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UPSC मेन्स 2026 GS4 (एथिक्स) · प्रश्न 9

प्रश्न 9 20 अंक 250 शब्द

सीमा एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो अपनी सत्यनिष्ठा और व्यावसायिक कुशलता के लिए ख्यात हैं। हाल ही में उनकी नियुक्ति सुरेन्द्र नगर के ज़िलाधिकारी (डी० सी०) के रूप में हुई है, जहाँ एक बृहत् औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जा रहा है।

इस नए औद्योगिक क्षेत्र में बहुत से किसानों ने भूमि उपयोग में परिवर्तन (सी० एल० यू०) के लिए आवेदन दिया है कि उनकी खेती की ज़मीन को आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित किया जाय। इस तरह के आवेदनों की ऐसी भरमार है कि उनमें से अधिकांश का निस्तारण विलंबित है। सीमा ने लक्षित किया है कि उनमें से कुछ आवेदनों को, कालानुक्रमिक क्रम को अनदेखा करते हुए, मंज़ूरी दी गई है। इस मामले की फाइल में सीमा को कुछ ऐसी शिकायतें मिलीं, जिनमें कहा गया था कि कुछ आवेदकों से मंज़ूरी के बदले तगड़ी रिश्वत ली गई थी।

संबंधित तथ्यों की अग्रिम जाँच से सीमा को ज्ञात हुआ कि कलेक्ट्रेट के कुछ अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मिलकर दलालों का एक छोटा गिरोह इस ग़ैर-कानूनी गतिविधि को अंजाम दे रहा है। इस प्रकरण से बाकी कर्मचारी इतने भयभीत हो गए कि वे इन आवेदनों को अग्रसरित करने में घबराने लगे। इस प्रक्रिया में विलंबित मामलों की संख्या बढ़ती रही, जिसके फलस्वरूप स्थानीय आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा एवं जनता में असंतोष पैदा हुआ।

सीमा के समक्ष यह एक बड़ी नैतिक एवं प्रशासनिक चुनौती थी कि दैनिक प्रशासनिक गतिविधियों को बिना अवरुद्ध किए इस भ्रष्टाचार के तंत्र को कैसे तोड़ा जाय। इसकी यदि एक आक्रामक आंतरिक जाँच-पड़ताल की जाय, तो सांस्थानिक प्रतिरोध की आशंका है और साथ ही मजदूर-संगठन की ओर से भी प्रतिक्रिया आ सकती है। दूसरी ओर यदि वे इस स्थिति को अनदेखा करती हैं, तो भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा और अनावश्यक रूप से आम लोगों का उत्पीड़न जारी रहेगा, जिसे अभी रोका जा सकता है।

(a) इस प्रसंग के नैतिक मुद्दे कौन-से हैं?

(b) सीमा के पास उपलब्ध विकल्पों पर विचार कीजिए। प्रस्तावित विकल्प को चिह्नित कर उसके औचित्य को रेखांकित कीजिए।

सिलेबस: Case studies

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PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 18

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