मेन्स आंसर राइटिंग · GS2
विभिन्न समितियों द्वारा सुझाये गये, एवं “एक राष्ट्र – एक चुनाव” के विशिष्ट संदर्भ में, चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें ।
सवाल क्या माँगता है
परीक्षण करें: सुधार की आवश्यकता तौलें, फिर "एक राष्ट्र – एक चुनाव" को गुण-दोष पर आँकें।
150 शब्दों का बँटवारा · 10 अंक
ऐप में जाँच ऐसी दिखती है (नमूना)
कम · बराबर · ऊपर (अच्छे नंबर वाले UPSC आंसर के मुक़ाबले)
भूमिका
अलग-अलग समय पर चुनाव देश को लगातार चुनावी माहौल में रखते हैं।
मुख्य भाग: कवर करने के बिंदु
- समितियों का क्रम: विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999); संसदीय समिति की 79वीं रिपोर्ट (2015)।
- कोविंद समिति: दो चरण, आम चुनाव के 100 दिन के भीतर स्थानीय चुनाव, साझा मतदाता सूची; मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को स्वीकार किया।
- पक्ष: 1951 से 1967 तक चुनाव एक साथ होते थे; कम खर्च और नीतियों में कम ठहराव।
- चिंताएँ (विवादित): बीच में सरकार गिरने पर कार्यकाल छोटा होना, संघीय संतुलन, स्थानीय मुद्दों का राष्ट्रीय मुद्दों में दब जाना।
इस्तेमाल करने लायक़ उदाहरण या तथ्य
संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024 लोकसभा में 17 दिसंबर 2024 को पेश हुआ और संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया; नवंबर 2026 तक PRS इसे "समिति में" दिखाता है।
निष्कर्ष
जेपीसी के माध्यम से दलों में सहमति बनाएं, और चुनावी चंदे व राजनीति के अपराधीकरण के सुधार साथ लें।
सबसे आम ग़लती
केवल "एक राष्ट्र – एक चुनाव" पर लिखना और प्रश्न में माँगे गए समितियों के व्यापक सुधारों को छोड़ देना।
ज़्यादातर उत्तर क्या छोड़ देते हैं
स्थानीय निकायों का दूसरा चरण और साझा मतदाता सूची।
स्रोत: Prime Minister's Office: Cabinet accepts recommendations of High-Level Committee on Simultaneous Elections (18 Sep 2024); PRS Legislative Research (secondary): The Constitution (129th Amendment) Bill, 2024
यह ढाँचा है, आदर्श उत्तर नहीं: इसे अपने शब्दों और अपने उदाहरणों में लिखिए।
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