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नोट्स · GS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध

मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 12 से 35 और रिट

इस नोट के अंत तक आप मौलिक अधिकारों के छह समूह जान जाएँगे, यह भी कि हर अधिकार कौन माँग सकता है, उन पर कितनी सीमा लग सकती है और अनुच्छेद 32 से कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय कैसे जा सकता है।

9 मिनट की पढ़ाई अपडेट: 2026-11-21

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PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 22प्रीलिम्स, इसी विषय से: 152

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कोई अधिकार मौलिक क्यों है

संविधान का भाग III, यानी अनुच्छेद 12 से 35, मौलिक अधिकारों की सूची देता है। इन्हें मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान स्वयं इनकी गारंटी देता है और इन्हें लागू कराने के लिए व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ये न्यायोचित हैं, अर्थात न्यायालय इन्हें लागू करा सकते हैं।

अनुच्छेद 12 इस भाग के लिए "राज्य" की परिभाषा देता है। इसमें भारत की सरकार और संसद, हर राज्य की सरकार और विधानमंडल, और सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी शामिल हैं। न्यायालयों ने "अन्य प्राधिकारी" में उन निकायों को भी माना है जो राज्य की एजेंसी की तरह काम करते हैं। ज़्यादातर अधिकार राज्य के विरुद्ध सुरक्षा देते हैं, पर कुछ, जैसे अस्पृश्यता पर रोक, निजी व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं।

अनुच्छेद 13 कहता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत कोई भी विधि उस असंगति की सीमा तक शून्य है।

ये अधिकार असीमित नहीं हैं। संविधान राज्य को इनमें से कई पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने देता है। कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। अन्य, जैसे अनुच्छेद 14, 20 और 21, विदेशियों सहित हर व्यक्ति के लिए हैं।

समता और स्वतंत्रता: अनुच्छेद 14 से 22

समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समता देता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है।

स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 अब नागरिकों की छह स्वतंत्रताएँ सुरक्षित करता है: वाक् और अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संगम, संचरण, निवास, और वृत्ति या व्यापार। हर एक पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 20 अभियुक्त को सुरक्षा देता है: कृत्य के बाद बनी विधि के तहत दंड नहीं, एक ही अपराध के लिए दोबारा दंड नहीं, और किसी अभियुक्त को अपने ही विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि स्वतंत्रता छीनने वाली कोई भी प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त होनी चाहिए। 2002 के 86वें संशोधन से जोड़ा गया और 1 अप्रैल 2010 से लागू अनुच्छेद 21क 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निवारक निरोध से जुड़ा है।

एक हालिया उदाहरण अनुच्छेद 19(1)(क) को काम करते दिखाता है। 15 फ़रवरी 2024 को एक संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना रद्द कर दी। न्यायालय ने कहा कि गुमनाम चंदा मतदाता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, जो वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है।

शोषण, धर्म, संस्कृति और संपत्ति

शोषण के विरुद्ध, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक लगाता है, जिसमें बेगार, यानी बिना मज़दूरी के लिया गया काम, भी शामिल है। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों और जोखिम भरे कामों में लगाने पर रोक लगाता है।

धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है, जो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन है। अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने मामलों का प्रबंध करने देता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर लेने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 28 पूरी तरह राज्य निधि से चलने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है।

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में हैं। अनुच्छेद 29 नागरिकों के उस हर वर्ग की रक्षा करता है जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, ताकि वह उसे बनाए रख सके। अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों, धार्मिक या भाषाई, को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएँ स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है।

संपत्ति तब तक मौलिक अधिकार थी जब तक 44वें संशोधन (1978) ने इसे भाग III से बाहर नहीं कर दिया। अब यह अनुच्छेद 300क के तहत एक विधिक अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 32 के तहत सीधे लागू नहीं कराया जा सकता।

उपचार: अनुच्छेद 32 और पाँच रिट

अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, और यह स्वयं एक मौलिक अधिकार है। संविधान सभा में डॉ. आंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा बताया था।

रिट न्यायालय के औपचारिक आदेश होते हैं। ये पाँच हैं।

बंदी प्रत्यक्षीकरण उस व्यक्ति या अधिकारी को, जिसने किसी को हिरासत में रखा है, उसे न्यायालय के सामने पेश करने का आदेश देता है, ताकि न्यायालय जाँच सके कि हिरासत वैध है या नहीं।

परमादेश किसी लोक अधिकारी या निकाय को वह सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का आदेश देता है जो उसने नहीं निभाया।

प्रतिषेध किसी निचले न्यायालय या अधिकरण को, मामला लंबित रहते हुए, अपनी अधिकारिता से बाहर जाने से रोकता है।

उत्प्रेषण उस आदेश को रद्द करता है जो किसी निचले न्यायालय या अधिकरण ने बिना अधिकारिता के या विधि की त्रुटि के साथ पहले ही पारित कर दिया है।

अधिकार पृच्छा किसी लोक पद पर बैठे व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से उस पद पर है।

उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत यही रिट जारी कर सकते हैं। उनकी शक्ति अधिक व्यापक है: वे मौलिक अधिकारों के लिए और किसी अन्य प्रयोजन, जैसे विधिक अधिकार, के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं।

राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते।

मुख्य तथ्य

  • भाग III, अनुच्छेद 12 से 35: 1978 में संपत्ति हटने के बाद से अधिकारों के छह समूह।
  • केवल नागरिकों के लिए: अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29।
  • अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत विधि को उस असंगति की सीमा तक शून्य बनाता है।
  • मेनका गांधी (1978): अनुच्छेद 21 के तहत प्रक्रिया उचित, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त होनी चाहिए।
  • अनुच्छेद 21क (86वाँ संशोधन, 2002): 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा।
  • संपत्ति: 44वें संशोधन (1978) से भाग III से बाहर; अब अनुच्छेद 300क के तहत विधिक अधिकार।
  • पाँच रिट: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा; सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत।
  • राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते।

परीक्षा में कैसे आता है

Prelims में पूछा जाता है कि कौन-से अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं, किसी स्थिति में कौन-सी रिट लगेगी और कोई अधिकार किस अनुच्छेद में है। Mains में अनुच्छेद 21 के विस्तार पर या अधिकारों और युक्तियुक्त निर्बंधनों के संतुलन पर सवाल आते हैं। Answer में अनुच्छेद और एक केस का नाम लिखिए, फिर उसके पीछे का तर्क समझाइए। अभ्यास के लिए एक पिछला प्रश्न: प्रारंभिक परीक्षा 2021 Q79 ने पूछा था कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अधीन संरक्षित है। आम ग़लती यह मानना है कि आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं; अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकते (44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 359)।

ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)

हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।

  1. याद से मौलिक अधिकारों के छह समूह उनके अनुच्छेदों के साथ बताइए।
  2. पुलिस ने किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा है और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया। कौन-सी रिट लगेगी, और कौन-से न्यायालय इसे जारी कर सकते हैं?
  3. उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा स्थितियों में रिट क्यों जारी कर सकता है?
  4. कौन-से पाँच अनुच्छेद केवल नागरिकों को उपलब्ध हैं?
  5. मेनका गांधी (1978) ने अनुच्छेद 21 को पढ़ने के तरीके में क्या बदलाव किया?
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याद आम तौर पर ऐसे घटती है। सही समय पर दोहराने से टिकती है, और ऐप यही समय याद रखता है।

सिलेबस टॉपिक: Constitution: making, features, amendments, basic structure (इस पर आए PYQ के साथ)

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