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नोट्स · GS2: राजव्यवस्था, शासन, अंतरराष्ट्रीय संबंध

नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और अधिकारों से उनका संबंध

इस नोट के अंत तक आप जान जाएँगे कि नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य क्या कहते हैं, न्यायालय उन्हें सीधे लागू क्यों नहीं करा सकते, और सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें मौलिक अधिकारों के साथ कैसे संतुलित किया।

9 मिनट की पढ़ाई अपडेट: 2026-11-21

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PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 22प्रीलिम्स, इसी विषय से: 152

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नीति निदेशक तत्व क्या हैं

संविधान का भाग IV, यानी अनुच्छेद 36 से 51, राज्य के नीति निदेशक तत्व बताता है। ये राज्य के लिए निर्देश हैं, यहाँ राज्य का अर्थ वही निकाय हैं जो अनुच्छेद 12 में हैं, कि उसकी विधियाँ और नीतियाँ किन लक्ष्यों की ओर चलें। यह विचार आयरलैंड के संविधान से आया।

अनुच्छेद 37 सबसे अहम है। यह कहता है कि ये तत्व किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। साथ ही यह इन्हें "देश के शासन में मूलभूत" कहता है और राज्य पर विधि बनाते समय इन्हें लागू करने का कर्तव्य डालता है। इसलिए ये न्यायोचित नहीं हैं, पर खोखले भी नहीं हैं। ये नागरिकों को किसी भी सरकार को परखने की एक कसौटी देते हैं।

कुल मिलाकर ये एक कल्याणकारी राज्य का चित्र बनाते हैं, जो केवल कानून-व्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए भी काम करे। जहाँ मौलिक अधिकार ज़्यादातर राज्य को सीमित करते हैं, वहीं नीति निदेशक तत्व राज्य से कुछ करने को कहते हैं।

कुछ तत्व बाद में जोड़े गए। 1976 के 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 39क (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता), अनुच्छेद 43क (उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी) और अनुच्छेद 48क (पर्यावरण, वन और वन्यजीवों की रक्षा) जोड़े।

तत्वों के तीन समूह

संविधान इन तत्वों का वर्गीकरण नहीं करता, पर पाठ्यपुस्तकें इन्हें तीन प्रकारों में बाँटती हैं।

समाजवादी तत्व आर्थिक न्याय का लक्ष्य रखते हैं। अनुच्छेद 38 न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था और आय की असमानता घटाने की बात करता है। अनुच्छेद 39 आजीविका के पर्याप्त साधन, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, और भौतिक संसाधनों के ऐसे वितरण की बात करता है जिससे सामूहिक हित सधे। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार की, और अनुच्छेद 43 निर्वाह मज़दूरी की बात करता है।

गांधीवादी तत्व गांधीजी के कार्यक्रम पर चलते हैं। अनुच्छेद 40 राज्य से ग्राम पंचायतों के गठन को कहता है। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 47 पोषण, लोक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेयों और ओषधियों के निषेध से जुड़ा है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन के संगठन से जुड़ा है, जिसमें गायों और बछड़ों के वध का निषेध भी शामिल है।

उदार-बौद्धिक तत्वों में समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44), प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (अनुच्छेद 45), स्मारक (अनुच्छेद 49), न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण (अनुच्छेद 50) और अंतरराष्ट्रीय शांति (अनुच्छेद 51) शामिल हैं।

अधिकार बनाम तत्व: न्यायालयों ने इसे कैसे सुलझाया

जब किसी नीति निदेशक तत्व को लागू करने वाली विधि किसी मौलिक अधिकार को काटती है, तब क्या होता है?

मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन (1951) में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार प्रबल हैं और नीति निदेशक तत्वों को उनके सहायक के रूप में चलना होगा। संसद ने 1951 के पहले संशोधन से जवाब दिया, जिसने अनुच्छेद 15(4) जोड़ा।

1971 के 25वें संशोधन ने अनुच्छेद 31ग जोड़ा। इसके अनुसार अनुच्छेद 39(ख) या (ग) को लागू करने वाली विधि को अनुच्छेद 14, 19 या 31 के उल्लंघन के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता था। केशवानंद भारती (1973) में न्यायालय ने इसे बरकरार रखा, पर वह भाग रद्द कर दिया जो न्यायालयों को यह जाँचने से रोकता था कि विधि सचमुच उन तत्वों को लागू करती है या नहीं।

1976 के 42वें संशोधन ने यह संरक्षण सभी नीति निदेशक तत्वों तक बढ़ा दिया। मिनर्वा मिल्स (1980) में न्यायालय ने यह विस्तार रद्द कर दिया। उसने माना कि संविधान भाग III और भाग IV के संतुलन पर टिका है, और यह सामंजस्य एक मूल विशेषता है।

आज न्यायालय दोनों को साथ पढ़ते हैं और अक्सर नीति निदेशक तत्वों के सहारे अनुच्छेद 21 को विस्तार देते हैं।

मौलिक कर्तव्य: अनुच्छेद 51क

मूल संविधान में कर्तव्यों की कोई सूची नहीं थी। 1976 के 42वें संशोधन ने स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश पर भाग IVक जोड़ा, जिसमें अनुच्छेद 51क है। यह विचार पूर्व सोवियत संघ (USSR) के संविधान से जुड़ा है। शुरू में दस कर्तव्य थे; 2002 के 86वें संशोधन ने ग्यारहवाँ जोड़ा।

ये कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। इनमें शामिल हैं: संविधान का पालन करना और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना; स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संजोना; भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना; देश की रक्षा करना; समरसता बढ़ाना और महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना; सामासिक संस्कृति को बनाए रखना; पर्यावरण की रक्षा करना; वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना; सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना; और उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना। ग्यारहवाँ कर्तव्य माता-पिता या संरक्षक से 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा के अवसर देने को कहता है।

नीति निदेशक तत्वों की तरह ये कर्तव्य भी न्यायालयों में सीधे लागू नहीं कराए जा सकते, पर संसद विधि बनाकर इन्हें लागू कर सकती है। समर्थक इन्हें याद दिलाने वाला मानते हैं कि अधिकारों के साथ ज़िम्मेदारियाँ भी आती हैं। आलोचक कहते हैं कि कई कर्तव्य अस्पष्ट हैं और सूची जैसी लिखी है, वैसी लागू नहीं कराई जा सकती।

मुख्य तथ्य

  • नीति निदेशक तत्व: भाग IV, अनुच्छेद 36 से 51; यह विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया।
  • अनुच्छेद 37: किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, फिर भी देश के शासन में मूलभूत।
  • अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतें; अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता; अनुच्छेद 48क पर्यावरण; अनुच्छेद 50 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण।
  • 42वें संशोधन (1976) ने अनुच्छेद 39क, 43क और 48क जोड़े।
  • चंपकम दोरायराजन (1951): मौलिक अधिकार नीति निदेशक तत्वों पर प्रबल हैं।
  • मिनर्वा मिल्स (1980): भाग III और IV का संतुलन मूल विशेषता है; 42वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31ग का विस्तार रद्द।
  • मौलिक कर्तव्य: भाग IVक, अनुच्छेद 51क, स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश पर 42वें संशोधन (1976) से जोड़े गए।
  • अब 11 कर्तव्य हैं; 11वाँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा पर, 86वें संशोधन (2002) से आया।

परीक्षा में कैसे आता है

Prelims में पूछा जाता है कि कौन-सा तत्व किस अनुच्छेद में है, कौन-से तत्व बाद में जोड़े गए और अनुच्छेद 51क में कौन-से कर्तव्य हैं। Mains में पूछा जाता है कि न्यायालयों ने अधिकारों और तत्वों का संतुलन कैसे बनाया, या न्यायोचित न होने के बावजूद ये तत्व मायने रखते हैं या नहीं। ऐसे answers की रीढ़ अनुच्छेद 37 और मिनर्वा मिल्स को बनाइए। अभ्यास के लिए एक पिछला प्रश्न: प्रारंभिक परीक्षा 2021 Q91 ने पूछा था कि संविधान के अधीन धन का संकेंद्रण किसका उल्लंघन है; नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 39(ग) इसका आधार है। आम ग़लती नीति निदेशक तत्वों को न्यायालय में लागू कराने योग्य बताना है; अनुच्छेद 37 कहता है कि कोई न्यायालय इन्हें लागू नहीं कराएगा, पर ये शासन में मूलभूत हैं।

ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)

हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।

  1. अनुच्छेद 37 नीति निदेशक तत्वों के बारे में कौन-सी दो बातें कहता है?
  2. हर एक को उसके समूह में रखिए: ग्राम पंचायतें, समान नागरिक संहिता, समान कार्य के लिए समान वेतन।
  3. चंपकम दोरायराजन (1951) में न्यायालय ने क्या माना, और मिनर्वा मिल्स (1980) ने यह सवाल कैसे सुलझाया?
  4. किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य जोड़े, और किसने ग्यारहवाँ कर्तव्य जोड़ा?
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याद आम तौर पर ऐसे घटती है। सही समय पर दोहराने से टिकती है, और ऐप यही समय याद रखता है।

सिलेबस टॉपिक: Constitution: making, features, amendments, basic structure (इस पर आए PYQ के साथ)

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