प्रश्न 8 20 अंक 250 शब्द
भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। इस आदेश का पालन करते हुए, जिला प्रशासन ने समाज के बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास विकसित करने हेतु वनभूमि के एक हिस्से की सफाई का प्रस्ताव रखा।
हालाँकि, प्रस्तावित भूमि पारिस्थितिक रूप से एक संवेदनशील क्षेत्र है जो सदियों पुराने पेड़ों, औषधीय पौधों और महत्वपूर्ण जैवविविधता से परिपूर्ण है। इसके अलावा, ये वन सूक्ष्म जलवायु और वर्षा को विनियमित करने, वन्यजीवों के लिए आश्रय प्रदान करने, मृत्तिका की उर्वरता बढ़ाने, भूमि/मृदा अपरदन रोकने एवं आदिवासी तथा खानाबदोश समुदायों की आजीविका को बनाए रखने में मदद करते हैं।
पारिस्थितिक और सामाजिक लागतों के बावजूद, प्रशासन उक्त प्रस्ताव के पक्ष में तर्क देता है कि यह पहल मौलिक मानवाधिकारों को एक महत्वपूर्ण कल्याणपरक प्राथमिकता के रूप में संबोधित करती है। इसके अलावा, इस समावेशी आवास विकास के माध्यम से गरीबों के उत्थान और सशक्तिकरण से सरकार का कर्तव्य पूरा होगा। पुनः जंगली जानवरों के खतरे और बार-बार होनेवाले मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण ये वनक्षेत्र असुरक्षित हो गए हैं। अंत में, वनक्षेत्रों को साफ करने से इन इलाकों को कथित तौर पर छिपने के स्थानों के रूप में उपयोग करने वाले असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है, जिससे कानून और व्यवस्था में सुधार होगा।
(a) क्या बेघरों के लिए सामाजिक कल्याणपरक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वनों की कटाई को नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है?
(b) मानव विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को संतुलित करने में समाजार्थिक, प्रशासनिक और नैतिक चुनौतियाँ क्या हैं?
(c) पर्यावरणीय अखंडता और मानवीय गरिमा – दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कौन से ठोस विकल्प या नीतिगत हस्तक्षेप प्रस्तावित किए जा सकते हैं?