नोट्स · GS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध
उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता
इस नोट के अंत तक आप जान जाएँगे कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश कैसे आते हैं और उनके पास कौन-सी शक्तियाँ हैं, न्यायिक समीक्षा कहाँ से आती है, जनहित याचिका ने न्याय तक पहुँच कैसे बदली और न्यायिक सक्रियता के दोनों पक्ष कैसे रखें।
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PYQ, 2016 से अब तक
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उच्च न्यायालय: संरचना और न्यायाधीश
अनुच्छेद 214 हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। 7वें संशोधन (1956) ने संसद को दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय बनाने की अनुमति दी (अनुच्छेद 231)।
न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद, और मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों के लिए उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी। व्यवहार में न्यायाधीश मामलों से बनी कॉलेजियम प्रणाली यहाँ भी लागू होती है।
उम्मीदवार भारत का नागरिक हो और दस वर्ष तक भारत में न्यायिक पद पर रहा हो, या दस वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। सर्वोच्च न्यायालय के विपरीत, यहाँ प्रतिष्ठित विधिवेत्ता वाला रास्ता नहीं है। न्यायाधीश 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही हटाया जाता है।
राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण कर सकते हैं (अनुच्छेद 222)। सेवानिवृत्त न्यायाधीश उसी उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, पर सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों में कर सकते हैं (अनुच्छेद 220)।
उच्च न्यायालय क्या कर सकते हैं
अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन "और किसी अन्य प्रयोजन के लिए" रिट जारी कर सकता है, जिनमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा शामिल हैं। यही अंतिम वाक्यांश उसकी रिट शक्ति को अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति से व्यापक बनाता है, जो मौलिक अधिकारों तक सीमित है। (पाँचों रिटें मौलिक अधिकारों वाले नोट में समझाई गई हैं।)
अनुच्छेद 227 हर उच्च न्यायालय को उसके क्षेत्र के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण देता है, सैन्य अधिकरणों को छोड़कर। अनुच्छेद 228 उसे किसी निचले न्यायालय से ऐसा मामला अपने पास मँगाने देता है जिसमें संविधान की व्याख्या का सारवान प्रश्न हो।
सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है, जिसे अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति है (अनुच्छेद 215)।
उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायपालिका पर भी नियंत्रण रखते हैं। ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से करते हैं (अनुच्छेद 233), और अनुच्छेद 235 ज़िला व निचले न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित करता है। इस तरह संविधान निचली न्यायपालिका को कार्यपालिका के दबाव से दूर रखता है।
न्यायिक समीक्षा: यह कहाँ से आती है
न्यायिक समीक्षा न्यायालयों की वह शक्ति है जिससे वे जाँचते हैं कि कोई कानून या कार्यपालिका का कार्य संविधान के अनुरूप है या नहीं, और न हो तो उसे शून्य घोषित करते हैं।
संविधान में यह शब्द कहीं नहीं है। यह शक्ति कई अनुच्छेदों पर एक साथ टिकी है। अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत कानून उस सीमा तक शून्य हैं। अनुच्छेद 32 और 226 उपचार देते हैं। अनुच्छेद 131 से 136 अपीलीय और मूल शक्तियाँ देते हैं, और अनुच्छेद 245 व 246 विधायी क्षमता बाँटते हैं, जिसकी निगरानी न्यायालय करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा को मूल ढाँचे का हिस्सा माना है। एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ (1997) में कहा गया कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को बाहर नहीं किया जा सकता, और अधिकरणों के निर्णय उच्च न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन रहते हैं।
अनुच्छेद 21 "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" की बात करता है, जो कागज़ पर अमेरिका की "विधि की सम्यक् प्रक्रिया" से संकरी है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) से न्यायालय यह भी पूछते हैं कि प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत और युक्तियुक्त है या नहीं।
जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता
जनहित याचिका (PIL) ने सुने जाने के अधिकार (लोकस स्टैंडी) के पुराने नियम को ढीला किया, जिसके अनुसार केवल सीधे प्रभावित व्यक्ति ही मुकदमा कर सकता था। 1970 के दशक के अंत से न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर जैसे न्यायाधीशों ने लोकहितैषी व्यक्तियों को उन लोगों की ओर से न्यायालय आने दिया जो बहुत गरीब या असहाय थे। न्यायालयों ने पत्रों को भी याचिका माना।
हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य (1979) उन विचाराधीन कैदियों से जुड़ा था जो संभावित सज़ा से अधिक समय से बंद थे। एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) ने सुने जाने का अधिकार व्यापक किया। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) में न्यायालय ने कानून के अभाव में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर दिशानिर्देश दिए।
समर्थकों के अनुसार सक्रियता तब अधिकारों की रक्षा करती है जब विधायिका और कार्यपालिका कदम नहीं उठातीं, और गरीबों को आवाज़ देती है। आलोचकों के अनुसार यह शक्तियों के पृथक्करण को धुंधला कर सकती है, न्यायालयों पर बोझ बढ़ाती है, और ऐसे आदेशों तक ले जाती है जिन्हें लागू करना कठिन हो; न्यायालय ने स्वयं तुच्छ जनहित याचिकाओं के विरुद्ध चेतावनी दी है। न्यायिक संयम का अर्थ है नीति के मामलों में निर्वाचित अंगों को प्राथमिकता देना। संतुलित उत्तर दोनों पक्षों को तौलता है।
मुख्य तथ्य
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं; प्रतिष्ठित विधिवेत्ता वाला रास्ता नहीं है (अनुच्छेद 217)।
- अनुच्छेद 226 की रिटें "किसी अन्य प्रयोजन" तक जाती हैं, जो अनुच्छेद 32 से व्यापक है।
- अनुच्छेद 227: क्षेत्र के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण, सैन्य अधिकरणों को छोड़कर।
- अनुच्छेद 222: मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीशों का स्थानांतरण।
- न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 13, 32, 226, 131 से 136, 245 और 246 पर टिकी है, भले ही यह शब्द प्रयुक्त न हो।
- एल. चंद्र कुमार (1997): अनुच्छेद 32 और 226 के तहत न्यायिक समीक्षा मूल ढाँचे का हिस्सा है।
- विशाखा (1997): कानून के अभाव में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी दिशानिर्देश।
परीक्षा में कैसे आता है
Prelims में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 32 से कैसे अलग है, सेवानिवृत्ति आयु, स्थानांतरण के नियम और कौन-से अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा का आधार हैं। Mains में जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता बनाम अतिक्रमण और शक्तियों के पृथक्करण पर प्रश्न आते हैं, जिनमें उदाहरण और संतुलित निष्कर्ष चाहिए। अभ्यास के लिए एक पिछला प्रश्न: प्रारंभिक परीक्षा 2019 Q81 ने जाँचा कि क्या उच्च न्यायालय किसी केंद्रीय क़ानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। आम ग़लती अनुच्छेद 226 को अनुच्छेद 32 से संकरा मानना है; अनुच्छेद 226 'किसी अन्य प्रयोजन' तक भी जाता है, इसलिए दायरे में यह अधिक व्यापक है।
ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)
हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।
- उच्च न्यायालय की रिट शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से व्यापक क्यों है? वह वाक्यांश बताइए जो इसे ऐसा बनाता है।
- कौन-से अनुच्छेद मिलकर न्यायिक समीक्षा का आधार बनाते हैं?
- एल. चंद्र कुमार मामले ने अधिकरणों और उच्च न्यायालयों के बारे में क्या तय किया?
- न्यायिक सक्रियता के पक्ष में एक और विपक्ष में एक तर्क दीजिए, दोनों उदाहरण के साथ।
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