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मेन्स आंसर राइटिंग · GS2

भारतीय संविधान ने कुछ प्रक्रियात्मक अवरोधों के साथ सामान्य विधायी संस्थाओं को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की है। इस कथन को दृष्टिगत कर संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पर प्रक्रियात्मक एवं सारभूत परिसीमाओं का परीक्षण कीजिए।

UPSC मेन्स 2025 · GS2 · 15 अंक · 250 शब्द अपडेट: 2026-11-03

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सवाल क्या माँगता है

Examine: कथन को परखें, फिर प्रक्रियागत और सारगत सीमाएँ अलग-अलग बताएँ।

250 शब्दों का बँटवारा · 15 अंक

भूमिका~30
प्रक्रियागत: हर सदन में अलग-अलग विशेष बहुमत;…~45
प्रक्रियागत: संघीय प्रावधानों के लिए आधे राज्यों का…~45
सारगत: मूल ढाँचा सिद्धांत, केशवानंद भारती (1973);…~45
सारगत: 1973 के बाद नौवीं अनुसूची के क़ानून समीक्षा…~45
निष्कर्ष~35

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निर्देश शब्द
ढाँचा
विषय-वस्तु
उदाहरण
निष्कर्ष

कम · बराबर · ऊपर (अच्छे नंबर वाले UPSC आंसर के मुक़ाबले)

भूमिका

अनुच्छेद 368 संसद को अलग संविधान सभा के बिना संविधान संशोधित करने देता है, जिससे यह आंशिक लचीला, आंशिक कठोर है।

मुख्य भाग: कवर करने के बिंदु

  1. प्रक्रियागत: हर सदन में अलग-अलग विशेष बहुमत; संयुक्त बैठक नहीं।
  2. प्रक्रियागत: संघीय प्रावधानों के लिए आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी; राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही होगी (24वाँ संशोधन)।
  3. सारगत: मूल ढाँचा सिद्धांत, केशवानंद भारती (1973); सीमित संशोधन शक्ति स्वयं मूल ढाँचा है, मिनर्वा मिल्स (1980)।
  4. सारगत: 1973 के बाद नौवीं अनुसूची के क़ानून समीक्षा के दायरे में, आई.आर. कोएल्हो (2007)।

निष्कर्ष

निष्कर्ष: प्रक्रिया आसान, सार दृढ़; न्यायालय मूल की रक्षा करते हैं।

सबसे आम ग़लती

सारगत सीमाओं के बिना संशोधन के प्रकार गिनाना।

यह ढाँचा है, आदर्श उत्तर नहीं: इसे अपने शब्दों और अपने उदाहरणों में लिखिए।

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