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सरकारी योजनाएँ · आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM स्वनिधि)

शुरुआत: 2020 अपडेट: 2026-11-14
मंत्रालय
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के साथ
शुरुआत
2020
उद्देश्य
रेहड़ी-पटरी वालों को ब्याज सब्सिडी और डिजिटल भुगतान पर इनाम के साथ बिना गिरवी कार्यशील पूँजी ऋण, ताकि वे औपचारिक ऋण से जुड़ें।
किसके लिए
शहरी क्षेत्रों के रेहड़ी-पटरी वाले, आसपास के अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों वाले भी, जिनकी पहचान शहरी स्थानीय निकाय करते हैं।

₹15,000,

याद रखने लायक़ आँकड़ा2025 के पुनर्गठन के तहत तीन किस्तों में ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 तक ऋण

परीक्षा का नज़रिया

GS2 और GS3 शहरी आजीविका; यह पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 पर टिकी है। अगस्त 2025 में इसे पुनर्गठित करके 31 मार्च 2030 तक बढ़ाया गया, और दूसरा ऋण चुकाने वालों के लिए UPI से जुड़ा RuPay क्रेडिट कार्ड जोड़ा गया।

सभी 20 योजनाएँ, शुरुआत के साल से

19902000201020202030 प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM पोषण), पहले मध्याह्न भोजन योजना (1995)महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (2006)स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण और शहरी) (2014)प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) (2014)प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) (2015)बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) (2015)अटल पेंशन योजना (APY) (2015)प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY) (2016)प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) (2016)आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) (2018)समग्र शिक्षा (2018)PM-KISAN (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) (2019)राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) (2019)जल जीवन मिशन (हर घर जल) (2019)प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) (2019)प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) (2020)पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM स्वनिधि) (2020)PM विश्वकर्मा (2023)राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) (2023)PM सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना (2024) 2020

स्रोत: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (pmsvanidhi.mohua.gov.in); PIB, 27 अगस्त 2025 का कैबिनेट निर्णय; पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014

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