश भी मायने रखते हैं। OPEC और उसके साझेदारों के उत्पादन संबंधी निर्णय भारत के आयात बिल को प्रभावित करते हैं, क्योंकि भारत अपने उपयोग का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है। किसी पड़ोसी में राजनीतिक परिवर्तन, जैसे 2022 का श्रीलंका का ऋण संकट, जिस पर भारत ने लगभग चार अरब डॉलर की सहायता से प्रतिक्रिया दी, या बांग्लादेश या मालदीव में सरकार का परिवर्तन, भारत की पहुँच, निवेश और अपनी सीमाओं के आसपास की सुरक्षा को बदल सकता है।
भारत की प्रतिक्रियाएँ, और उत्तर कैसे लिखें
भारत की प्रतिक्रियाएँ चार प्रकार की हैं। वह साझेदारों में विविधता लाता है, ताकि वह एक बाज़ार, तेल के एक आपूर्तिकर्ता या प्रौद्योगिकी के एक स्रोत पर निर्भर न रहे; यही रणनीतिक स्वायत्तता का व्यावहारिक अर्थ है। वह द्विपक्षीय रूप से और व्यापार समझौतों के माध्यम से वार्ता करता है। वह नियमों को आकार देने के लिए समूहों का प्रयोग करता है, उदाहरण के लिए 2023 में अपनी अध्यक्षता के दौरान अफ़्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनवाकर और जनवरी 2023 से 'वॉयस ऑफ़ द ग्लोबल साउथ' शिखर सम्मेलन बुलाकर। और वह देश के भीतर क्षमता बनाता है, ताकि बाहरी निर्णय कम चोट करे, घरेलू विनिर्माण और ऊर्जा की योजनाओं के माध्यम से।
अच्छा उत्तर हर बार यही चरण अपनाता है। नीति और देश का नाम बताइए। भारत तक का माध्यम बताइए और कौन-सा हित प्रभावित होता है। यदि आप जानते हों तो पैमाना दीजिए। ख़तरे के साथ अवसर भी जोड़िए, क्योंकि ऐसी अधिकांश नीतियाँ दोनों लाती हैं। अंत में बताइए कि भारत ने क्या किया है या क्या कर सकता है। जो उत्तर केवल दूसरे देश की शिकायत करता है, या केवल भारत की प्रतिक्रिया की प्रशंसा करता है, वह एकतरफ़ा लगेगा।
मुख्य तथ्य
- छह माध्यम: व्यापार, धन, लोग, प्रौद्योगिकी, जलवायु नियम, सुरक्षा और प्रतिबंध।
- संयुक्त राज्य ने 2019 में भारत के GSP लाभ वापस लिए।
- टेपर टैंट्रम, 2013: फ़ेड के संकेतों से धन का बहिर्वाह और रुपये की कमज़ोरी।
- भारत विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।
- EU CBAM: अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2025 तक संक्रमणकालीन रिपोर्टिंग; 1 जनवरी 2026 से प्रमाणपत्रों वाली निश्चित व्यवस्था (50 टन की सीमा); इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन, बिजली।
- CAATSA (2017) और S-400 की ख़रीद; ईरान पर प्रतिबंध और चाबहार बंदरगाह।
- 2023 में भारत की अध्यक्षता में अफ़्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बना।
- हाल के व्यापार समझौते: UAE (2022), ऑस्ट्रेलिया अंतरिम (2022), EFTA (2024 में हस्ताक्षर, 1 अक्टूबर 2025 से लागू), यूनाइटेड किंगडम (2025)। नवंबर 2026 तक भारत पर अमेरिकी प्रशुल्क: धारा 301 के अधीन 10 प्रतिशत, 24 जुलाई 2026 से।
परीक्षा में कैसे आता है
यह पंक्ति मुख्य परीक्षा में पूछी जाती है, प्रायः किसी एक देश की नीति के बारे में: एक प्रशुल्क, एक वीज़ा नियम, एक कार्बन कर, एक प्रतिबंध। पाँच चरण अपनाइए: नीति, माध्यम, हित, अवसर, प्रतिक्रिया। प्रारंभिक परीक्षा कभी-कभी किसी नामित उपाय को जाँचती है, जैसे CBAM किन वस्तुओं को कवर करता है या CAATSA का पूरा नाम क्या है। अभ्यास के लिए पिछले प्रश्न: मुख्य परीक्षा 2025 GS2 Q19 ऊर्जा सुरक्षा को पश्चिम एशिया में भारत की विदेश नीति से जोड़ता है, और प्रारंभिक परीक्षा 2021 Q6 ने पूछा था कि अमेरिकी फ़ेडरल रिज़र्व के कदम भारतीय सरकारी बॉन्ड यील्ड को कैसे प्रभावित करते हैं (UPSC कुंजी: फ़ेड, RBI और मुद्रास्फीति तीनों का असर होता है)। आम ग़लती किसी प्रशुल्क दर को स्थायी मान लेना है; तारीख़ के साथ 'तक' लिखिए, और उत्तर माध्यम पर खड़ा कीजिए।
ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)
हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।
- छह माध्यमों के नाम और हर एक का एक उदाहरण दीजिए।
- संयुक्त राज्य में ब्याज दरों की वृद्धि भारतीय परिवारों तक कैसे पहुँचती है?
- भारत EU के CBAM पर आपत्ति क्यों करता है?
- एक तरीका बताइए जिससे किसी विकसित देश की प्रौद्योगिकी नीति भारत के लिए अवसर है।
- इस क्षेत्र में उत्तर के पाँच चरण गिनाइए।
सिलेबस टॉपिक: Indian diaspora and other countries' policies (इस पर आए PYQ के साथ)
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