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संविधान संशोधन: अनुच्छेद 368 और मूल ढाँचा

इस नोट के अंत तक आप संविधान संशोधन के तीन तरीके जान जाएँगे, यह भी कि मूल ढाँचे का सिद्धांत कैसे बना और इसके पक्ष और विपक्ष में मुख्य तर्क क्या हैं।

9 मिनट की पढ़ाई अपडेट: 2026-11-21

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PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 22प्रीलिम्स, इसी विषय से: 152

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संविधान को बदलने का तरीका क्यों ज़रूरी है

संविधान को लंबे समय तक चलना होता है, पर समाज बदलता रहता है। अगर संशोधन बहुत आसान हो, तो मूल विधि किसी क्षणिक बहुमत के आगे झुक जाती है। अगर बहुत कठिन हो, तो संविधान जड़ हो जाता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने बीच का रास्ता चुना, इसीलिए संविधान को आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला कहा जाता है।

भाग XX का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देता है और उसकी प्रक्रिया तय करता है। यह प्रक्रिया आम तौर पर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जोड़ी जाती है।

संशोधन विधेयक केवल संसद में, किसी भी सदन में, किसी मंत्री या गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ज़रूरी नहीं है। हर सदन को इसे अलग-अलग पारित करना होता है, और सदनों में असहमति हो तो संयुक्त बैठक नहीं होती। दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होती है; 1971 के 24वें संशोधन ने यह स्वीकृति बाध्यकारी बनाई। राज्य विधानमंडल संशोधन की शुरुआत नहीं कर सकते।

यह प्रक्रिया ध्यान में रखिए। Prelims में अक्सर ऐसी छोटी बातें पूछी जाती हैं, जैसे विधेयक कौन पेश कर सकता है और सदनों में असहमति हो तो क्या होता है।

संशोधन के तीन तरीके

पहला, संसद का साधारण बहुमत, जैसे किसी सामान्य विधि के लिए। इसमें अनुच्छेद 2 से 4 के तहत नए राज्य बनाना या राज्यों की सीमाएँ बदलना, और अनुच्छेद 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद बनाना या समाप्त करना आता है; विधान परिषद के लिए उस राज्य की विधानसभा का विशेष बहुमत से पारित संकल्प भी चाहिए। इन बदलावों को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संशोधन नहीं माना जाता।

दूसरा, अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत: हर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत। मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों सहित ज़्यादातर उपबंध इसी तरह संशोधित होते हैं।

तीसरा, विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का साधारण बहुमत से अनुसमर्थन। यह उन उपबंधों पर लागू होता है जो संघीय संतुलन को छूते हैं। उदाहरण हैं: राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, विधायी शक्तियों का वितरण, सातवीं अनुसूची की सूचियाँ, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और स्वयं अनुच्छेद 368।

तीसरा रास्ता दिखाता है कि जब भी संघीय समझौता बदला जाता है, राज्य उसमें साझेदार होते हैं।

एक वर्तमान उदाहरण: एक साथ चुनावों पर संविधान (एक सौ उनतीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2024, 17 दिसंबर 2024 को लोक सभा में पेश हुआ और नवंबर 2026 तक संयुक्त संसदीय समिति के पास है। हर संशोधन विधेयक की तरह इसे भी प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत चाहिए होगा।

मूल ढाँचे का सिद्धांत कैसे बना

क्या संसद मौलिक अधिकारों सहित कुछ भी संशोधित कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय का उत्तर समय के साथ बदला।

शंकरी प्रसाद (1951) में, और फिर सज्जन सिंह (1965) में, न्यायालय ने कहा हाँ: संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत "विधि" नहीं है, इसलिए यह मौलिक अधिकारों को छू सकता है। गोलकनाथ (1967) में न्यायालय ने यह पलट दिया और माना कि संसद संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को छीन या कम नहीं कर सकती।

संसद ने 1971 के 24वें संशोधन से जवाब दिया। इसने घोषित किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है और अनुच्छेद 13 संशोधनों पर लागू नहीं होता।

केशवानंद भारती (1973) में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7 और 6 के बहुमत से फ़ैसला दिया। उसने 24वें संशोधन को बरकरार रखा और गोलकनाथ को उलट दिया, पर माना कि संसद अपनी संशोधन शक्ति से संविधान के मूल ढाँचे को नहीं बदल सकती। यही मूल ढाँचे का सिद्धांत है।

1976 के 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 368 में खंड (4) और (5) जोड़कर सारी सीमाएँ हटाने की कोशिश की। मिनर्वा मिल्स (1980) में न्यायालय ने इन्हें रद्द कर दिया और माना कि सीमित संशोधन शक्ति स्वयं मूल ढाँचे का भाग है।

मूल क्या है, और इस पर बहस

न्यायालय ने कभी कोई बंद सूची नहीं दी। विभिन्न मामलों में उसने जिन विशेषताओं को माना है, उनमें शामिल हैं: संविधान की सर्वोच्चता, संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक शासन, पंथनिरपेक्षता, संघवाद, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक पुनर्विलोकन, विधि का शासन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में सामंजस्य, और सीमित संशोधन शक्ति।

इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975) में न्यायालय ने 39वें संशोधन का वह खंड रद्द किया जिसने एक विवादित चुनाव को न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर कर दिया था। वामन राव (1981) में उसने माना कि यह सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 के बाद हुए संशोधनों पर लागू होता है, जो केशवानंद फ़ैसले की तिथि है।

लोग इस सिद्धांत को अलग-अलग नज़र से देखते हैं। समर्थक कहते हैं कि यह संविधान के मूल को क्षणिक बहुमत से बचाता है और इसने अधिकारों और लोकतंत्र को सुरक्षित रखने में मदद की है। आलोचक कहते हैं कि "मूल ढाँचा" शब्द संविधान के पाठ में नहीं है, कि क्या मूल है यह न्यायाधीश तय करते हैं, और इससे शक्ति निर्वाचित विधायकों से अनिर्वाचित न्यायाधीशों की ओर खिसकती है। एक अच्छा Mains answer दोनों मत सामने रखता है।

मुख्य तथ्य

  • भाग XX का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया देता है।
  • विशेष बहुमत: हर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई।
  • संघीय उपबंधों के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी चाहिए।
  • संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं; 24वें संशोधन (1971) से राष्ट्रपति की स्वीकृति बाध्यकारी।
  • गोलकनाथ (1967): संसद संशोधन से मौलिक अधिकार कम नहीं कर सकती; 24वें संशोधन और केशवानंद ने इसे बदला।
  • केशवानंद भारती (1973), 13 न्यायाधीश, 7 और 6: संसद मूल ढाँचा नहीं बदल सकती।
  • मिनर्वा मिल्स (1980): सीमित संशोधन शक्ति स्वयं एक मूल विशेषता है।

परीक्षा में कैसे आता है

Prelims में बहुमत, अनुसमर्थन और संशोधन विधेयक की प्रक्रिया पर सवाल आते हैं। Mains में पूछा जाता है कि मूल ढाँचे का सिद्धांत लोकतंत्र को मज़बूत करता है या कमज़ोर, या संसद और न्यायालय शक्ति कैसे बाँटते हैं। केसों का क्रम सही रखिए, फिर दोनों पक्षों को एक-एक उदाहरण के साथ तौलिए। अभ्यास के लिए एक पिछला प्रश्न: मुख्य परीक्षा 2025 GS2 Q12 कहता है कि संविधान ने संशोधन की शक्ति कुछ प्रक्रियात्मक बाधाओं के साथ सामान्य विधायी संस्थाओं को दी है, और इसका आकलन माँगता है। आम ग़लती विशेष बहुमत को ग़लत लिखना है: यह प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वालों का दो-तिहाई है।

ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)

हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।

  1. संविधान संशोधन के तीन तरीके बताइए और हर एक से बदले जाने वाला एक उपबंध बताइए।
  2. अगर संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदन असहमत हों तो क्या होता है?
  3. इन्हें क्रम में रखिए और बताइए हर एक में क्या माना गया: केशवानंद भारती, गोलकनाथ, शंकरी प्रसाद, मिनर्वा मिल्स।
  4. मूल ढाँचे के सिद्धांत के पक्ष में एक और विपक्ष में एक तर्क दीजिए।
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याद आम तौर पर ऐसे घटती है। सही समय पर दोहराने से टिकती है, और ऐप यही समय याद रखता है।

सिलेबस टॉपिक: Constitution: making, features, amendments, basic structure (इस पर आए PYQ के साथ)

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