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मेन्स आंसर राइटिंग · GS2

न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। 2021 में अधिकरणों के बुद्धिपरक पुनर्गठन द्वारा किए गए नूतन अधिकरण सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए।

UPSC मेन्स 2025 · GS2 · 10 अंक · 150 शब्द अपडेट: 2026-11-03

UPSC पेपर में यह PYQ देखिए →

सवाल क्या माँगता है

दो हिस्से: अदालतों के साथ अधिकरण क्यों, फिर 2021 के सुधारों का संतुलित आकलन।

150 शब्दों का बँटवारा · 10 अंक

भूमिका~20
आवश्यकता: तकनीकी विशेषज्ञता, तेज़ और सस्ती सुनवाई,…~35
सुधार: अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 ने कई अपीलीय…~35
असर: संस्थाएँ कम हुईं, पर उच्च न्यायालयों पर बोझ…~35
निष्कर्ष~20

ऐप में जाँच ऐसी दिखती है (नमूना)

निर्देश शब्द
ढाँचा
विषय-वस्तु
उदाहरण
निष्कर्ष

कम · बराबर · ऊपर (अच्छे नंबर वाले UPSC आंसर के मुक़ाबले)

भूमिका

अनुच्छेद 323क और 323ख (1976 में जोड़े गए) संसद को गति और विशेषज्ञता के लिए अधिकरण बनाने देते हैं।

मुख्य भाग: कवर करने के बिंदु

  1. आवश्यकता: तकनीकी विशेषज्ञता, तेज़ और सस्ती सुनवाई, अदालतों पर कम बोझ, जैसे पर्यावरण पर एनजीटी।
  2. सुधार: अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 ने कई अपीलीय अधिकरण समाप्त कर उनका काम उच्च न्यायालयों को सौंपा।
  3. असर: संस्थाएँ कम हुईं, पर उच्च न्यायालयों पर बोझ बढ़ा; कार्यकाल और आयु के नियमों को अदालत में चुनौती मिली।

निष्कर्ष

आगे की राह: स्वतंत्र राष्ट्रीय अधिकरण आयोग, जैसा अदालतों ने आग्रह किया है।

सबसे आम ग़लती

अधिकरणों पर सामान्य रूप से लिखना और 2021 के सुधार का आकलन ही न करना।

यह ढाँचा है, आदर्श उत्तर नहीं: इसे अपने शब्दों और अपने उदाहरणों में लिखिए।

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