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सरकारी योजनाएँ · ग्रामीण विकास मंत्रालय

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम

शुरुआत: 2006 अपडेट: 2026-10-20
मंत्रालय
ग्रामीण विकास मंत्रालय
शुरुआत
2006
उद्देश्य
ग्रामीण परिवारों को मज़दूरी वाले रोज़गार की कानूनी गारंटी, साथ ही जल संरक्षण कार्य और ग्रामीण सड़कें जैसी टिकाऊ परिसंपत्तियाँ बनाना।
किसके लिए
कोई भी ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने को तैयार हों।

100 दिन

याद रखने लायक़ आँकड़ाहर परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीशुदा मज़दूरी रोज़गार

परीक्षा का नज़रिया

GS2 अधिकार-आधारित कल्याण और GS3 ग्रामीण रोज़गार; ध्यान दें कि यह 2005 में पारित अधिनियम पर टिका है, सिर्फ़ एक योजना नहीं।

सभी 20 योजनाएँ, शुरुआत के साल से

19902000201020202030 प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM पोषण), पहले मध्याह्न भोजन योजना (1995)महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (2006)स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण और शहरी) (2014)प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) (2014)प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) (2015)बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) (2015)अटल पेंशन योजना (APY) (2015)प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY) (2016)प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G) (2016)आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) (2018)समग्र शिक्षा (2018)PM-KISAN (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) (2019)राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) (2019)जल जीवन मिशन (हर घर जल) (2019)प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) (2019)प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) (2020)पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM स्वनिधि) (2020)PM विश्वकर्मा (2023)राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) (2023)PM सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना (2024) 2006

स्रोत: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005; ग्रामीण विकास मंत्रालय

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