सरकारी योजनाएँ · ग्रामीण विकास मंत्रालय
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम
- मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- शुरुआत
- 2006
- उद्देश्य
- ग्रामीण परिवारों को मज़दूरी वाले रोज़गार की कानूनी गारंटी, साथ ही जल संरक्षण कार्य और ग्रामीण सड़कें जैसी टिकाऊ परिसंपत्तियाँ बनाना।
- किसके लिए
- कोई भी ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने को तैयार हों।
100 दिन
परीक्षा का नज़रिया
GS2 अधिकार-आधारित कल्याण और GS3 ग्रामीण रोज़गार; ध्यान दें कि यह 2005 में पारित अधिनियम पर टिका है, सिर्फ़ एक योजना नहीं।
सभी 20 योजनाएँ, शुरुआत के साल से
स्रोत: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005; ग्रामीण विकास मंत्रालय
और सरकारी योजनाएँ
- प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G)ग्रामीण विकास मंत्रालय
- PM-KISAN (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि)कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (PMFBY)कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)उपभोक्ता मामले
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग)
- पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM स्वनिधि)आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय