मेन्स आंसर राइटिंग · GS2
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को डिजिटल युग में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना होगा। मौजूदा नीतियों की जाँच कीजिए और इस मुद्दे से निपटने के लिए आयोग द्वारा शुरू किए जा सकने वाले उपायों के सुझाव दीजिए।
सवाल क्या माँगता है
तीन हिस्से: डिजिटल चुनौतियाँ, मौजूदा नीतियाँ, और एनसीपीसीआर क्या कदम उठा सकता है।
250 शब्दों का बँटवारा · 15 अंक
भूमिका~30
चुनौतियाँ: ऑनलाइन यौन शोषण, साइबर बुलिंग, गेमिंग और…~45
क़ानून: पॉक्सो 2012; बाल यौन शोषण सामग्री पर आईटी…~45
कमियाँ: कम शिकायतें, धीमी सामग्री-हटाई, अभिभावकों…~45
एनसीपीसीआर के कदम: स्कूलों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा…~45
निष्कर्ष~35
ऐप में जाँच ऐसी दिखती है (नमूना)
निर्देश शब्द
ढाँचा
विषय-वस्तु
उदाहरण
निष्कर्ष
कम · बराबर · ऊपर (अच्छे नंबर वाले UPSC आंसर के मुक़ाबले)
भूमिका
सीपीसीआर अधिनियम 2005 के तहत बना एनसीपीसीआर बाल अधिकारों की रक्षा करता है, जो अब तेज़ी से ऑनलाइन भी हैं।
मुख्य भाग: कवर करने के बिंदु
- चुनौतियाँ: ऑनलाइन यौन शोषण, साइबर बुलिंग, गेमिंग और स्क्रीन की लत, डेटा का दुरुपयोग।
- क़ानून: पॉक्सो 2012; बाल यौन शोषण सामग्री पर आईटी अधिनियम धारा 67ख; डीपीडीपी अधिनियम 2023 में माता-पिता की सहमति।
- कमियाँ: कम शिकायतें, धीमी सामग्री-हटाई, अभिभावकों और शिक्षकों में कमज़ोर डिजिटल साक्षरता।
- एनसीपीसीआर के कदम: स्कूलों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा दिशानिर्देश, पॉक्सो ई-बॉक्स, प्लेटफ़ॉर्म की बाल-सुरक्षा सुविधाओं का ऑडिट।
निष्कर्ष
आगे की राह: बच्चों के अनुकूल शिकायत व्यवस्था, प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही, और नीति में बच्चों की आवाज़।
सबसे आम ग़लती
क़ानूनों की सूची देना, पर यह न बताना कि आयोग स्वयं क्या कर सकता है।
यह ढाँचा है, आदर्श उत्तर नहीं: इसे अपने शब्दों और अपने उदाहरणों में लिखिए।
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