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केंद्रीय बजट: निधियाँ, खाते, दस्तावेज़ और संसद में उसका पारित होना
इस नोट के अंत तक आप संघ की तीन निधियों के नाम बता सकेंगे, राजस्व मदों को पूंजी मदों से अलग कर सकेंगे, मुख्य बजट दस्तावेज़ गिना सकेंगे और संसद में बजट को हर चरण से गुज़ार सकेंगे।
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PYQ, 2016 से अब तक
मेन्स, इसी सिलेबस लाइन से: 9
संविधान जो शब्द प्रयोग करता है
संविधान 'बजट' शब्द का प्रयोग नहीं करता। अनुच्छेद 112 राष्ट्रपति से अपेक्षा करता है कि वह हर वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाए, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। 2017 से बजट 1 फ़रवरी को प्रस्तुत किया जाता है, ताकि वर्ष शुरू होने से पहले पारित हो सके, और उसी वर्ष अलग रेल बजट को सामान्य बजट में मिला दिया गया।
वार्षिक वित्तीय विवरण में संचित निधि पर 'भारित' राशियाँ और उससे व्यय के लिए प्रस्तावित राशियाँ अलग-अलग दिखानी होती हैं, और राजस्व खाते के व्यय को अन्य व्यय से अलग करना होता है। अनुच्छेद 112(3) के अधीन भारित व्यय में राष्ट्रपति, लोक सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वेतन और भत्ते तथा ऋण प्रभार शामिल हैं। इस पर चर्चा हो सकती है पर मतदान नहीं होता, जिससे ये पद धन के माध्यम से दबाव से सुरक्षित रहते हैं।
तीन निधियाँ
संघ को करों, ऋणों और पुनर्भुगतानों के रूप में प्राप्त सारा धन अनुच्छेद 266(1) के अधीन भारत की संचित निधि में जाता है, और संसद की बनाई विधि के बिना इससे कोई धन नहीं निकाला जा सकता। यही वित्त पर संसदीय नियंत्रण का केंद्र है।
सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य धन, जैसे लघु बचत योजनाओं और भविष्य निधियों में जमा राशियाँ, अनुच्छेद 266(2) के अधीन लोक लेखे में जाता है। यहाँ सरकार एक बैंकर की तरह काम करती है जो दूसरों का धन रखता है, इसलिए हर बार निकासी के लिए संसद की स्वीकृति की ज़रूरत नहीं होती।
अनुच्छेद 267 के अधीन भारत की आकस्मिकता निधि एक अग्रदाय है जो संसद के प्राधिकृत करने से पहले अप्रत्याशित व्यय के लिए राष्ट्रपति के अधिकार में रखा जाता है। इससे ख़र्च किया गया धन बाद में संसद की स्वीकृति से वापस भरा जाता है। राज्यों की भी इसी ढाँचे पर अपनी तीन निधियाँ हैं।
राजस्व और पूंजी
बजट में सबसे उपयोगी भेद राजस्व और पूंजी के बीच है। कोई प्राप्ति पूंजी प्राप्ति है यदि वह या तो देनदारी पैदा करती है या परिसंपत्ति घटाती है: उधार, पहले दिए गए ऋणों की वसूली, और विनिवेश पूंजी प्राप्तियाँ हैं। कर और करेतर राजस्व, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और रिज़र्व बैंक से लाभांश, राजस्व प्राप्तियाँ हैं क्योंकि वे दोनों में से कुछ नहीं करतीं।
व्यय की ओर, पूंजीगत व्यय परिसंपत्ति बनाता है या देनदारी घटाता है: सड़कें बनाना, उपकरण ख़रीदना, राज्यों को ऋण देना, ऋण चुकाना। राजस्व व्यय दोनों में से कुछ नहीं करता: वेतन, पेंशन, सब्सिडी, ब्याज भुगतान और अनुदान। परीक्षा के लिए एक जटिलता महत्त्वपूर्ण है। पूंजीगत परिसंपत्तियाँ बनाने के लिए राज्यों और अन्य निकायों को दिए गए अनुदान संघ के खातों में राजस्व व्यय गिने जाते हैं, क्योंकि परिसंपत्ति संघ की नहीं होती। 2011 में शुरू किया गया 'प्रभावी राजस्व घाटा' इन अनुदानों को राजस्व घाटे से घटाकर बेहतर तस्वीर देता है कि उधार का कितना भाग उपभोग में जाता है। हाल का उदाहरण देखिए: बजट 2026-27 में संघ का पूंजीगत व्यय लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपये रखा गया। इसमें पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु राज्यों को दिए अनुदान जोड़ें, तो 'प्रभावी पूंजीगत व्यय' लगभग 17.1 लाख करोड़ रुपये बनता है।
बजट दस्तावेज़
बजट एक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि दस्तावेज़ों का समूह है। वित्त मंत्री का बजट भाषण नीति और मुख्य प्रस्ताव बताता है। वार्षिक वित्तीय विवरण संवैधानिक दस्तावेज़ है। अनुच्छेद 113 द्वारा अपेक्षित अनुदान माँगें मंत्रालयवार धन की माँगें हैं, जिन पर लोक सभा मतदान करती है। वित्त विधेयक में कर प्रस्ताव होते हैं। प्राप्ति बजट और व्यय बजट विवरण देते हैं। बजट एक नज़र में आँकड़ों का सार देता है, जिसमें घाटे भी शामिल हैं।
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 कुछ और विवरण जोड़ता है जो बजट के साथ रखे जाने चाहिए, जिनमें चलते लक्ष्य तय करने वाला मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण, और समष्टि-आर्थिक ढाँचा विवरण शामिल हैं। परिपाटी से अन्य विवरण भी जुड़े हैं: परिणाम बजट, जो धन को नतीजों से जोड़ता है, और 2005-06 से प्रस्तुत जेंडर बजट विवरण, जो महिलाओं के लिए योजनाओं पर व्यय दिखाता है।
संसद में पारित होना
प्रस्तुति के बाद दोनों सदनों में सामान्य चर्चा होती है, जिसमें विवरण पर मतदान नहीं होता। इसके बाद सदन प्रायः कुछ सप्ताह के लिए स्थगित होता है, जब 1993 में स्थापित विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ अपने मंत्रालयों की अनुदान माँगों की जाँच करती हैं। सदन लौटने पर लोक सभा माँगों पर चर्चा और मतदान करती है। सदस्य कटौती प्रस्ताव रख सकते हैं: नीति कटौती, माँग को एक रुपये तक घटाने का प्रस्ताव, नीति से असहमति जताती है; मितव्ययिता कटौती एक निश्चित कमी प्रस्तावित करती है; सौ रुपये की सांकेतिक कटौती किसी विशेष शिकायत को उठाती है। अंतिम नियत दिन अध्यक्ष शेष सभी माँगों को एक साथ मतदान के लिए रखता है, जिसे गिलोटिन कहा जाता है। अनुच्छेद 113 के अधीन केवल लोक सभा माँगों पर मतदान करती है।
फिर अनुच्छेद 114 के अधीन विनियोग विधेयक मत दी गई और भारित राशियों को संचित निधि से निकालने का अधिकार देता है। वित्त विधेयक कर प्रस्तावों को लागू करता है और अनुच्छेद 110 के अधीन धन विधेयक है, इसलिए राज्य सभा चौदह दिनों के भीतर केवल परिवर्तनों की सिफ़ारिश कर सकती है। यदि 1 अप्रैल तक बजट पारित न हो सके, तो अनुच्छेद 116 वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए लेखानुदान की अनुमति देता है।
वर्ष के दौरान और उसके बाद
बजट पारित होने पर संसद का नियंत्रण समाप्त नहीं होता। यदि किसी सेवा के लिए मत दी गई राशि अपर्याप्त सिद्ध हो, या किसी नई सेवा की आवश्यकता पड़े, तो सरकार अनुच्छेद 115 के अधीन अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान माँगती है। यदि संसद द्वारा दी गई राशि से अधिक ख़र्च हुआ, तो उस अधिकता को बाद में अधिक अनुदान द्वारा नियमित करना होता है, जिसे लोक लेखा समिति की जाँच के बाद ही लोक सभा के समक्ष रखा जाता है।
वर्ष समाप्त होने पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अनुच्छेद 151 के अधीन खातों की लेखापरीक्षा करता है और उसकी रिपोर्टें संसद के समक्ष रखी जाती हैं। लोक लेखा समिति इन रिपोर्टों की जाँच करती है, और प्राक्कलन समिति देखती है कि क्या धन अधिक मितव्ययिता से ख़र्च किया जा सकता था। ये मिलकर नियंत्रण का चक्र बनाते हैं: व्यय से पहले स्वीकृति, वर्ष के दौरान सीमाएँ, और बाद में लेखापरीक्षा।
मुख्य तथ्य
- अनुच्छेद 112: वार्षिक वित्तीय विवरण; अनुच्छेद 113: अनुदान माँगें, केवल लोक सभा का मतदान; अनुच्छेद 114: विनियोग विधेयक; अनुच्छेद 116: लेखानुदान।
- अनुच्छेद 266(1): संचित निधि; 266(2): लोक लेखा; 267: आकस्मिकता निधि।
- भारित व्यय पर चर्चा होती है, मतदान नहीं।
- पूंजी प्राप्तियाँ देनदारी बनाती हैं या परिसंपत्ति घटाती हैं; पूंजीगत व्यय परिसंपत्ति बनाता है या देनदारी घटाता है।
- पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए राज्यों को अनुदान संघ का राजस्व व्यय गिने जाते हैं; प्रभावी राजस्व घाटा इन्हें हटाता है।
- 2017 से: 1 फ़रवरी को बजट, रेल बजट का विलय।
- कटौती प्रस्ताव: नीति कटौती (एक रुपया), मितव्ययिता कटौती, सांकेतिक कटौती (सौ रुपये)।
- 2005-06 से जेंडर बजट विवरण।
परीक्षा में कैसे आता है
प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न वर्गीकरण (विनिवेश राजस्व प्राप्ति है या पूंजी प्राप्ति; किसी राज्य को अस्पताल के लिए अनुदान पूंजीगत व्यय है या नहीं) और प्रक्रिया (माँगों पर कौन मतदान करता है, क्या भारित है, गिलोटिन क्या है) जाँचते हैं। मुख्य परीक्षा बजट की संसदीय जाँच की गुणवत्ता पूछती है; समिति चरण, गिलोटिन और यह बताइए कि कितनी माँगें बिना चर्चा के पारित होती हैं। पिछला प्रश्न: प्रारंभिक परीक्षा 2025 (सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I) प्रश्न 10 में पूंजीगत प्राप्तियों पर कथन पूछे गए; UPSC की कुंजी के अनुसार उधार और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं, पर प्राप्त ब्याज कोई देनदारी नहीं बनाता। आम ग़लती यह है कि भवन के लिए हर अनुदान को संघ के खातों में पूंजीगत व्यय मान लिया जाए; राज्यों को दिए अनुदान राजस्व व्यय में गिने जाते हैं।
ख़ुद को परखिए (ऊपर देखे बिना)
हर सवाल का जवाब याद से दीजिए, बोलकर या काग़ज़ पर। याद से निकालने की यही मेहनत उसे टिकाती है।
- भारित व्यय पर मतदान क्यों नहीं होता? तीन उदाहरण दीजिए।
- लघु बचत जमा किस निधि में जाती है, और इसका क्या महत्त्व है?
- वर्गीकृत कीजिए: विनिवेश, ब्याज भुगतान, किसी राज्य को ऋण, रिज़र्व बैंक से लाभांश।
- प्रभावी राजस्व घाटा क्या है और इसे क्यों शुरू किया गया?
- बजट को प्रस्तुति से विनियोग अधिनियम तक पाँच चरणों में ले जाइए।
सिलेबस टॉपिक: Government budgeting and taxation (इस पर आए PYQ के साथ)
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