मेन्स आंसर राइटिंग · GS2
लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिए तथा उनमें अन्तर स्पष्ट कीजिए । क्या वे दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं ?
सवाल क्या माँगता है
दोनों की व्याख्या करें, अंतर बताएं, फिर दीवानी-आपराधिक वाले भाग का सीधा उत्तर दें।
150 शब्दों का बँटवारा · 10 अंक
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कम · बराबर · ऊपर (अच्छे नंबर वाले UPSC आंसर के मुक़ाबले)
भूमिका
दोनों न्यायालयों का बोझ घटाते हैं: लोक अदालत सहमति से समझौता कराती है, मध्यस्थता अधिकरण निर्णय देता है।
मुख्य भाग: कवर करने के बिंदु
- लोक अदालत: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक; कोई न्यायालय शुल्क नहीं; अधिनिर्णय दीवानी न्यायालय की डिक्री के समान, अपील नहीं।
- मध्यस्थता अधिकरण: समझौते के तहत चुने गए मध्यस्थ; सुनवाई के बाद गुण-दोष पर निर्णय; खर्च पक्षकार उठाते हैं।
- अंतर: सहमति बनाम न्यायनिर्णयन; निःशुल्क बनाम सशुल्क।
- दीवानी और आपराधिक: लोक अदालत दीवानी और केवल शमनीय (compoundable) आपराधिक मामले लेती है; मध्यस्थता दीवानी और वाणिज्यिक विवादों तक सीमित है।
इस्तेमाल करने लायक़ उदाहरण या तथ्य
PIB की 13 दिसंबर 2025 की पृष्ठभूमि टिप्पणी राष्ट्रीय लोक अदालत को समझाती है: NALSA के कैलेंडर पर सभी न्यायालयों में एक ही दिन बैठकें।
निष्कर्ष
मामलों की बड़ी संख्या के लिए लोक अदालत, जटिल वाणिज्यिक विवादों के लिए मध्यस्थता।
सबसे आम ग़लती
यह लिखना कि लोक अदालत कोई भी आपराधिक मामला निपटा सकती है; अशमनीय अपराध वर्जित हैं।
ज़्यादातर उत्तर क्या छोड़ देते हैं
आपराधिक मामलों पर स्पष्ट हाँ या ना, शमनीय वाली सीमा के साथ।
स्रोत: NALSA: Lok Adalats; PIB Backgrounder: Lok Adalats (13 Dec 2025)
यह ढाँचा है, आदर्श उत्तर नहीं: इसे अपने शब्दों और अपने उदाहरणों में लिखिए।
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