सरकारी योजनाएँ · आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM स्वनिधि)
- मंत्रालय
- आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग के साथ
- शुरुआत
- 2020
- उद्देश्य
- रेहड़ी-पटरी वालों को ब्याज सब्सिडी और डिजिटल भुगतान पर इनाम के साथ बिना गिरवी कार्यशील पूँजी ऋण, ताकि वे औपचारिक ऋण से जुड़ें।
- किसके लिए
- शहरी क्षेत्रों के रेहड़ी-पटरी वाले, आसपास के अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों वाले भी, जिनकी पहचान शहरी स्थानीय निकाय करते हैं।
₹15,000,
परीक्षा का नज़रिया
GS2 और GS3 शहरी आजीविका; यह पथ विक्रेता अधिनियम, 2014 पर टिकी है। अगस्त 2025 में इसे पुनर्गठित करके 31 मार्च 2030 तक बढ़ाया गया, और दूसरा ऋण चुकाने वालों के लिए UPI से जुड़ा RuPay क्रेडिट कार्ड जोड़ा गया।
सभी 20 योजनाएँ, शुरुआत के साल से
स्रोत: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (pmsvanidhi.mohua.gov.in); PIB, 27 अगस्त 2025 का कैबिनेट निर्णय; पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014
और सरकारी योजनाएँ
- PM-KISAN (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि)कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY)कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)उपभोक्ता मामले
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग)
- PM विश्वकर्मासूक्ष्म
- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)पर्यावरण