मेन्स आंसर राइटिंग · GS2
“नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना ही नहीं बल्कि उसका औचित्य भी सुनिश्चित करना है ।” टिप्पणी कीजिए ।
सवाल क्या माँगता है
टिप्पणी कीजिए: कथन पर अपना मत दें, कानून और लेखा-परीक्षा व्यवहार के आधार पर।
150 शब्दों का बँटवारा · 10 अंक
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कम · बराबर · ऊपर (अच्छे नंबर वाले UPSC आंसर के मुक़ाबले)
भूमिका
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 के तहत संसद का लेखा-परीक्षक है; उसकी रिपोर्टें विधायिका को जाती हैं।
मुख्य भाग: कवर करने के बिंदु
- वैधता (नियमितता) लेखा-परीक्षा: क्या धन स्वीकृत राशि और नियमों के अनुसार खर्च हुआ?
- औचित्य लेखा-परीक्षा: क्या खर्च विवेकपूर्ण, मितव्ययी और जनहित में था, अपव्ययी या पक्षपाती नहीं?
- निष्पादन लेखा-परीक्षा: क्या योजनाओं ने परिणाम दिए? रिपोर्टें प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाती हैं (अनुच्छेद 151)।
- सीमाएँ: व्यय के बाद लेखा-परीक्षा, रिपोर्ट रखने में देरी, निष्कर्षों पर कमज़ोर अनुवर्ती कार्रवाई।
इस्तेमाल करने लायक़ उदाहरण या तथ्य
CAG की रिपोर्ट संख्या 17, 2026 (अगस्त 2026 में प्रस्तुत) ने पाया कि परमाणु ऊर्जा विभाग की कोई साझा भूमि-पट्टा नीति नहीं थी, जिससे राजस्व कम मिला और परिहार्य खर्च हुआ: यह औचित्य का निष्कर्ष है, वैधता का नहीं।
निष्कर्ष
रिपोर्टें समय पर सदन में रखना और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट; पीपीपी परियोजनाओं और स्थानीय निकायों का लेखा-परीक्षा।
सबसे आम ग़लती
औचित्य लेखा-परीक्षा को नीति पर सवाल मान लेना; यह खर्च की समझदारी जाँचता है, नीति का चयन नहीं।
ज़्यादातर उत्तर क्या छोड़ देते हैं
लोक लेखा समिति से जुड़ाव, जो लेखा-परीक्षा को जवाबदेही में बदलता है।
स्रोत: Constitution of India (as on 1 May 2024), Legislative Department; CAG press brief: Report No. 17 of 2026, Union Government, Scientific and Environmental Ministries (Compliance Audit), 13 Aug 2026
यह ढाँचा है, आदर्श उत्तर नहीं: इसे अपने शब्दों और अपने उदाहरणों में लिखिए।
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